२६ चैत, विराटनगर ।
कोशी प्रदेश सरकारबाट नेकपा माओवादी केन्द्र बाहिरिएको छ । आज प्रदेश सरकारमा रहेका आफ्ना तीन मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर माओवादी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको हो । सोमबार बसेको प्रदेश संसदीय दलको बैठकले मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो।
जसलगत्तै खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री नारायण बुर्जा मगर, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री गणेश उप्रेती र सामाजिक विकासमन्त्री राजेन्द्र कार्कीले राजीनामा दिएका हुन् ।
उनीहरुले मुख्यमन्त्री केदार कार्की समक्ष राजीनामा बुझाएका हुन् । माओवादीले सरकार छाडेसँगै अर्को प्रमुख दल नेकपा एमालेले पनि समर्थन फिर्ता लिँदैछ । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएर दुई दलले नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गरीसकेको छ । नयाँ सरकार गठनका लागि एमाले माओवादी सहितले प्रदेश प्रमुखलाई बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर बुझाएका छन् ।
एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबीयुक्त निवेदन प्रदेश प्रमुखलाई बुझाइएको छ । नेकपा एसले भने अहिलेसम्म मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छैन । पूर्व मुख्यमन्त्री समेत रहेका एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले कार्की सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने बताएका छन् ।
यद्यपि नेकपा एसले समर्थन गरेपनि कार्की सरकार अल्पमतमा परेको छ भने गठबन्धनतर्फ बहुमत पुगेको छ । केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा फेरबदल भएसँगै कोशी प्रदेश सरकारमा पनि सरकार परिवर्तनको कोर्स सुरू भएको हो । नयाँ सरकार गठनका लागि मन्त्री फिर्ता भएसँगै बाटो खुल्ला भएको नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बताएका छन् ।
कोशी प्रदेशमा एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भए पनि मुख्यमन्त्री केदार कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नियुक्त भएका थिए । कांग्रेसका सांसद उनले प्रदेश सदस्यको हैसियतले बहुमतसिद्ध गरी मुख्यमन्त्री दाबी गरेका थिए । एमालेको सहयोगमा मुख्यमन्त्री भएका उनलाई पछि माओवादीले समर्थन गरेपछि विश्वासको मत लिएका थिए ।
कांग्रेसका कार्कीले सरकार निर्माणका लागि अन्तिम धारा १६८ (५) प्रयोग भएकाले मध्यावधिको चेतावनी दिए पनि संविधानविद्ले बहुमतसिद्ध गर्न सक्ने दलले मुख्यमन्त्री दाबी गर्न सक्ने बताउँदै आएका छन् । सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट सदस्यको हैसियतले कार्की मुख्यमन्त्री भएका थिए । माओवादी कोशी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउन तयार भएको उल्लेख गर्दै सरकार निर्माणमा स्पष्ट संवैधानिक व्याख्या भएमात्र मुख्यमन्त्री कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बताउँदै आएका थिए ।
