४ वैशाख , विराटनगर ।
केही दिन अघि इरानले इजरायलमाथि आक्रमण गर्याे । गएको अप्रिल १ मा सिरियाको दमास्कसमा रहेको इरानी वाणिज्य दूतावासमा इजरायलले क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरेर दुई जना इरानी कमाण्डरसहित १३ जनाको हत्या गरेपछि त्यसको बदलामा इरानले गत शनिवार राति इजरायलमाथि झन्डै तीन सय वटा ड्रोन र क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको थियो । इजरायलले भने इरानले प्रहार गरेको झन्डै ९९ प्रतिशत ड्रोन र क्षेप्यास्त्र विफल बनाएको दाबी गरेको छ ।
इजरायलले जवाफी हमता गरे इजरायलको पक्षमा रहेको अमेरिकाले साथ छाड्ने चेतावनी दिएपछि अहिले युद्ध केही समयका लागि टरेको छ । तर युद्ध कतिबेला सुरु होला नहोला भन्न सक्ने स्थिति अहिले तत्काललाई छैन । युद्धग्रस्त मुलुक इजरायलको राजधानी तेल अविबलगायत क्षेत्रमा इरानले क्षेप्यास्त्र र ड्रोन आक्रमण गरेपछि त्यहाँको नेपाली राजदूतावासले आइतबार बिहानैदेखि नेपालीहरूलाई अत्यावश्यक अवस्थामाबाहेक घरबाहिर ननिस्कन अनुरोध गर्दै सूचना जारी ग¥यो ।
दूतावासले नेपालीहरुलाई सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गरिरहँदा सरकारले सोमबार नै २० जना नेपालीलाई रोजगारीका लागि इजरायल पठाएको छ । इरानको आक्रमणका बाबजुद इजरायल सुरक्षित रहेको दाबी गर्दै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र मातहतको वैदेशिक रोजगार विभागले आफूले छनोट गरेका श्रमिकलाई सरकारी तवरमै इजरायल पठाइरहेको छ ।
अहिले जीटूजी (सरकार–सरकारबीचको समझदारी) प्रक्रियाबाट नेपाली श्रमिकहरु केयर गिभरको काम गर्न इजरायल गइरहेका छन् । जबकी इजरायलको नेपाली दूतावासले जारी गरेको सूचनाले इजरायलको अवस्था सामान्य नरहेको स्पष्ट पार्छ । ‘इजरायलमाथि इरानी हमला सुरू भएको सन्दर्भमा हालै इजरायली होम फ्रन्ट कमाण्डद्वारा सर्वसाधारणका लागि नयाँ निर्देशनहरू जारी भएका छन’, दूतावासद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ, ‘आगामी सोमबार राति ११ बजेसम्म लागू हुने गरी शैक्षिक कृयाकलाप बन्द गर्ने र ठूलो स्तरको सभा÷भेला नगर्ने भनी निर्देशन जारी भएको हुँदा आवश्यक सुरक्षाका लागि नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई स्थानीय सुरक्षा प्रोटोकलहरूको पालना गर्न, आफ्नो क्षेत्रका लागि जारी गरिएका अद्यावधिक सूचना बारेमा जानकार रहन र आफ्नो सुरक्षातर्फ विशेष ध्यान दिन, अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक घरबाट बाहिर ननिस्कन तथा सुरक्षित आश्रयस्थलको सुविधा भएको स्थलको आसपासमै रहन समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।’
अहिले इजरायल सुरक्षित नरहेको विषय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्याल (डीपी)लाई थाहा नभएको भने हैन । आइतबारको आक्रमणको घटनापछि श्रममन्त्री अर्यालले इजरायलका लागि नेपाली राजदूत कान्ता रिजालसँग टेलिफोनमा कुराकानी गरेका थिए । राजदूत रिजालले नेपाली श्रमिक सुरक्षित रहेको भएपनि सुरक्षाको जोखिम भने उच्च रहेको रिपोर्टिङ गरेकी थिइन् ।
करिब चार हजार नेपाली रहेको इजरायलमा अब क्रमैसँग थप साढे २ सय नेपालीहरु श्रमका लागि पुग्दैछन् । यस्तै विभिन्न मानवतस्कर गिरोहले भारत लगायतका देशको बाटो भएर अवैध रुपमा इजरायलमा नेपाली श्रमिक पठाइरहेका छन् । म्यानपावर एजेन्सीमार्फत इजरायलमा श्रमिक पठाउन पाइने व्यवस्था छैन । त्यसैले व्यवसायीहरुले गैरकानुनी तरिकाले श्रमिक पठाउने गरेका छन् ।
सरकारी तवरमा प्रशिक्षार्थी श्रमिक पठाउने प्रक्रियालाई चुनौती दिने गरी यसअघिका श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले म्यानपावर एजेन्सीलाई बीटूबी (बिजनेस टू बिजनेस) मोडलमा इजरायलको कृषि क्षेत्रमा श्रमिक पठाउन दिने निर्णय गरेका थिए । तर, डीपी अर्याल श्रममन्त्री भएर आएसँगै सो निर्णय अपारदर्शी भएको भन्दै स्थगनको निर्णय गरेका थिए ।
गत २१ असोज २०८० मा प्यालेस्टाइनको हमास समूहले गरेको आक्रमणमा परेर १० जना नेपालीको मृत्यु भएको थियो भने एक नेपाली विपन जोशीको अवस्था अहिलेसम्म अज्ञात छ । सरकारले यो घटनापछि विमान पठाएरै इजरायलबाट २५३ जना र पछि भारत सरकारको सहयोगमा थप १८ जना नेपालीको उद्धार गरेर नेपाल ल्याएको थियो ।
त्यसपछिका केही दिन श्रम स्वीकृति दिन रोकिएपनि त्यसले निरन्तरता पाएन । असोजदेखि फागुनसम्म मात्रै ४७१ जनाले श्रम स्वीकृति लिएकामा ४२२ जना श्रमिक इजरायल पुगिसकेका छन् । त्यसमध्ये ६ जना नयाँ श्रम स्वीकृतिमा इजरायल पुगेका हुन् भने बाँकी श्रम स्वीकृत नवीकरण गरेर गएका हुन् ।
विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरे इजरायलस्थित दूतावासले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको र सबै नेपाली सुरक्षित रहेको सन्देश दिएको बताउँछन् । अहिलेसम्म कसैले पनि उद्धारका लागि अपील समेत नगरेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार पहिलो लटमा २० जना जाने र क्रमैसँग छनोट भइसकेर २५२ जना नेपालीहरु केयर गिभरका रुपमा काम गर्न इजरायल जाने प्रक्रियामा रहेको बताए ।
यसअघि हमासले आक्रमण गरेर नेपालीहरुको उद्धार गर्दाको समयमा पनि श्रम स्वीकति नरोकिएको भन्दै घिमिरेले नेपालस्थित दूतावासले सबै ठीकठाक रहेको बताएकाले समस्या नपर्ने विश्वास गरिएको बताए ।विज्ञहरु भने सरकारले युद्धग्रस्त, युद्ध प्रभावित र सम्भावित मुुलुकमा नेपाली श्रमिक पठाउन स्वीकृति दिनुअघि त्यहाँ श्रमिकको जीवन रक्षा सुनिश्चित हुने वा नहुनेबारे तथ्यपूर्ण विश्लेषणको आवश्यकता देख्छन् ।
अझ निशस्त्र श्रमिकहरुको सुरक्षा सवाल पेचिलो हुने र युद्धग्रस्त देशमा सुरक्षाको जोखिमलाई आधार बनाएर मात्रै पठाउने विधि नै बनाउन आवश्यक रहेको उनीहरुको भनाइ छ । युद्धग्रस्त देशमा घुम्न जान समेत ट्राभल एड्भाइजरी जारी हुने गरेको भन्दै काम गर्न जान दिने विषयमा सरकार सधैं संवेदनशील बन्नुपर्ने बताउँछन् । यसैविच, द्विपक्षीय श्रम समझदारीअन्तर्गत गत वर्ष इजरेल जानका लागि छानिएका नेपाली कामदारमध्ये झन्डै ४० प्रतिशतले अहिले जाने “इच्छा नदेखाएको“ पनि अधिकारीहरू बताउँछन् ।
नेपाल सरकारले विद्यार्थीहरूलाई लर्न एण्ड अर्न कार्यक्रममा पठाउने कार्यलाई अहिले स्थगित गरिदिएको छ। तर ’जीटूजी’ अर्थात् सरकार–सरकारबीच भएको सम्झौताअन्तर्गत दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा सहायक कामदारका रूपमा नेपालीहरूलाई पठाउने प्रक्रिया भने जारी रहेको वैदेशिक रोजगार विभागका सूचना अधिकारी कविराज उप्रेतीले बताए। उनका अनुसार जीटूजीअन्तर्गत स्याहार क्षेत्रमा पठाइने ४२५ जना नेपाली कामदार एक वर्षअघि नै छानिएका थिए।
तर अक्टोबरदेखि जारी द्वन्द्वका कारण उनीहरूलाई पठाउने प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुग्यो। तर छानिएका कुल ४२५ मध्ये झन्डै ६० प्रतिशतले मात्र इजरेल जाने इच्छा देखाएका छन्। ३० चैतमा श्रम मन्त्रालयले द्वन्द्वग्रस्त देशहरू रुस र युक्रेनमा श्रमका लागि नेपालीलाई जान सरकारले रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । निवर्तमान श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीको निर्णय उल्ट्याउँदै वर्तमान श्रममन्त्री अर्यालले यस्तो निर्णय लिएका थिए । तर, इजरायलको हकमा उनी मौन छन् ।
उता, हमासको हमलामा नेपाली विद्यार्थीहरूको पनि ज्यान गएपछि कृषि क्षेत्रमा नेपालीलाई पठाउने प्रक्रिया रोकिएको थियो। त्यो फेरि खुलाउने कि नखुलाउने भन्ने विषयमा अहिले नेपालले अध्ययन गरिरहेको श्रम अधिकारीहरूले बताएका छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले म्यानपावर कम्पनीमार्फत् कृषि क्षेत्रमा कामदार पठाउनेबारे अध्ययन गर्न एउटा पुनरवलोकन समिति समेत बनाएको छ।
उक्त समितिले अहिले छलफल र अध्ययन गरिरहेको छ । यद्यपि केही व्यवसायी र व्यक्तिहरूले “ठूलो रकम असुलेर“ कृषि क्षेत्रमा कामदार पठाउने भन्दै ठगी गरेको आशयको मौखिक उजुरी विभागमा परेपछि विभागले सूचना जारी गर्दै “त्यस्तो प्रलोभनमा नपर्न“ सूचना जारी गरेको छ।
उता, अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्कनले मध्य–पूर्वको सुरक्षालाई लिएर इराकका उपप्रधानमन्त्री मोहम्मद अली तमिमसँग छलफल गरेका छन् । इरानले गएको शनिवार इजरायलमाथि गरेको आक्रमणलाई लिएर अमेरिकी विदेशमन्त्री र इराकका उपप्रधानमन्त्रीबीच छलफल भएको बीबीसीले जनाएको छ । विदेशमन्त्री ब्लिन्कनले उपप्रधानमन्त्री तमिमसँग अमेरिकाले इरानसँग तनाव बढाउन नचाहेको तर इजरालयको पक्षमा रहेको बताएका छन् । ।
यस्तोमा इरान र इजरायलबीचको युद्ध अहिले केही साम्य भएपनि जोखिम उच्च रहेको देशमा नेपालीहरुलाई जानाजान पठाउनु कत्तिको बुद्धिमानी कदम होला ? गत असोजमा प्यालेस्टाइनको हमास समूहले गरेको आक्रमणमा परेर १० नेपालीको मृत्यु हुँदा एकको अवस्था अझै अज्ञात रहेको कुरा सरकारलाई स्मरण छ कि छैन ? आज मात्रै वैदेशिक भ्रमणहरूको विवरण, इजरायल, रुस र युक्रेनमा रहेका नेपालीहरूको विवरण र अवस्थाको बारेमा छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठक स्थगित भयो, कारण चाँहि कोरम नपुगेर ।
यसले पनि सरकार र सरोकारवालाहरु यस विषय प्रति कति गम्भीर छन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ । यसबारे तपाईको प्रतिक्रिया के छन् अवश्य व्यक्त गर्नुहोला ।ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्स्को अनलाइन पोर्टल डब्लु डब्लु डब्लु डट नेपाल टाइम्स् डट नेटमा गएर हेर्न सक्नु हुनेछ । यसैगरि हाम्रो युट्युव च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवस्य भिजिट गर्नुहोला । तपाईले गर्नु भएको लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्क्राइबका लागि धेरै धन्यवाद । नेपाल टाइम्स् हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार ।
