×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
आज दिउँसै लालटिन बालेर वकिलहरुको प्रर्द शन || Nepal Times
May 19, 2026
Playing
वीरगञ्जबाट किन रातारात प क्राउ परे दुर्गा प्रसाईं ? || Nepal Times
May 19, 2026
Playing
सर्वाेच्च प्रकरणमा बार आन्दोलित,लालटिन बालेर विरोध गर्ने|| Nepal Times
May 18, 2026
Playing
एमाले अब विद्याले हाँक्ने ? ओलीले झुकेरै दिए सदस्यता || Nepal Times
May 18, 2026
Playing
एकैदिन ३ सय ७८ जनाले फिर्ता पाए सहकारीको वचत || Nepal Times
May 18, 2026
Playing
Watch Top50 News Of The Day || Jestha-04-2083 || Nepal Times
May 18, 2026
Playing
जेनजी आन्दोलनबारे मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन किन गुपचुप ?|| Nepal Times
May 18, 2026
Playing
इरान हान्न उडे अमेरिकी जहाज, इजरेलमा अखडा|| Nepal Times
May 18, 2026
Playing
Trumpको ध*म्कीपछि इरानी सडकमा मानव सागरः यु*द्ध गर्न तयार || Nepal Times
May 18, 2026
Playing
भारतले बालेन सरकारलाई असहयोग गरेको हो ? चिनी प्रतिबन्ध के हो ? || Nepal Times
May 18, 2026

नेपालमा टिकटकमाथि प्रतिबन्धबारे एसिया इन्टरनेट कोअलिसनको आपत्ति, सरकारलाई पत्राचार

२४ मंसिर २०८०

२४ मंसिर, विराटनगर । सामाजिक सञ्जालहरुको संस्था एसिया इन्टरनेट कोअलिसन (एआईसी) ले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल नियमन निर्देशिका र सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने नेपाल सरकारको निर्णयप्रति चासो व्यक्त गरेको छ ।

एआईसीले नेपाल सरकारलाई पठाएको पत्रमा टिकटकसँगै अरु सामाजिक सञ्जाल एपमा प्रतिबन्ध लगाउनेबारे सरकारको तयारीलाई लिएर आपत्ति जनाएको छ ।

Advertisement
Advertisement

संस्थाले पाँच दिनअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा, सचिव कृष्णबहादुर राउत र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललाई संयुक्त रूपमा पत्र पठाएको हो ।

पत्रमा नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालसँग सम्बन्धित उद्योग र नागरिक समाजसँग आवश्यक छलफल नगरि र तयारीका लागि समय नै नदिइ निर्देशिका र प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय लागू गरिएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ ।

उचित कानुनी प्रावधानविना सरकारले टिकटकमा प्रतिबन्ध र अरु एपमा पनि निगरानी थाल्नु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत भएको पत्रमा उल्लेख छ । एआईसीले सरकारसँग छलफलको लागि समय पनि मागेको छ ।

Advertisement
Advertisement

सन् २०१० मा ईबे, गुगल, नोकिया, स्काइप र याहूले संयुक्त रूपमा स्थापना गरेको यो संस्थाले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा सार्वजनिक नीतिका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न र इन्टरनेट अर्थतन्त्रको विकासलाई सहज बनाउन सरकारी एजेन्सीहरूसँग पहल गर्ने गर्छ ।

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top