४ चैत, काठमाण्डौ ।
केन्द्रमा सत्तासमीकरण परिवर्तनपछि प्रदेशहरुमा पनि त्यसको तयारी चलिरहँदा गण्डकी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले दाबी गरेको छ । स्वयं प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यस्तो दाबी गरेका हुन् । उनले यो पटक गण्डकी प्रदेश सरकारको नेतृत्व माओवादीले लिनुपर्छ भन्नेमा आफू स्पष्ट रहेको बताएका छन् ।
आइतबार बिहान पोखरामा गण्डकी प्रदेशका नेता–कार्यकर्ताहरुलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘गण्डकी प्रदेशमा हामीले यो पटक सरकारको नेतृत्व लिनुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं ।’ यसअघि माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष गायत्री गुरूङले गण्डकीमा माओवादी नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्ने माग गरेकी थिइन् ।
गण्डकीमा माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनाने विषयमा सत्ता साझेदार दलहरुबीच कुराकानी भइरहेको प्रचण्डले जानकारी दिए । उनले भने, ‘समीकरणका प्रमुख दल र नेताहरुले गण्डकी माओवादीले लिँदा राम्रै हुन्छ भन्ने भएको हुनाले त्यति विमती अरुको हुने स्थिति देखिएको छैन ।’ तर सत्ता समीकरणभित्रका दलबाट मात्र सरकार बनाउन आवश्यक संख्या पुर्याउन समस्या रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समीकरणभन्दा बाहिरका दलको पनि समर्थन लिने प्रयास भइरहेको बताए । ‘संख्याको समस्या अझै पनि कायम छ । यो विषयमा अहिले योभन्दा बढी नगरौं, तर हामी सहज ढंगले संख्या पुर्याउनेतिर पनि मिहिनेत गर्दैछौं । समीकरणभन्दा बाहिरका दलको पनि समर्थन प्राप्त गर्ने उपायतिर हामी लागिराखेका छौं,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘त्यो वातावरण बन्यो भने सरकारको नेतृत्व हामीले प्राप्त गर्ने करिब–करिब निश्चित देखेको छु मैले ।’
यसैबीच उनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दाको ऋण अनुदानमा बदलिने सम्भावना रहेको पनि बताएका छन् । प्रचण्डले पोखरा एयरपोर्टको सबै ऋणलाई अनुदानमा बदल्न आफूले प्रयास गरिरहेको बताए । ‘२५ प्रतिशत मात्र होइन सम्पूर्ण ऋणलाई अनुदानमा परिमार्जन गर्न मेरो ध्यान छ । त्यो सम्भावना देखेको छु,’ उनले भनेका छन्, ‘अहिलेलाई यत्ति मात्रै भन्छु।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पोखराबाट नियमित उडानका लागि पनि विशेष पहल गरिरहेको जानकारी दिए । ‘चीन भ्रमणमा समझदारी बनेको छ। यहाँबाट छिटै नियमित उडान हुनेछ,’ उनले भनेका छन् । सरकारले लामो समयदेखि विमानस्थल पूर्ण संचालन गरिने बताउदै आएपनि पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट अहिलेसम्म नियमित अन्तराष्ट्रिय उडान हुन् सकेका छैनन् ।
यस्तै चीनको ऋण लगानीमा बनेको सो विमानस्थलको लगानीलाई चीनले बीआरआई अन्तरगतको आयोजनाका रुपमा ब्याख्या गर्दै आएको छ । यद्यपि नेपाल सरकारले चीनको सो दाबीको खण्डन गरिसकेको छ ।
