पुस १५ देखि इन्टरनेट बन्द हुने कुरा के हो ?

६ पुष,काठमाण्डौ ।

ब्याण्डविथ बापत विदेशी कम्पनीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम आठ महिनादेखि राकिंदा नेपालभर इन्टरनेट सेवा ठप्प हुने जोखिम देखिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले डलर सिफारिस नदिंदा नेटवर्क सेवा प्रदायकहरूले आठ महिनादेखि अपस्ट्रिम प्रोभाइडर कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शुल्क, दूरसञ्चार सेवा शुल्क र दूरसञ्चार रोयल्टी नबुझाएपछि बक्यौता २ अर्ब नाघेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले दूरसञ्चार कम्पनीले तिर्न बाँकी बक्यौता राखेको थियो । यस विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव गौरव गिरीको संयोजक्तवमा गठित समितिले छानबिन गरेको थियो ।

उक्त समितिले २०६९÷०७० देखि २०७८÷०७९ सम्म दश वर्षको अवधिमा विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकले जरिवानासहित २ अर्ब ४६ करोड भन्दा बढी बक्यौता तिर्नुपर्ने निश्कर्ष निकालेको थियो । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले भने रोयल्टी, ग्रामीण दुरसञ्चार कोष शुल्क र दूरसञ्चार सेवा शुल्क गैरदूरसञ्चार सेवामा नलाग्ने भन्दै आफूहरुले उक्त रकम तिर्न नपर्ने दाबी गरिरहेका छन् ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले भने गैरदूरसञ्चार सेवा भएको भन्दै रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शुल्क र दूरसञ्चार सेवा शुल्क दिन नचाहेका हुन् । सञ्चार मन्त्रालयले भने कानुनी व्यवस्थाभन्दा बाहिर रहेर इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई बक्यौता छुट दिनसक्ने अवस्था नरहेको बताएको छ ।

सञ्चार मन्त्रालयले इन्टरनेट सेवा प्रदायकले बक्यौता नतिरेसम्म विदेशी कम्पनीलाई ब्यान्डविथको रकम भुक्तानीका लागि सिफारिस नगर्ने बताएको छ । त्यसैकारण उक्त शुल्क तिर्न नसकेमा पुस १५ देखि इन्टरनेट बन्द हुनसक्ने चेतावनी सेवा प्रदायकले दिएका हुन् ।

लामो समयदेखि भुक्तानी नपाएको भन्दै टाटा, एयरटेल, सिफ्फीलगायत अपस्ट्रिम प्रोभाइडर कम्पनीले डिसेम्बर ३१ (पुस १५ गते) देखि सेवा अवरुद्ध गर्ने चेतावनीसहित नेपाली कम्पनीलाई पत्र पठाइसकेका छन् । विदेशी मुद्रा सिफारिस बन्द हुँदा सेवा प्रदायकले टाटा, एयरटेल, सिफ्फीलगायतका कम्पनीलाई अन्तराष्ट्रिय ब्यान्डविथ खरिद बापतको भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् ।

यी कम्पनीले नेपाली सेवा प्रदायकलाई पत्र लेख्दै तत्काल भुक्तानी गर्न र नभएको खण्डमा यही डिसेम्बर ३१ तारिखबाट ब्यान्डविथमा रोक लगाउने चेतावनी दिएको हो । विवादित बक्यौताको विषय थाती राखेर भुक्तानी सिफारिस दिन मन्त्रालय, प्राधिकरण र सेवा प्रदायकबीच छलफल भए पनि निष्कर्ष निस्किएको छैन ।

सञ्चार मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले विभिन्न ९ इन्टरनेट सेवा प्रदायकको हकमा बक्यौता देखाएको थियो । नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकले खासगरी भारतीय कम्पनीहरुबाट ब्यान्डविथ आयात गर्नेगरेका छन् ।