×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
लम्साल आयोगको ’टाइम बम’ः २३ वर्षदेखि थन्किएको त्यो प्रतिवेदन || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
रविको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयमा अब जिल्लामै सुनुवाइ हुने,उच्चले दियो आदेश || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
पास भयो नीति तथा कार्यक्रम, प्रतिपक्षीको बहिष्कार र विरोध, अर्थमन्त्रीले के भने ? || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
चीनको ‘कायाकल्प’ र ‘मेक अमेरिका’ सँगसँगै बढ्ने, सीलाई निम्ता|| Nepal Times
May 14, 2026
Playing
विश्वकप फुटबलको तालिका के छ ?नेपालबाट कति बजे हेर्ने ?|| Nepal Times
May 14, 2026
Playing
Watch Top50 News Of The Day || Baisakh-31-2083 || Nepal Times
May 14, 2026
Playing
नीति तथा कार्यक्रम ः विपक्षी सांसद्ले आलोचना गरे, सत्तारुढले बचाऊ|| Nepal Times
May 14, 2026
Playing
सरकारदेखि आफ्नै पार्टीकालाई गगनको चेतावनी, किन रिसाए ? || Nepal Times
May 14, 2026
Playing
ट्रम्प–सी बैठक २ घन्टामा सकियो, के के भयो छलफल ? || Nepal Times
May 14, 2026
Playing
कर्मचारी र विद्यार्थी राजनीति अन्त्य गर्ने सरकारी निर्णयमा न्यायपालिकाको ब्रेक|| Nepal Times
May 14, 2026

नेपालमा टिकटकमाथि प्रतिबन्धबारे एसिया इन्टरनेट कोअलिसनको आपत्ति, सरकारलाई पत्राचार

२४ मंसिर २०८०

२४ मंसिर, विराटनगर । सामाजिक सञ्जालहरुको संस्था एसिया इन्टरनेट कोअलिसन (एआईसी) ले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल नियमन निर्देशिका र सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने नेपाल सरकारको निर्णयप्रति चासो व्यक्त गरेको छ ।

एआईसीले नेपाल सरकारलाई पठाएको पत्रमा टिकटकसँगै अरु सामाजिक सञ्जाल एपमा प्रतिबन्ध लगाउनेबारे सरकारको तयारीलाई लिएर आपत्ति जनाएको छ ।

Advertisement
Advertisement

संस्थाले पाँच दिनअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा, सचिव कृष्णबहादुर राउत र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललाई संयुक्त रूपमा पत्र पठाएको हो ।

पत्रमा नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालसँग सम्बन्धित उद्योग र नागरिक समाजसँग आवश्यक छलफल नगरि र तयारीका लागि समय नै नदिइ निर्देशिका र प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय लागू गरिएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ ।

उचित कानुनी प्रावधानविना सरकारले टिकटकमा प्रतिबन्ध र अरु एपमा पनि निगरानी थाल्नु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत भएको पत्रमा उल्लेख छ । एआईसीले सरकारसँग छलफलको लागि समय पनि मागेको छ ।

Advertisement
Advertisement

सन् २०१० मा ईबे, गुगल, नोकिया, स्काइप र याहूले संयुक्त रूपमा स्थापना गरेको यो संस्थाले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा सार्वजनिक नीतिका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न र इन्टरनेट अर्थतन्त्रको विकासलाई सहज बनाउन सरकारी एजेन्सीहरूसँग पहल गर्ने गर्छ ।

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top