५ फागुन, काठमाण्डौ ।
एमाले अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ल्याएको विवादास्पद विधेयक एमालेकै समर्थनमा बनेको प्रचण्डको सरकारले फिर्ता लिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले शुक्रबार विधेयक फिर्ता लगेको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुअघि अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेको कम्तिमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने गरी संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यही अध्यादेशअनुसार ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्का ३ जना मात्र उपस्थित भएर संवैधानिक निकायहरुमा धमाधम नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो ।
ओली सरकारले २२ असार २०७९ मा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको थियो, जसमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेको कम्तिमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
यसअघि माओवादीसहितको पाँच दलिय शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भने यो विधेयक न फिर्ता लियो, न अघि नै बढाउन चाह्यो । चुनावपछि बनेको नयाँ सरकारले भने त्यो विधेयक सरकारले फिर्ता लिएको हो । अब छिट्टै नयाँ विधेयक ल्याउने तयारी छ । १० गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नयाँ विधेयक पेस गर्ने गरी फिर्ता लिएको सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले बताइन् ।
यस्तै सरकारले कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण चौधरीलाई माफी दिन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । गृह मन्त्रालयको प्रस्तावपछि मन्त्रिपरिषद्ले सांसद चौधरीको बाँकी सजाय मिनाहाका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो ।
गृहमन्त्रीसमेतको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै चौधरीको सजाय मिनाहाका लागि पहल गरेका थिए । सोही प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले चौधरीको बाँकी सजाय मिनाहाको सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको हो ।
त्यसअघि गृह मन्त्रालयले चौधरीमाथि लागेको कसुरको अवस्थाबारे महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग राय मागेको थियो । १३ वर्षअघिको कुटपिट र आगजनीको घटनामा अदालतबाट दोषी ठहर भई कैद र जरिवाना भुक्तान गर्न बाँकी अरुण चौधरी प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेपछि मात्र हालै पक्राउ परेका थिए ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका तर्फबाट कैलाली–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनिएका उनी दुई महिनापछि माघ १९ मा बाँकेबाट पक्राउ परेका थिए । हाल उनी सजाय भुक्तानका क्रममा कैलाली जिल्ला कारागारमा रहेका छन् ।
यस्तै, ओखलढुङ्गाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्यामा सर्वोच्च अदालतबाट जन्मकैद सदर भएका पुष्कर गौतमको कैद मिनाहाको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेर त्यसको फाइल समेत राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको रायसहित गृह मन्त्रालयले सासंद चौधरी र गौमतको कैद मिनाहाका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले उक्त फाइल राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको जनाइएको छ।
