२० चैत , काठमाण्डौ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले सरकार छाडेर प्रतिपक्ष बेन्चमा बसेदेखि सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएको भन्दै रास्वपा सभापति तथा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको राजीनामा र संसदीय छानविनको माग गरिरहेको छ । पछिल्लो समय राजीनामाको साटो संसदीय छानविन समिति गठनमा जोडदिदै आएको काग्रेसले प्रतिनिसभाका हरेक बैठकमा सुरु अवरोध गर्दै रविलाई सहकारी प्रकरणमा जोड्दै आएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा पनि कांग्रेसका तर्फबाट धारणा राख्दै सांसद रामकृष्ण यादवले सहकारीको रकम अनियमितताको संसदीय छानबिन गर्नु आरोपित उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेकै हितमा हुने पनि बताएका छन् । कांग्रेसका तर्फबाट बोलेका यादवले रविसहित सहकारी ठगीमा रास्वपाका उपसभापतिसमेत रहेका श्रममन्त्री डीपी अर्याल र रास्वपाका सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीको पनि संलग्नता रहेको बताउँदै अनुसन्धान र छानबिनको माग गरेका छन् ।
सहकारी प्रकरणको विषयमा कांग्रेसले संसदीय छानबिनलाई अनिवार्य शर्तका रूपमा अगाडि सारेको सांसद यादवको भनाइ थियो । कांग्रेसले संसद्को विधायिकी भूमिकामा अवरोध नगर्ने तर सहकारी प्रकरणमा जोडिएका गृहमन्त्री लामिछाने भने संसद्मा स्वीकार्य नहुने बताए । कांग्रेसले संसदीय छानबिन बनाएर गृहमन्त्री लामिछानेमाथि लागेका आरोपको निष्पक्ष छानबिनको माग अगाडि सारेको यादवले बताए ।
’गृहमन्त्रीलाई आग्रह गर्दछु छिटो छानबिन समिति बनाएर आरोपलाई टुंग्याउन सहयोग गर्नुहोस् । निष्पक्ष छानबिन गरेर सत्यतथ्य बाहिर नल्याएको सन्दर्भमा यो आरोपले तपाईंलाई कहिले छोड्ने छैन । त्यसकारण संसदीय छानबिन समिति बनाएर यो विषयमा अनुसन्धान हुने कुरा तपाईंकै हितमा हुन्छ,’ यादवले भनेका छन् । सहकारी अनियमिततामा लामिछानेको संलग्नता रहेको पुष्टि गर्ने आधार पर्याप्त रहेको पनि यादवले बताए ।
’तपाईं पत्रकार रहँदा गोर्खा मिडिया प्रालिमा २०७७ चैतदेखि २०७९ असारसम्म तपाईं संलग्न भएको हो कि होइन ? संचालक र प्रबन्ध निर्देशक भएको हो कि होइन ? गोर्खा मिडिया ग्रुपमा करोडौं लगानी भएको हो कि होइन ? ८० करोडभन्दा बढी रकम सहकारीबाट लिएको हो कि होइन ? तथ्यले बताउँछ सहकारीबाट तपाईंको संस्थामा आएको हो,’ यादवले भने, ’सहकारी अपचलनमा अहिलेको गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि लागेको आरोपको विषयमा केही आधार, तथ्य र प्रमाणसहित उठाएका छौं । संसदीय छानबिन समितिको गठन आवश्यक छ ।’
तत्कालीन गृहमन्त्री गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले संसदीय समितिमै सहकारी रकम अपचलनको अनुसन्धान हुने प्रतिबद्धता जनाएकोमा लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि प्रहरीको अनुसन्धान नै अवरुद्ध भएको यादवको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र प्रहरी प्रमुख बसन्त कुँवरले लामिछानेको संलग्नता छैन भनेकोले निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय समिति नै आवश्यक रहेको यादवको भनाइ थियो ।
’प्रधानमन्त्री र प्रहरी प्रमुख गृहमन्त्रीले गल्ती नगरेको भन्नुहुन्छ । यसले त अनुसन्धान प्रभावित भयो, अलपत्र भयो । सरकारबाटै अनुसन्धान रोकिएकाले विश्वासको संकट उत्पन्न भएको छ । जनताको पैसा दुरुपयोग भएको विषयमा जनताको न्याय टुहुरो भएको छ । त्यसकारण निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय समिति आवश्यक भयो । तपाईंको संलग्नताको प्रर्याप्त आधार छ, छानबिन हुनुपर्छ,’ उनले भनेका छन् ।
हाम्रो कृषि सहकारी अनियमितता प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उपसभापति एवं श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डीपी अर्याल र रास्वपाकै सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीको पनि नाम जोडिएको यादवले उल्लेख गरेका छन् । यादवले गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष जीबी राईलाई अस्वाभाविक रूपमा त्यहाँ भित्र्याइएको पाइएको बताए ।
“श्रममन्त्री डीपी अर्याल हाम्रो कृषि सहकारीको उपाध्यक्ष हुँदा निक्षेपकर्ताले चार करोड बढी फिर्ता नपाएको विषय छ । अर्याल मात्रै होइन, सोही सहकारीमा रास्वपाका सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी सञ्चालक थिए । अचम्म त के छ भने सो सहकारीमा पनि अस्वाभाविक रूपमा गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष जीबी राईलाई भित्र्याइएको छ । त्यो भित्र्याउने काम श्रममन्त्रीको हो भन्ने आरोप छ,” उनले भनेका छन् ।
उनले संसदीय छानबिन समिति बनाएर निष्पक्ष अनुसन्धान नगरिए गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि जिन्दगीभर ठगीको आरोप लागिरहने समेत बताएका छन् । उनले सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा ल्याइएको पैसा कसको हो भनी प्रश्न गरे । “कसैले दान दिएको पैसा होइन । तपाईंले अमेरिकाबाट कमाएको पैसा होइन होला ।
त्यो गरिबहरूले छाक काटेर, ठेला चलाएर, तकारी बेचेर कमाएको पैसा हो,” उनले भनेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा नेपाल प्रहरी प्रमुख बसन्तबहादुर कुँवर समेतले सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछानेको सँलग्नता नरहेको बताइसकेका छन् । सरकारले समेत प्रतिपक्ष कांग्रेस रविलाई सहकारी प्रकरणमा जोडेर राजनीतिक प्रतिशोध साधिरहेको बताएको छ ।
