×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
धनगढीका मेयरले भागेर ज्यान जोगाए, हुम्लीले पुल भत्काएर लखेटे || Nepal Times
May 21, 2026
Playing
कहिलेसम्म चल्ला सभामुख र हर्क साम्पाङबीच जुहारी ?|| Nepal Times
May 20, 2026
Playing
१६ वटा युरोपेली देशसँग श्रम सम्झौताको तयारी कहाँ पुग्यो ? || Nepal Times
May 20, 2026
Playing
रास्वपा नेतृत्वमा रवि र बालेन यथावत, महामन्त्री र उपसभापति को ?|| Nepal Times
May 20, 2026
Playing
नगरप्रहरीले काफल पोख्यो,मेयरले ढाडससहित दिइन् १० हजार || Nepal Times
May 20, 2026
Playing
ब्रिटिस किंग्स गोर्खा अर्टिलरी, ब्रिटिस सेनाको शान बढाउन नेपालीमात्रै भर्ती || Nepal Times
May 20, 2026
Playing
विश्वमा जंगलराज आउने सी–पुटिनको चेतावनी|| Nepal Times
May 20, 2026
Playing
Watch Top50 News Of The Day || Jestha-06-2083 || Nepal Times
May 20, 2026
Playing
ग्रे लिस्ट भनेको के हो ? बाहिरिन नेपालले अब के गर्नुपर्छ ? || Nepal Times
May 20, 2026
Playing
Trump ले शान्ति मागे, इरानले ‘फाइटर जेट खसाल्न तयार होउ’ भन्दै लल्कार्यो || Nepal Times
May 20, 2026

नेपालमा टिकटकमाथि प्रतिबन्धबारे एसिया इन्टरनेट कोअलिसनको आपत्ति, सरकारलाई पत्राचार

२४ मंसिर २०८०

२४ मंसिर, विराटनगर । सामाजिक सञ्जालहरुको संस्था एसिया इन्टरनेट कोअलिसन (एआईसी) ले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल नियमन निर्देशिका र सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने नेपाल सरकारको निर्णयप्रति चासो व्यक्त गरेको छ ।

एआईसीले नेपाल सरकारलाई पठाएको पत्रमा टिकटकसँगै अरु सामाजिक सञ्जाल एपमा प्रतिबन्ध लगाउनेबारे सरकारको तयारीलाई लिएर आपत्ति जनाएको छ ।

Advertisement
Advertisement

संस्थाले पाँच दिनअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा, सचिव कृष्णबहादुर राउत र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललाई संयुक्त रूपमा पत्र पठाएको हो ।

पत्रमा नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालसँग सम्बन्धित उद्योग र नागरिक समाजसँग आवश्यक छलफल नगरि र तयारीका लागि समय नै नदिइ निर्देशिका र प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय लागू गरिएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ ।

उचित कानुनी प्रावधानविना सरकारले टिकटकमा प्रतिबन्ध र अरु एपमा पनि निगरानी थाल्नु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत भएको पत्रमा उल्लेख छ । एआईसीले सरकारसँग छलफलको लागि समय पनि मागेको छ ।

Advertisement
Advertisement

सन् २०१० मा ईबे, गुगल, नोकिया, स्काइप र याहूले संयुक्त रूपमा स्थापना गरेको यो संस्थाले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा सार्वजनिक नीतिका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न र इन्टरनेट अर्थतन्त्रको विकासलाई सहज बनाउन सरकारी एजेन्सीहरूसँग पहल गर्ने गर्छ ।

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top