१३ माघ,एजेन्सी ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सर्वोच्च अदालत (आइसीजे) अर्थात दी हेगले इजरायलले गाजामा नरसंहार कार्य रोक्नुपर्ने र कब्जा गरिएको क्षेत्रमा ‘तत्काल आवश्यक’ मानवीय सहायता प्रदान गर्नुपर्ने फैसला सुनाएको छ । विश्वव्यापी ध्यानाकर्षण भएको मुद्दामा शुक्रबार फैसला गर्दै आइसीजेले प्यालेस्टिनीहरूले सामना गरिरहेको जीवनको प्रतिकूल परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक आधारभूत सेवा र मानवीय सहायताको प्रावधानलाई सक्षम बनाउनका लागि इजरायलले तत्काल र प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बताएको हो ।
यद्यपि अदालतले युद्धविरामको आदेश भने दिएन । फैसलामा इजरायलले नरसंहार रोक्नका लागि कुनै पनि उक्साहटलाई ‘रोक्न र दण्डित’ गर्नुपर्ने उल्लेख छ । दक्षिण अफ्रिकाले इजरायलमाथि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नरसंहार महासन्धिको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएर यो मुद्दा दर्ता गरेको थियो । इजरायलले भने आफ्नो उद्देश्य द्वन्द्व फैलाउने नभइ आफ्ना नागरिकको रक्षाका लागि चालेको कदम भएको दावी गर्दै आएको थियो।
यद्यपि अदालतले इजरायललाई चेतावनी दिँदै सन् १९४८ मा नाजी नरसंहारको भयावह विश्वभर परेको बेला स्थापित संयुक्त राष्ट्रसंघ नरसंहार महासन्धिअन्तर्गत पर्नसक्ने कार्यहरू रोक्नका लागि आफ्नो शक्तिमा सबै उपाय गर्न चेतावनी दिएको छ । यसै महिना आइसिजे बसेको पिस प्यालेसको गोल्डेन हलमा दुई दिनको सुनुवाइमा दुवै पक्षका वकिलहरूले उक्त महासन्धिको व्याख्यामाथि बहस गरेका थिए ।
दक्षिण अफ्रिकाले इजरायलमाथि ‘प्यालेस्टिनी राष्ट्रिय, नस्लीय र जातीय समूहको ठूलो हिस्साको विनाश’ गराउने उद्देश्यले ‘नरसंहार’ कार्य गरेको आरोप लगाएका छ । दक्षिण अफ्रिकाले अदालतसमक्ष इजरायललाई गाजामा आफ्नो सैन्य कारबाहीलाई ‘तत्काल निलम्बन’ गर्न आदेश दिन र त्यहाँका नागरिकहरूसम्म मानवीय सहायता पुर्याउन अनुमति दिन आग्रह गरेको छ ।
इजरायलले उक्त मुद्दालाई ‘पूर्णरूपमा विकृत कथा’ भन्दै खारेज गरेको छ । उसका अनुसार यदि कुनै नरसंहारी कार्य गरिएको थियो भने उनीहरूलाई इजराइलविरुद्ध अक्टोबर ७ मा हमासको हमलामा मारिएको थियो । अब अदालतको फैसलाको पालना गरिन्छ कि गरिँदैन भन्ने प्रश्न रहेको छ ।
यसका नियमहरू कानूनीरूपमा बाध्यकारी भए पनि यसलाई लागु गर्ने कुनै संयन्त्र छैन र कहिलेकाहीँ यस्ता फैसलालाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गरिन्छ। जस्तो कि अदालतले रुसलाई युक्रेनमाथि आक्रमण रोक्न आदेश दिएको थियो । इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्यामिन नेतान्याहुले पहिला नै इजराइलले कुनै पनि फैसलाको पालना नगर्ने संकेत दिएका छन् ।
