२ चैत , काठमाण्डौ ।
सरकार र लघुवित्तपीडित संघर्ष समितिबिच ६ बुँदे सहमति भएको छ । शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको ६ बुँदे सहमतिसँगै संघर्ष समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित भएका छन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू कम्पनी कानुन बमोजिम दर्ता भई सञ्चालनमा रहे पनि सेवामुखी भन्दा नाफामुखी भएको भन्दै ती संस्थाहरूलाई थप सेवामुखी संस्थाको रूपमा सञ्चालन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन समेतको अध्ययन गरी उचित नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था सम्बन्धमा सिफारिस गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने सहमतिको पहिलो बुँदामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका विषयमा राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना नगर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउने सहमति पनि भएको छ । तोकिएको कर्जा सीमाभन्दा बढी सामूहिक कर्जा दिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र यसको उल्लंघन गर्ने वा गरेका संस्थाहरूलाई कानुन बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्ने पनि सरकार र पीडितबिच सहमति भएको छ ।
सरकारी वार्ता टोलीको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख नारायणप्रसाद रिसाल र संघर्ष समितिको तर्फबाट वार्ता टोली संयोजक पुनाराम ज्ञवालीले हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यसैगरी महाभूकम्प, नाकाबन्दी तथा कोभिड–१९ को समस्या एवं लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह एवं असुली गर्दा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि तथा निर्देशन विपरीत कार्यलगायतका कारणले समयमा किस्ता बुझाउन नसक्ने ऋणीहरुको साँवा, ब्याज, शुल्क, जरिवाना, कालोसूची एवं धितो फुकुवा जस्ता समस्यामा स्थलगत अध्ययन गरी समाधानका विकल्प खोज्ने सहमति भएको छ ।
त्यसरी सहमति खोज्दा काम सुरु गरेको साठी दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र आन्दोलनरत पक्षका तीन जना प्रतिनिधि समेतको सहभागितामा कार्यदल गठन सहमति जुटेको छ । ‘कार्यदलको प्रतिवेदन सिफारिसका आधारमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको नियमन तथा सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी सुधारका प्रक्रिया अघि बढाउने’, सहमतिमा भनिएको छ ।
सहमति पत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋणीसँग लिन पाउने तोकिएको अधिकतम व्याजदर र सेवा शुल्क मात्र लिन पाउने व्यवस्था कडाईका साथ लागू गर्ने, तोकिएको कर्जा सीमाभन्दा बढी सामूहिक कर्जा दिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र यसको उल्लंघन गर्ने वा गरेका संस्थाहरुलाई कानून बमोजिम हदैसम्मको कारवाही गर्ने, एक जना ऋणीले एकभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण लिन र दिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने लगायत उल्लेख छ।
यसैगररी ऋण लिँदाकै बखत ऋणीको अनुमति बिना वा ऋणीलाई प्रभावमा पारी निश्चित प्रतिशत रकम कट्टा गरी वचत खातामा रकम जम्मा गर्न लगाउने, ऋण लगानी गर्दाकै समयमा किस्ता वापतको रकम अग्रिम जम्मा गर्न लगाउने जस्ता कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरीत कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्ने सहमति भएको छ।
सहमतिसँगै लघुवित्त पीडितले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन्। यसअघि सरकार र मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समितिबीच फागुन २८ गते चार बुँदे सहमति भएको थियो । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पहलमा गृह मन्त्रालयमा फागुन २७ र २८ गते भएको वार्ता सहमतिमा टुंगिएर सहमति भएसँगै झापाको काकडभिट्टा र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरबाट २३ गते हिंडेर काठमाडौं आएका मिटरब्याज पीडित फागुन २९ गते आ–आफ्नो घरसमेत फर्किसकेका छन्।
यसैगरी सरकार र स्वर्गीय आरती साहको परिवारबीच फागुन २९ गते राति पाँच बुँदे सहमति भएको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने र पीडित पक्षको वार्तामा आरती साहको मृत्यु प्रकरण पुनः छानबिन गर्नेसहित पाँच बुँदे सहमति भएपछि करिब दस महिनादेखि संघर्षरत साहको परिवार आन्दोलन फिर्ता लिएर घर फर्किन तयार भएको थियो ।
