१४ मंसिर,काठमाण्डौ ।
गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू नेतृत्वको सरकार ५ वर्ष रहने र यही सरकारले जनताको जिवनस्तरमा अविस्मरणीय परिर्वतनको आभास दिलाउने आश्वासन दिइरहेका बेला नयाँ तर जनताले अपार साथ दिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भने मध्यावधि निर्वाचनको वकालत गरेका छन् ।
उनले चुनावका लागि चार वर्ष प्रतिक्षा गर्नुभन्दा मध्यावधिमा जान सकिने विकल्प अघि सारेका छन् । महोत्तरीको जलेश्वरमा बसेको बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै लामिछानेले चार वर्ष पर्खदा मूलुक झन् उधो गतिमा जाने उल्लेख गरेका छन् । ‘एकातिर मुलुक झन् झन् उधो गतिमा जाने, अर्कातिर सबैलाई अर्को चुनाव चाहिने ।
त्यसो हो भने ४ वर्ष कुरेर मुलुकलाई थप जटिल बनाउने कि मध्यावधिमा लैजाने ?’ प्रतिवेदनमा उनले भनेका छन् । सबै पुराना दलहरू मिलेर सत्ता सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने धारणा लामिछानेले राखेका छन् । प्रतिपक्षी भूमिका आफ्नो पार्टीले निर्वाह गर्ने उनले प्रतिवेदनमा लेखेका छन् ।
‘यही बेथितिको निरन्तरता अर्को ४ वर्ष कुर्दा मुलुकलाई लाग्ने घाटा धेरै होला कि निर्वाचन गर्ने खर्च धेरै होला ?’ प्रतिवेदनमा उनले पुराना दललाई प्रश्न गरेका छन् । संकटमा व्यवस्था नभएको र पुराना दलमा रहेको लामिछानेको दाबी छ । मध्यावधिका लागि पार्टी तयार भएर बस्नुपर्ने उल्लेख गर्दै नेता कार्यकर्तालाई उनले निर्देशन समेत दिएका छन ।
‘मिसन ८४ को नारा फेरिन पनि सक्छ, फेर्न पर्ने पनि हुन सक्छ । पार्टीको सबै संरचनालाई ‘स्ट्यान्ड बाई’ रहन निर्देशन दिन्छु,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यही सिलसिला थप ४ वर्ष चल्ने हो भने मुलुकले बेहोर्ने घाटा हिसाब गरी साध्य नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्दै मध्यावधिको विकल्प अघि सारेका छन् । लामिछानेले प्रदेश संरचना परिवर्तन अत्यावश्यक रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याएका छन् ।
‘प्रदेश संरचनाबारे नागरिकको धारणा र असन्तुष्टिमा हामीले पनि बारम्बार आवाज उठाइरहेका छौं । प्रदेश संरचना परिवर्तन अत्यावश्यक छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रदेशले आफ्नो उपदेयता पुष्टि गर्न नसक्दा आम नागरिकमा प्रदेश संरचनाप्रति असन्तुष्टि बढेको उनको ठहर छ । तर लामिछानेले यही व्यवस्था अन्तर्गत रहेर सबै खालका परिवर्तन गर्न सकिने उल्लेख गरेका छन् ।
‘यही व्यवस्थाभित्रै रहेर जनताको अभिमत जितेर सबै खाले परिवर्तन गर्न सम्भव छ भन्ने निष्कर्षका साथ पार्टी गठन गरेका थियौं । हाम्रो त्यो निष्कर्ष अहिले पनि कायमै छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । राजनीतिक प्रतिवेदनमा चितवन ‘क्रान्ति’कै मोडलमा मुलुकको अवस्था बदल्न सकिने जिकिर गरिएको छ।
‘चितवनको निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा हामीले ७५ प्रतिशत मत पायौं। त्यसले अहिलेकै निर्वाचन प्रणालीमा पनि एउटै दलले दुई तिहाइ बहुमत ल्याउन सम्भव छ भन्ने संकेत चाहिँ गर्छ। कुनै एउटा दलले दुई तिहाइ बहुमत ल्याउँदा अहिलेका विकृति–विसंगति नियन्त्रणसहित नागरिकका आकांक्षा पूरा गर्ने गरी सबै किसिमका परिवर्तनको ढोका खोल्न सकिन्छ नै,’ राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
२०७९ को संघीय निर्वाचनमा चितवनले प्रचलित क्रान्तिको परिभाषा नै बदलिदिएको बताइएको छ । ‘यो देशमा पटक–पटक राजनीतिक आन्दोलन भए। मानिसको रगत बग्यो। कैयन् सहिद भए। तर, २०७९ को संघीय निर्वाचनमा चितवनले प्रचलित क्रान्तिको परिभाषा नै बदलिदियो।
विगतका क्रान्तिहरूमा अनुहारमा आक्रोश र हातमा ढुंगामुढा, हतियार हुने गर्थे। तर ‘चितवन क्रान्ति’ मा अनुहारमा मुस्कान र हातमा फूल थिए । यसरी चितवनवासीले ‘लाल’ होइन ‘निलोक्रान्ति’ गरिदिए,’ रास्वपाको प्रतिवेदनमा चितवन क्रान्तिको चित्रण गरिएको छ ।
