१६ कार्तिक ,काठमाण्डौ ।
सर्वोच्च अदालतले कैद मिनाहा दिने सरकारको निर्णय बदर गरेसँगै प्रहरीले योगराज ढकाल ‘रिगल’लाई पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेको टोलीले रिगललाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतले बिहीबार ढकालको बाँकी कैद माफी गर्ने निर्णय बदर गर्दै तत्काल पक्राउ गरेर थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो ।
अदालतले उनलाई बाँकी रहेको ११ वर्ष ११ महिना ११ दिन थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो । आदेश लगत्तै खोजी थालेको प्रहरीले रिगललाई पक्राउ गरेको हो । रिगल संविधान दिवसको अवसरमा बाँकी कैद माफी पाएर ४ भदौमा छुटेका थिए । सरकारको निर्णयविरुद्ध चेतनकी श्रीमती भारती १७ असोजदेखि अनशन समेत बसेकी थिइन् ।
दशैंका बेला स्थगित अनशन उनले फेरि सुरु गरेकी थिइन् भने १३ कात्तिकमा अनशन स्थलमै उनी बेहोस समेत भएकी थिइन् । नेपालगञ्ज बजारमा खुँडा प्रहार गरेर २८ असार २०७२ मा चेतन मानन्धरको हत्या गरेको अभियोगमा रिगलमाथि थियो ।
उनलाई जिल्ला अदालत बाँकेका तत्कालीन न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले २०७६ वैशाखमा दोषी ठहर गर्दै सर्वश्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । घटनामा संलग्न अन्य १० जनालाई संलग्नताको प्रकृति हेरर तीन वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएको थियो ।
यता सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मुद्दामा कानुनअनुसार दिइने कैद मिनाहाको निर्णय गर्दा पीडितको सहमति लिनुपर्ने आदेश गरेको छ।(रिगल) लाई राष्ट्रपतिले दिएको कैद मिनाहाविरूद्धको रिटमा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासले बिहीबार यस्तो आदेश गरेको हो।
उक्त रिटमा फैसलाको संक्षिप्त पाठ सुनाउँदै न्यायाधीश खतिवडाले भने, ‘कैद कट्टी गर्ने÷कम गर्ने, छोट्याउने वा मिनाहा दिने जस्ता काम कारबाही र निर्णय गर्दा कानूननद्वारा निर्धारित प्रतिशतको सीमा बन्देजका अतिरिक्त पीडितको हक संरक्षित रहने गरी निजको सहमति मञ्जुरीसमेत लिई, पीडितलाई सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय प्राप्त भएको अवस्था सुनिश्चित गरी यस अदालतका आदेश र प्रतिपादित सिद्धान्तहरू सहित कानूनमा उल्लेख भएका अन्य शर्तहरु समेतको समुचित रुपमा अनुशरण गरी तथा अवस्थानुसार सार्वजनिक हित, चासो र सरोकारका विषयतर्फ समेत दृष्टिगत गरी सजाय कम गर्ने वा घटाउने, छुट दिने निर्णय गर्नु।’ छुट दिने निर्णय गर्दा वस्तुगत आधार र उचित कारण खुलाउन पनि सर्वोच्चले भनेको छ। ‘छुट दिने निर्णय गर्दा वस्तुगत आधार र उचित कारण खुलाएर मात्र निर्णय गर्ने गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ,’ इजलासको आदेशमा उल्लेख छ।
