१३ भदौ, काठमाण्डौ ।
अमेरिकी सहायता नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता आजदेखि कार्यान्वयन हुँदै छ । यसका लागि अमेरिकाबाट एमसीसी मुख्यालयका कार्य–सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामरुन एलफोर्ड मंगलबार नेपाल आइपुगेका छन । परियोजना कार्यान्वयनको उद्घाटन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत र एमसीसीका उपाध्यक्ष एलफोर्डले गर्ने कार्यक्रम छ ।
सम्झौताअनुसार ‘इन्ट्री इन्टु फोर्स’ अर्थात् कार्यान्वयनमा गएको ५ वर्षमा (२०८५ भदौ १३ भित्र) परियोजना सक्नुपर्ने हुन्छ । एमसीसीले परियोजनाका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउनेछ । नेपाल सरकारले सुरुमा १३ करोड अमेरिकी डलर दिने निर्णय गरेको थियो । तर, नेपाल सरकारको योगदान नपुग्ने भएपछि चालू आर्थिक वर्षमा ६ करोड ७० लाख डलर थपेर उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
जसअनुसार नेपाल सरकारको अंश १९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलरको हुनेछ । नेपाल सरकारअन्तर्गतको मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए नेपाल)ले परियोजनाको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्नेछ । एमसिए नेपालका अध्यक्ष अर्थसचिव रहने व्यवस्था छ । यसैबीच अमेरिकाले गत वर्ष नेपालको संसद्बाट एमसिसी पारित हुँदा थपिएको व्याख्यात्मक घोषणासँग सहमत भएको स्पष्ट पारेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायत सत्तारूढ दलका नेताले नै व्याख्यात्मक टिप्पणीबारे प्रश्न उठाएपछि अमेरिकाले प्रतिक्रिया जनाएको हो । अमेरिकी राजदूतावासले लिखित प्रतिक्रिया पठाएको छ । ‘एमसीसीले गत वर्ष व्याख्यात्मक घोषणा प्राप्त गरेको थियो । हामी उक्त व्याख्यात्मक घोषणासँग सहमत छौँ ।
नेपालको संविधान एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टभन्दा माथि छ भन्नेलगायत कम्प्याक्टका सर्तहरूसम्बन्धी हाम्रो बुझाइसँग उक्त व्याख्यात्मक घोषणा सहमत छ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।’ दुतावासले भनेको छ । यता प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने अमेरिकी सहयोग कार्यक्रम एमसीसी सम्झौताका विषयमा संसदले पास गरेको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाको कुनै अर्थ नभएको बताएका छन् ।
विराटनगरमा रहेका ओलीले तत्कालीन सत्तापक्षले जनता झुक्याउन व्याख्यात्मक घोषणा पास गरे पनि एमसीसीले त्यसलाई नमान्ने बताए । यद्यपि एमसीसी नेपालको संसदले अनुमोदन गरेको हुनाले कार्यान्वयनमा जाने ओलीले बताए । एमसीसी पास गर्नु उपयुक्त हो होइन भन्ने विषयमा बेग्लै ढंगले सोच्नुपर्नेमा सरकारले त्यसबेला झुट बोलेर पारित गराएको उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मंगलबार एमसीसीको उपाध्यक्ष नेपाल आएका बेला व्याख्यात्मक घोषणा मान्ने कि नमान्ने भनेर सोध्छु भनेका थिए । ओलीले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले सोध्न नसक्ने पनि बताए । तर अमेरिकी दुतावासले भने लिखितरुपमै व्याख्यात्मक घोषणामा आफू सहमत रहेको बताएको हो । मंगलबार मात्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ब्याख्यात्मक टिप्पणी स्वीकार नगरे आन्दोलनमा जानु पर्ने बताएका थिए ।
