११ वैशाख , काठमाण्डौ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले तीन दिन भित्र सिंहदरबारको फोहोर उठाउनु भन्ने सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको परिपालना गर्न प्रष्ट, प्रतिबद्ध र दृढ रहेको बताएका छन् । यद्यपि उनले अदालतको आदेश संघीय सरकारले पनि पालना गर्नुपर्ने नैतिक प्रश्न उठाएका छन् ।
अदालतको आदेश संघीय सरकारबाट पलना नभएका विभिन्न विषय उठाउदै मेयर साहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्पmत अदालतका फैसला, आदेश र निर्देशनहरु काठमाडौँ महानगरले मात्रै होइन, संघीय सरकार लगायत सबैले दृढतापूर्वक पालना गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
मेयर साहले बागमती, बिष्णुमती र मनोहरा तथा यीनका सहायक नदिहरुको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरटहरा तथा संरचनाहरु भत्काएर नदिको स्वच्छता कायम गराउने तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने सम्बन्धी २०७६ साउन २० गतेको सर्वोच्च अदालतको आदेश, स्वास्थ्य मन्त्रालय भवनको मौलिकता बिगारेर थपिएको संरचना भत्काउने सम्बन्धी २०५७ असार ९ गतेको सर्वोच्च अदालतको आदेश, तीनकुने जग्गा अधिग्रहण तथा मुअब्जा सम्बन्धी २ दशक अगाडिको सर्वोच्च अदालतको आदेश लगायत आम महानगरवासीको पक्षमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका विभिन्न आदेशहरुको पालना नभएको ध्यानाकषर्ण गराएका छन् ।
यी बिषयमा पनि सम्बन्धित सबैले उत्तिकै जिम्मेवारीबोध गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । सबैले जिम्मेवारी बोध नगरे नागरिकको घरआँगन र सिहंदरबारको पटाङ्गिनीबीचको विभेदलाई बैधानिकरुपमा नै स्वीकारेको अर्थ लाग्ने मेयर साहको भनाइ छ ।
संविधान र प्रचलित कानुनले परिकल्पना गरे बमोजिम स्थानीय सरकारसँग संघ र प्रदेश सरकारले अनिवार्यरुपमा समन्वय, सहकार्य गरि सहअस्तित्वको आधारमा नागरिकका समस्याको यथाशिघ्र समाधान गर्नु पर्ने उनले उल्लेख गरेका छन् ।
संघीय सरकारले नसघाएको भन्दै मेयर साहले सिंहदरबार बालुवाटार शीतलनिवासको फोहोर नउठाउन निर्देशन दिएका थिए । त्यसविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वाेच्च अदालतलाई तीन दिन भित्र फोहोर उठाउन निर्देशन दिएको थियो ।
