×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
एमालेलाई अख्तियारको कारबाहीको डर, भीभीआईपी उपचार खर्च फर्कायो|| Nepal Times
May 22, 2026
Playing
मधेश प्रदेश सरकारमा कांग्रेस, एमाले र नेकपाको राज || Nepal Times
May 22, 2026
Playing
अब देशभर सार्वजनिक सवारीको दर्ता नहुने, विद्युतीयमा पनि रोक || Nepal Times
May 22, 2026
Playing
बालेनले भारतीय राजदूतलाई भाउ नदिएपछि, कूटनैतिक प्रोटोकल सच्याँउदै बालेन|| Nepal Times
May 21, 2026
Playing
अनि सभामुखले पेलेरै सभा संचालन गरे|| Nepal Times
May 21, 2026
Playing
हुने खानेको सुरक्षा भत्ता रोक्न सुझाव, बजेटमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले के सुझाव दिए ? || Nepal Times
May 21, 2026
Playing
Watch Top50 News Of The Day || Jestha-07-2083 || Nepal Times
May 21, 2026
Playing
एमालेले जग्गा दान लिनु भूल थियो ?अब धन्यवादसहित फिर्ता गर्ने|| Nepal Times
May 21, 2026
Playing
इरानका यी कमाण्डर, जसले युद्ध र वार्ताको रुप बदल्न सक्छन् || Nepal Times
May 21, 2026
Playing
शाकिराको ‘दाइ दाइ’ले विश्वकप तताउँदै, फाइनलको १५ मिनेट शाकिराको जादु #shakira #fifaworldcup#ronaldo
May 21, 2026

आकस्मिक बिदामा बैंक विदा नहुने/मन्त्रीपरिषदका १६ निर्णयहरु

१२ फाल्गुन २०७९

१२ फागुन, काठमाण्डौ ।
सरकारले दिने आकस्मिक बिदाको दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा खुल्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिका जारी गर्दै वार्षिक रुपमा स्वीकृत गरेको बिदाबाहेक नेपाल सरकारबाट अतिरिक्त आकस्मिक बिदा घोषणा भएको दिन नगद कारोबार, चेक क्लियरिंग, आरटीजीएस लगायत अत्यावश्यक बैंकिंग सेवा प्रदान गर्न निर्देशन दिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले बिहान १०ः०० देखि दिउँसो १ः३० बजेसम्म इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवश्यक विभाग तथा कार्यालय खुला राखी सेवा सुचारु गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने जनाएको छ । यस्तै आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभिन्न १६ वटा निर्णय गरेको छ ।

Advertisement
Advertisement

बैठकले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ सम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिनेसहित १६ वटा निर्णय गरेको हो । शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले नेपालको संविधान बमोजिम तयार गरिएको नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को वार्षिक प्रतिवेदनलाई स्वीकृत गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिइन् ।

यसैगरी आगामी चैत १३ देखि १६ गतेसम्म थाइल्यान्डको बैंककमा आयोजना हुने १० औँ एसिया प्यासिफिक फोरम अन सस्टेनेबल डेभलबभेन्ट कार्यक्रममा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठलाई स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ ।

सरकारले २०७९ चैत्र १ देखि १४ गतेसम्म स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा आयोजना हुने प्रमोटिङ डिसन्ट इम्प्लोयमेण्ट फर वुमेन थ्रोउज इन्क्लुसिभ ग्रोथ पोलिसेस एण्ड इन्भेषमेण्ट इन द केयर इकोनोमि विषयक कार्यक्रममा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.रामकुमार फुँयाललाई स्वीकृति दिने, विकास आयोजनाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने, चचालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल ३ हजार ३५१ रुपैयाँ निर्धारण गर्ने, मध्यस्थता विवाद चलिरहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेक्का सम्झौता अन्त्यसम्बन्धी निर्णय उपर दर्ता भएको मध्यस्थता विवादको निर्णय नभएसम्म थाइल्याण्डस्थित नेपाली राजदूतावासले खानेपानी मन्त्रालयसँग निकट सम्पर्क र समन्वयमा रही कानुनी प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यक कामकाज गर्ने, बहराइनस्थित इशा अवार्ड ट्रस्टले प्रदान गरेको इशा अवार्ड फर सर्भिस टु ह्युमानिटी अवार्ड डा. सन्दुक रुइतलाई ग्रहण गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै सरकारले १७ गते सुडानमा हुने फम्र्ड पुलिस युनिट (एफ.पि.यु) को मेडल परेड कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने, दक्षिणकाली नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण गर्नका लागि सरकारी जग्गा उपयोग गर्न स्वीकृति दिने, २०७९ फागुन २९ गतेदेखि चैत्र ३ गतेसम्म बेलायतमा हुने स्कुल लिडरसिप स्टडी भिजिट मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव (शिक्षा) रामकृष्ण सुवेदीलाई भाग लिन स्वीकृति दिने, संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भई हाल राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको प्रतिलिपि अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ फिर्ता लिन स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ ।

Advertisement
Advertisement

त्यस्तै सरकारले २०७९ फागुन २३ देखि २५ सम्म जर्मनीको बर्लिन शहरमा आयोजना हुने इनटरनेशन टुरिजम बोर्स (आइटिबी) बर्लिन २०२३ पर्यटन बेलामा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा कानुन सदस्यको पदमा नाम सिफारिस गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top