प्रचण्डले राजीनामा दिने कि नदिने ? संसदमा चल्यो दोहोरी

२३ असार, विराटनगर ।

आज बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेकपा एमाले प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्यो । यससंगै प्रतिनिधि सभाका दुई ठूला दल दुवै प्रतिपक्षी बेञ्चमा बसेको देखियो, जुन विश्वमै विरलै देखिने गरेको छ । हाल प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी बेञ्चमा छ । आज एमाले पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि कांग्रेससँगै प्रतिपक्षी बेञ्चमा बस्न पुगेको हो ।

अहिले संसदको तेस्रो ठूलो दल चौथो र त्यसपछिका साना दलहरुको नेतृत्व गर्दै ६३ सिटका साथ सरकारमा छ । अल्पमतमा परिसकेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आउँदो २८ गते विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका छन् । तर नेकपा एमालेले भने तत्कालै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेको छ । आज संसदको बैठकमा र त्यसअघि बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा पनि एमालेले सो माग गरेको छ ।

Advertisement

प्रतिनिधि सभाको बैठक अगाडि बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अविलम्ब राजीनामा दिन भनेको हो । राजीनामा नदिएर संसदमा विश्वासको मत परीक्षण गरे विश्वासको मत नदिने एमालेको निर्णय छ । यता प्रतिपक्षी बेन्चबाट बोल्दै एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारले बहुमत गुमाएको बताए । उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका बीचमा नयाँ राष्ट्रिय सरकार निर्माण गर्ने सहमति भएको छ ।

नयाँ राष्ट्रिय सरकार निर्माणको यो एउटा अभियानलाई सहयोग गर्न मार्ग प्रशस्तका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु’, । यस्तै योगेश भट्टराईले लामो राजनीतिक चरित्र बोकेर हिँडेको भए राजीनामा गरेर सरकार बनाउने मार्गप्रशस्त गर्न ‘प्रचण्ड’लाई आग्रह गरे । उनले ठूला राजनीतिक दलले आसन र राजनीतिक निर्णय बदलिसिकेको अवस्थामा असार २८ गतेसम्म समय केका निम्ति लिन खोजेको भन्दै प्रश्न गरे ।

Advertisement

यस्तै रघुजी पन्तले पनि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आग्रह गरे । नैतिक कुराहरु संविधानमा नलेखिने भन्दै उनले नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संविधानको व्यवस्था देखाएर नैतिकता भुल्न नहुने बताए पन्तले यस्तो बेलामा अबको सरकार धारा ७६ (२) अनुसार सरकार बन्ने कि ७६ (३) अनुसार बन्ने भन्ने विषय राष्ट्रपतिको चिन्ताको विषय भएको पनि बताएका छन् ।

संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ । ७६(१) मा एकल बहुमतको सरकार, ७६(२)मा दुई वा दुई भन्दा बढी दलको सरकार र ७६(३) मा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेताको नेतृत्वको सरकार गठन हुने व्यवस्था छ । ७६(२) अनुसार गठन भएको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार राजनीतिक रुपमा अल्पमतमा परेको छ । प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएपछि धारा ७६ (२) अनुसार नै अर्को सरकार गठन आह्वान गर्ने कि धारा ७६ (३) अनुसार भन्ने विषयमा राजनीतिक वृत्तमा प्रश्न उठेका बेला पन्तले यो चिन्ता राष्ट्रपतिलाई छाडिदिन आग्रह गरेका हुन् ।

एमालेले प्रचण्डको राजीनामा मागिरहँदा यता माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले भने कसैले माग्दैमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नमाग्ने भन्दै गर्जिए । माओवादीका सांसद लेखनाथ दाहालले सरकारमा सहभागी दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको भन्दै माग्दैमा राजीनामा नदिने बताएका हुन् । संवैधानिक प्रावधान अनुसार एक महिना नकुरेर त्यसअगावै हुने गरी यही असार २८ गते प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन लागेको उल्लेख गर्दै उनले प्रधानमन्त्री संवैधानिक प्रावधान अनुसार नै अगाडि बढ्ने बताए ।

साथै प्रधानमन्त्रीलाई नैतिकताको पाठ नसिकाउन पनि उनले आग्रह गरे । सांसद दाहालले अगाडि भने, ‘कोही अनैतिक र भ्रष्टले नैतिकताको पाठ सिकाइरहन पर्दैन ।’ यस्तै सांसद माधव सापकोटाले पनि कांग्रेस एमालेको समीकरणले मुलुकलाई स्थिरता नदिने दाबी गरे । कांग्रेस एमालेले अपारदर्शी समझदारी गरेको आरोप लगाए । दुई दलका बीचमा अझै त्यो समझदारी आधिकारिक रूपमा नआएको भन्दै नेताहरूको मिडिया ट्रायल हो वा के हो ? भनेर प्रश्न गरे ।

‘दिनभरि प्रधानमन्त्रीसँग बसेर स्वर्ग गए पनि नर्क गए पनि सँगै जाऔँ भन्ने अनि ललितपुरमा सहमति ड्राफ्ट गर्न खटाउने यो कहाँको नैतिकता हो ?’, सापकोटाले कटाक्ष गरे । उनले सत्तापक्षबाट भर्खरै प्रतिपक्षमा पुगेका दलहरूलाई ‘यही हो नैतिकता ?’ भनेर प्रश्न गरे । यस्तै सापकोटाले वेचन झाको गिरफ्तारी र तथ्यहरू सार्वजनिक हुँदै गएपछि कांग्रेस एमालेले डुङ्गा प्वाल परेको देखेको पनि बताएका छन् । माओवादीकै सचेतक रुपा सोशी चौधरीले २०७२ को संविधानले ल्याएका व्यवस्था परिवर्तन गर्नका लागि एमाले र कांग्रेसले सत्ता गठबन्धन गरेका त होइनन् ? भन्ने प्रश्न गरिन् ।

यसैबीच एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधन पश्चगमन नभएको भन्दै माओवादीलाई जवाफ फर्काएका छन् । आज संसदीय दलको बैठकमा ओलीले राजनीतिक स्थायित्वको आधार तयार पार्ने कुरा देश र जनताको हितमा हुने बताए । ‘संविधान जारी भएपछि अहिलेसम्म देखिएको समस्याहरू ध्यानमा राखेका छौं । ती समस्या हल गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने भनिएको हो’ ओलीले दलको बैठकमा भने, ‘राजनीतिक स्थायित्वकै खोजीमा संविधान संशोधन गर्ने कुरा पश्चगमन होइन ।’

संविधान थप बलियो बनाउनकै लागि संशोधन जरुरी रहेकाले सबै दलले साथ दिनुपर्ने ओलीले बताए । ‘देशलाई स्थायित्वको दिशामा लैजान ठूला दलहरु सहितको राष्ट्रिय सरकार बनाउँदैछौं । यो सरकारमा सबैले सहभागी हुनुपर्छ’, ओलीले भनेका छन् ।एमालेको बैठकले संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमतिको अनुमोदन गरेको छ ।

सँगै, नयाँ सरकार बनाउने सहमति ठूला दलहरूले गरिसकेकाले विश्वासको मत लिने बाटोतिर नलाग्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग आग्रह गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ । साथै एमालेले ‘दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि काम नगर्न÷नगराउन’ प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षणसमेत गराइसकेको छ । कांग्रेसले पनि केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमार्फत नयाँ सत्ता सहमतिलाई स्वागत गर्दै ‘नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न’ भनिसकेको छ ।

तर प्रचण्डले २८ गते विश्वासको मत लिने जानकारी संसद सचिवालयलाई गराइसकेका छन् । यद्यपी यस्तो अवस्थामा दाहालले नेपथ्यबाट कुनै मोड दिन सकिन्छ कि भनेर पदावधि लम्ब्याउन खोजेका हुन् भने त्यो उनको छविअनुसार नौलो खेल नभए पनि देशका लागि भने अर्को धोका हुनसक्छ । आफ्नो पक्षमा बहुमतका लागि पुग–नपुग सिट संख्या भएको भए, थप एक–दुई दलको विश्वास जुटाउन सक्दा पद सुनिश्चित हुने अवस्था रहेको भए उनले अपनाउने रणनीतिको अर्थ रहन्थ्यो ।

तर, प्रतिनिधिसभामा न्यून सिट संख्या रहेका तेस्रो र चौथो ठूलो दल मिलेर राजनीतिमा सनसनी मच्याउन खोज्नु दुवै दल र लोकतन्त्रका लागि हानिकारक छ ।यता आफूहरूको सहकार्यबाट मुलुकलाई स्थिरताको अनुभूति दिने र दीर्घकालमा स्थिर सरकार सुनिश्चित गर्न संविधानसमेत संशोधन गर्ने गरी कांग्रेस र एमालेले सहकार्य गर्ने भनेका छन । तर, उनीहरूको लिखित सहमति सार्वजनिक नहुँदा अन्योल पनि छ । दुई ठूला दलले मुलुकलाई नयाँ मार्गमा अघि बढाउने दाबी गरिरहेका बखत पारदर्शिता अनिवार्य छ ।

किनभने अँध्यारा कोठामा भएका विगतका सहमतिले नै समग्र देशलाई अन्धकारमा पारेका हुन । यसबारे आफ्ना टिप्पणी पनि अवस्य व्यक्त गर्नुहोला । ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्स्को अनलाइन पोर्टल डब्लु डब्लु डब्लु डट नेपाल टाइम्स् डट नेटमा गएर हेर्न सक्नु हुनेछ । यसैगरि हाम्रो युट्युव च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवस्य भिजिट गर्नुहोला । तपाईले गर्नु भएको लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्क्राइबका लागि धेरै धन्यवाद । नेपाल टाइम्स् हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार ।

Advertisement

भर्खरको समाचार

बालेन शाह र EVM ले ततायो रास्वपाको महाधिवेशन

PM Balen Shah_-194

नेपाल अमेरिकाको ‘निगरानी थलो’ रुमुख्य ध्यान तिब्बती शरणार्थीमा

c547005d-c2fa-416d-ab48-e688406363ff

कतारले उपहार दिएको बोइङ कस्तो बन्यो ? ट्रम्पले देखाए

260619-air-force-one-mn-1625-c97bb6

कोशी प्रदेशमा देखियो यस वर्षको मनसुन

mausam-2075-12-18-768x388

यशोधा फुड्सले भन्यो, करेन्ट चाउचाउ खान योग्य

current

कुवेतका जेलमा छन् ७ महिलासहित ६३ नेपाली

Kuwait Tower City Skyline glowing at night, taken in Kuwait in December 2018 taken in hdr

युएस–इरान सम्झौतामा खामेनी विजेता, एक्सपट्र्सले दिए ६ कारण

250330-donald-trump-Masoud-Pezeshkian-vl-944a-4fa6e7

ठेकेदारको खुट्टा भाँच्ने अभिव्यक्तिमा मन्त्री लम्सालले दिए प्रष्टीकरण

sunil

राजाको सपना, नेताको असफलता !१० वर्षदेखि बन्द गोरखकाली रबर उद्योग

Gorakhkaali tyre factory at Gorkha. Photo: Prakash Chandra Timi8lsena/ Nepal Photo Library

कोशी प्रदेशको बजेटमा बेथिति, ५ हजार योजनामा कनिका बजेट

koshi_pradesh_20230607154312

सम्बन्धित समाचार

Scroll to Top