११ चैत , एजेन्सी ।
भारतको राजधानी दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल पक्राउ प्रकरणमा भारत र जर्मनी आमने सामने भएका छन् । केजरीवालको पक्राउबारे जर्मन विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले टिप्पणी गरेपछि भारतले आपत्ति जनाउँदै आन्तरिक मामिलामा टिप्पणी नगर्न चेतावनी दिएको छ । बिहीबार, प्रवर्तन निर्देशनालय (इडी) ले केजरीवाललाई दिल्लीको मदिरा नीतिमा कथित भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो ।
शुक्रबार अदालतले उनलाई सात दिनको लागि ईडी हिरासतमा पठाएको थियो । यस प्रकरणमा जर्मनीले टिप्पणी गरेपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयले शनिबार बिहान नयाँ दिल्लीस्थित जर्मन दूतावास नियोगका उपप्रमुख जर्ज एन्ज्वेलरलाई बोलाएको थियो । जर्मन विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको भनाइलाई भारतको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप भएको भन्दै भारतले कडा आपत्ति जनाएको छ ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ’हामी त्यस्ता टिप्पणीहरूलाई हाम्रो न्यायिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने र हाम्रो न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई कमजोर पार्ने रूपमा हेर्छौं । भारत एक जीवन्त र बलियो लोकतन्त्र हो जुन कानुनको शासनद्वारा शासित छ । भारत र अन्य लोकतान्त्रिक देशहरूमा सबै कानुनी मामिलाहरूमा जस्तै, यस मामलामा पनि कानुनले आफ्नो बाटो लिन्छ ।
यस सम्बन्धमा गरिएका सबै भेदभावपूर्ण उपायहरू । हुने अनुमानहरू धेरै अनुचित छन् ।’ जर्मन विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले केजरीवालको गिरफ्तारीमा भारत एक लोकतान्त्रिक देश भएकाले केजरीवाललाई निष्पक्ष र निष्पक्ष सुनुवाइको मौका मिल्ने आशा राखेको बताएका थिए । प्रवक्ताले भने, ’हामी यस विषयमा सचेत छौं । भारत एक लोकतान्त्रिक देश हो । हामी विश्वास गर्छौं र आशा गर्छौं कि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र आधारभूत लोकतान्त्रिक सिद्धान्तहरूसँग सम्बन्धित मापदण्डहरू यस मामलामा पनि लागू हुनेछन् ।’
उनले भनेका थिए, ’अभियोगको सामना गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले जस्तै, केजरीवाललाई कुनै प्रतिबन्ध बिना सबै उपलब्ध कानुनी उपचारहरू प्राप्त गर्ने क्षमता सहित निष्पक्ष परीक्षणको हक छ ।’ केजरीवालसँग विशेष सम्बन्धका कारण जर्मनीले टिप्पणी गरेको भारतीय मिडियाहरुले उल्लेख गरेका छन् । जर्मनीले दिल्ली सरकार अन्तर्गत शिक्षा मन्त्रालयसँग भारतमा जर्मनी भाषा सिकाउने कार्यक्रमसम्बन्धी एक साझेदारी समेत गरेको बताइएको छ ।
निर्वाचनको मुखमा केजारीवालको पक्राउलाई भारतका सबै विपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रतिशोधको रुपमा टिप्पणी गरेका छन् । यद्यपि सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टीले भने यसलाई भ्रष्टचारविरुद्धको अभियान भन्दै जायज र उपयुक्त रहेको बताएको छ ।
