२३ पुष,काठमाण्डौ
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले राजीनामा दिएका छन् । मंगलबार बिहान सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय पुगेर खनालले राजीनामा बुझाएका छन् । उनको कार्यकालमा अघि बढेका मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस), टेरामक्स, रेडियो नेपालको जग्गा खरिदबिक्री प्रक्रिया लगायतका प्रणाली खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै प्रश्न उठेको छ ।
स्मार्ट सेलको खारेजी प्रक्रिया र एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीसहित इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुसँग कर असुलीलगायत मुद्दामा प्राधिकरण नेतृत्वले सही रुपमा काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहँदा खनालले एकाएक राजीनामा बुझाएका हुन् ।
खनाल ९ साउन २०७६ मा प्राधिकरणको अध्यक्ष भएका थिए । आगामी साउनसम्म कार्यकाल रहे पनि खनालले विभिन्न प्रकरणमा मुछिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानमा समेत तानिएपछि राजीनामा दिएका हुन् ।
एकपछि अर्को विवादमा मुछिएपछि बुधवारदेखि लागू हुने गरी पदबाट राजीनामा दिएका खनालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा प्राधिकरणको जिम्मेवारीमा आएका थिए । सरकारले खनाललाई २०७६ साउन ६ गतेको मन्त्रिपरिषदबाट ५ वर्षे नियुक्ति दिएको थियो ।
त्यतिबेला सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीमा गोकुल बास्कोटा थिए । खनाल आगामी साउनमा बाहिरिँदै थिए । तर विवादमा मुछिएपछि ७ महिनाअघि नै उनले पद छाडेका हुन् । उनीमाथि प्राधिकरणले गर्ने विभिन्न खरिद तथा उपकरण जडानमा अनियमितता गरेको आरोपमा मन्त्रालय, अख्तियार र संसदीय समितिले छानबिन गरिरहेका छन् ।
संघीय संसद्अन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिले टेरामक्स खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहरसहित मुद्दा अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिले उक्त प्रणाली खरिदमा हालसम्मका कामको सूक्ष्म विश्लेषण गरी अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले पुस ११ मा टेरामक्स खरिद प्रक्रियाको सबै काम यथास्थितिमा राख्दै हालसम्मका कार्यहरूको सूक्ष्म विश्लेषण तथा अनुसन्धान गर्दा यो प्रक्रियामा सैद्धान्तिक, नीतिगत र सर्वोच्च अदालतको परमादेशसमेत उल्लंघन भएको जनाएका छन् ।
समितिले अख्तियारलाई अनुसन्धानको जिम्मा दिँदै यसको प्रगतिबारे हरेक ३० दिनमा समितिलाई जानकारी दिन पनि भनेको थियो । लेखा समितिले टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे गत बुधबार नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम लगायतका निकायका अधिकारीसँग छलफल गरेको थियो । समितिले खरिद प्रक्रियामा १५ प्रश्न उठाएको थियो ।
यससँगै खरिदका सम्पूर्ण प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न पनि समितिले निर्देशन दिएको थियो । यी दुई प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको कुरा संघीय संसद्का संसदीय समितिहरूमा पनि उठेपछि उनीमाथि कारबाहीका लागि दबाब बढेको थियो । यससँगै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले खनाललाई पद छाड्न दबाब दिएका थिए ।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रयोगका लागि प्राधिकरणले खरिद गरेका प्रविधिमा हिनामिनाको कुरा उठिरहेको छ । खनाललाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बालुवाटारस्थित निवासमै डाकेर पद छाड्न आग्रह गरेको बताइएको छ ।नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल उपकरण सुरक्षित गर्न, अवैध मोबाइल आयात नियन्त्रण गर्न र अपराध न्यूनीकरणका लागि भन्दै करिब ७८ करोड रुपैयाँ लागतमा अघि बढाएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) खरिदमा अनियमितता गरेको भेटिएको छ ।
सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव गौरव गिरी नेतृत्वको चार सदस्यीय छानबिन समितिले एमडिएमएस खरिद प्रक्रियाको प्रस्थान विन्दुबाटै अनियमितता सुरु भएको भेटिएको निष्कर्ष निकालेको छ । अध्ययन, अनुसन्धान सकाएर समितिले गत मंसिरमै सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले मालसामान वा वस्तु खरिदलाई पनि ऐन तथा नियमावलीविपरीत परामर्श सेवामा परिणत गरी अनियमितता गरेको उल्लेख छ ।
एमडिएमएस खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन गरिरहेको छ । यसबीचमा मन्त्रालयबाट समेत छानबिन भएको जानकारी पाएपछि अख्तियारले पत्र लेखेर मन्त्रालयबाट प्रतिवेदन लगेको छ ।
यस्तै प्राधिकरण नेतृत्व, पदाधिकारी र कर्मचारीहरू खरिद कानुन र त्यसको अभ्यासमा संवेदनशील नभएको, प्राधिकरणसँग खरिदसम्बन्धी प्राविधिक क्षमता अत्यन्त कमजोर रहेको, सम्बद्ध तथा सरोकारवालाहरूसँगको अन्तर्सम्बन्ध र समन्वय नभएको, कामको नियमित अनुगमन, मूल्यांकन र परीक्षणको संयन्त्र नभएको लगायतका कमजोरी औँल्याउँदै छानबिन समितिले त्यस्ता पदाधिकारी, कर्मचारी तथा परामर्शदातासमेतलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।
अलपत्र परेको एमडिएमएस प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने, खरिद प्रक्रियामा व्यवस्थापकीय, कानुनी, प्राविधिक तथा समग्र उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता वहन नगर्ने पदाधिकारी, कर्मचारी तथा परामर्शदातालाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न पनि समितिले मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ ।
एमडिएमएस प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन अब तुरुन्तै प्राप्त हुन बाँकी हार्डवेयर र सफ्टवेयर ल्याएर जडान गर्नुपर्ने, आवश्यक विज्ञ तथा परामर्शदाताको शीघ्र व्यवस्था गरी निर्वाध सञ्चालनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, खरिद सम्झौतामा प्रचलित कानुनविपरीतका प्रावधान हटाई अद्यावधिक गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव छानबिन समितिले दिएको छ ।
ठेक्काको म्याद थप गर्दा गम्भीर लापरबाही देखिएको भन्दै कुल खरिद सम्झौता रकमको १० प्रतिशत हुने पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति सरकारी बाँकीसरह असुल गरी नेपाल सरकारको संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने सिफारिस पनि समितिको छ । निर्धारित समयमा काम नसक्ने परामर्शदातालाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरी पठाइनुपर्ने सुझाव पनि समितिको छ ।
यस्तै सरकारी कागजात किर्ते जालसाजीमा थप छानबिन गर्नुपर्ने पनि समितिको राय छ । अन्तिम समयमा स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी सवाल उठाई तुरुन्तै सोधनी गर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्थाविपरीत वार्ता गरी स्पेसिफिकेसन नै परिवर्तन गर्ने, मूल्य लागत अनुमानमा समावेश भएको कार्यालय भाडामा एक लाख ५० हजार अमेरिकी डलर व्यवस्था हुँदाहुँदै वार्ताबाट प्राधिकरणले परामर्शदातालाई कार्यालय उपलब्ध गराउनेजस्ता कामकारबाही र खरिदविज्ञको प्रतिवेदनमा दस्तखत काटेर ल्याई सरकारी कागजात किर्ते जालसाजी गरेकाजस्ता गतिविधि खरिद प्रक्रियामा देखिएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।
छानबिन समितिको कार्यक्षेत्रमा मिलेमतो र सरकारी कागजात किर्ते जालसाजीको जिम्मेवारी नपरेकाले यी विषय हेर्न नसकिएको भन्दै यस सम्बन्धमा थप छानबिन गरी कारबाही गर्न सुझाएको छ । सुझाव कार्यान्वयन नहुँदासम्म चालू आवका लागि एमडिएमएस स्थापना तथा सञ्चालनार्थ मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई दिएको बजेट तथा कार्यक्रमको सहमति तत्काल स्थगन गर्न पनि समितिले भनेको छ ।
यसबारे आफ्ना टिप्पणी अवस्य ब्यक्त गर्नुहोला । ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्स्को अनलाइन पोर्टल डब्लु डब्लु डब्लु डट नेपाल टाइम्स् डट नेटमा गएर हेर्न सक्नु हुनेछ । यसैगरि हाम्रो युट्युव च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवस्य भिजिट गर्नुहोला । तपाईले गर्नु भएको लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्क्राइबका लागि धेरै धन्यवाद । नेपाल टाइम्स् हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार ।
