१४ चैत, काठमाण्डौ ।
प्रधानन्यायाधीशलाई मर्यादाक्रमको पाँचौं नम्बरमा राखेर राष्ट्रिय सभामा पेस भएको राष्ट्रिय मर्यादाक्रम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकप्रति बारले आपत्ति जनाएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानन्यायाधीशलाई राज्यको ४ नम्बरको मर्यादाक्रमबाट ५ नम्बरको मर्यादाक्रममा राखेर राष्ट्रिय सभामा पेस भएको राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको गैर सरकारी विधेयकप्रति आपत्ति जनाएको हो।
बारले मर्यादाक्रमलाई परिमार्जन गरी सर्वोच्च अदालतको स्वतन्त्रतामाथि संकुचन ल्याउने उद्देश्य राखिएको आरोपसमेत लगाएको छ। बारकी महासचिव अधिवक्ता अन्जिता खनालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा यस्तो आपत्ति जनाएको हो।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विधेयकका सम्बन्धमा यस एसोसिएसनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भई सो कार्यप्रति नेपाल बार एसोसिएसन गम्भीर आपत्ति जनाउँदछ। राज्यको प्रमुख अङ्गको रूपमा रहेको न्यायपालिकाको नेतृत्वको मर्यादाक्रममा ल्याइएको फेरबदल शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, संविधानको मर्म र प्रचलन विपरीत रहेको यस एसोसिएसनको ठहर छ । तसर्थ उक्त मस्यौदामा हुन गएको गम्भीर त्रुटिलाई यथाशीघ्र परिमार्जन गरी सच्याउन नेपाल सरकार, संघीय संसद् लगायत सरोकारवाला सबै निकायहरूको नेपाल बार एसोसिएसन ध्यानाकर्षण गराउँदछ।’
यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालयले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको मर्यादाक्रमसम्बन्धी गैरसरकारी विधेयककले सरकारको आधिकारिक धारणाको प्रतिनिधित्व नगर्ने बताएको छ । सरकारले कार्यविधि बनाएर मर्यादा निर्धारण गर्दै आएको छ ।
त्यसलाई कानुन नै बनाएर सम्बोधन गर्ने गरी राष्ट्रिय सभामा रहेका सबै दलका प्रतिनिधिहरूले संयुक्त पमा राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक ल्याएका छन् । उक्त विधेयकका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
उनले लेखेका छन्, ‘ राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको मर्यादाक्रमसम्बन्धी प्राइभेट बिलले सरकारको आधिकारिक धारणाको प्रतिनिधित्व गर्दैन ।’ मर्यादाक्रममा पहिलो स्थानमा राष्ट्रपति, दोस्रोमा उपराष्ट्रपति तथा तेस्रोमा प्रधानमन्त्री रहेका छन् ।
यस्तै चौथोमा सभामुख तथा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, पाँचौँमा प्रधानन्यायाधीश रहेका छन् भने छैटौँमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, संविधानसभा अध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख र राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्ष र पूर्वप्रधानन्यायाधीश रहेका छन् ।
