५ साउन, काठमाण्डौ ।
ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गर्न सरकारी दस्तखत तथा कागजात कीर्ते गरेको प्रकरणका आरोपीले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले आज (शुक्रबार) निर्णय सुनाउने भएको छ।
बहालवाला सचिव कृष्ण बहादुर राउत, निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र मालपोत कार्यालयका पूर्व कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमले दायर गरेको बन्दीको निवेदनसहित सोसँग सम्बन्धित ६ थान मुद्दामा सोमबारदेखि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाश कुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको इजलासमा बिहीबार नै बहस सकिएको थियो। बिहीबार सुरुमा सरकारी पक्षबाट बहस भएको थियो। त्यसपछि रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले जवाफी बहस गरेका थिए। बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सुशील पन्त, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने र राधेश्याम अधिकारीले जवाफी बहस गरेका थिए।
सरकारी दस्तखत तथा कागजात कीर्ते गरी ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको कायम गराउने काममा संलग्न भएको आरोप लागेकाहरुले आफूहरुलाई गैरकानुनी रुपमा पक्राउ गरी थुनामा राखिएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका हुन्।
सर्वोच्चले रिटमा दाबी गरिएअनुसार आदेश वा फैसला गरेमा उनीहरु थुनामुक्त हुनेछन्। उनीहरुलाई पक्राउ गर्ने अनुमति सदर गरेमा भने प्रहरी अनुसन्धान सकेर मुद्दा अदालत पुगी थुनछेक आदेश नहुञ्जेलसम्मलाई उनीहरुले थुनामा बस्नुपर्नेछ।
