१५ कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विभिन्न देशमा रहेका नेपाली दूतावासहरुबाट अधिकृत वारेसनामा बनाउँदा आफूखुसी शुल्क लिनुको कारण पेश गर्न सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ता दिपकराज जोशीले अधिकृत वारेशनामाको शुल्कमा एकरुपता कायम हुनुपर्ने माग राखी दर्ता गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश गरेको हो ।
अधिवक्ता जोशीले विदेशस्थित नियोगहरुले लिने अधिकृत वारेशनामाको शुल्क मनोमानी भएको र त्यसले गर्दा नेपालीहरु मर्कामा परेको दावी गरेका छन् ।
अष्ट्रेलियामा रहेको नेपाली दूतावासले ३ सय अष्ट्रेलियन डलर लिने गरेको, डेनमार्कस्थित दूतावासले १६ सय क्रोनर लिने गरेको छ ।
कतारस्थित दुतावासले ३६५ रियाल, अमेरिकास्थित कन्सुलेट कार्यालयले २ सय अमेरिकी डलर लिने गरेको भन्दै रिट निवेदनमा शुल्कमा एकरुपता कायम गर्न माग छ ।
अमेरिकामा रहेको भारतीय दूतावासले २० डलरमात्रै लिने गरेको अनि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले सबै कागजात प्रमाणीकरण गरेको ५० डलरभन्दा कम नै शुल्क लिने गरेको भन्दै रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘विकसित देशकाले सस्तोमा गर्ने तर हाम्रोमा भने झन महंगो सुविधा रहेको देखिन्छ ।’
मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा १५३(४)मा तीन पुस्ताभित्रको व्यक्तिलाई ५ सय र अरुको हकमा ५ हजार लाग्ने व्यवस्था छ ।
नेपालको कानून उल्लंघन हुने गरी विदेशस्थित दूतावासहरुले महंगो शुल्क लिएको भन्दै त्यसको खारेज हुनुपर्ने रिट निवेदनमा माग दावी छ ।
‘गैरकानूनी दस्तुरका कारण विदेशमा बस्ने तमाम नेपालीबाट शुल्क असुल उपर हुने प्रवल सम्भावन छ,’ रिट निवेदनमा उनले भनेका छन्, ‘अधिकृत वारिसनामा प्रमाणित गर्दा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ मै शुल्कको व्यवस्था अनुसार गर्ने तर मनपरि असुल्ने कार्य किमार्थ सहि हुन सक्दैन ।’
उनले परराष्ट्र मन्त्रालय मातहतका नियोगहरुबाट चर्को शुल्क असुल्ने काम भएकाले त्यसलाई तत्काल रोक्न र दीर्घकालीन रुपमा खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।
