५ साउन, काठमाण्डौ ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा काटिएका ६ उद्योगको लाइन जोड्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको निर्देशन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अस्वीकार गरेका छन् । शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीले प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमा अतिरिक्त महसुल नबुझाएका उद्योगहरूमा पनि लाइन जोड्न आदेश दिएका थिए ।
तर कुलमान घिसिङले उनको आदेशको अवज्ञा गरेका छन् । शुक्रबार उद्योगी र प्राधिकरणसँगको छलफलपछि ओलीले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई लाइन जोड्न निर्देशन दिएका थिए । शुक्रबार प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएपछि ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो ।
तर बैठकले लाइन जोड्न कुनै निर्देशन नदिएको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । ‘हामी जोड्न तयार अवस्थामा थियौं तर सञ्चालक समितिले कुनै निर्देशन दिएन । कुनै निर्देशन नआई कर्मचारीले जोडिदिने कुरा भएन,’ ती अधिकारीले भने, ‘निर्देशन आएपछि जोड्छौं ।
उनले सञ्चालक समितिले ठोस निर्णय नै गर्न नसकेको बताए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले लिखित रुपमा निर्देशन नदिएसम्म लाइन जोड्न सकिदैन ।
यस अघि पनि सरकारले लिखित निर्देशन दिएपछि मात्रै लाइन जोडिएको हो । यसअघि प्राधिकरणले १५ दिनमा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न उद्योगीलाई पत्र पठाएको थियो । तर, कुनै पनि उद्योगीले महसुल नबुझाएपछि प्राधिकरणले असार २५ गतेदेखि लाइन काट्न सुरु गरेको थियो । प्रथम पटक प्राधिकरणले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन काटेको थियो ।
दोस्रो चरणमा प्राधिकरणले जगदम्बा सिन्थेटिक र हुलास स्टिलको लाइन काटिदिएको थियो । तेस्रो पटक जगदम्बा स्टिलको विद्युतको लाइन काटेको थियो । प्राधिकरणले लाइन काट्न सुरु गरेपछि उद्योगीहरूले उद्योगको लाइन आफैँ काट्ने निर्णय गरेपछि विवाद बढेको थियो । विवाद बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार दिउँसो साढे ३ बजे सबै पक्षलाई बोलाएर छलफल गरेका हुन् ।
सबैको ब्रिफिङ लिएपछि यस विषयमा सरकारले आगामी दिनमा ठोस निर्णय गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै लाइन काटिएका उद्योगमा शुक्रबार नै बिजुली जोड्न निर्देशन दिएका हुन् । ‘एकातिर बिजुली बढी भएको छ, अर्कातिर लाइन काटेका कारण उद्योगहरु बन्द छन्, यस्तो गर्न मिल्दैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए,– ‘लाइन काटिएका उद्योगमा आजै बिजुली जोड्नुहोस् ।’
प्रधानमन्त्रीले यसो भनिरहँदा प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशन घिसिङले बिजुली जोड्नका लागि सञ्चालक समितिको निर्णय आवश्यक रहेको भन्दै आइतबार मात्रै सञ्चालक समितिको बैठक गरेर निर्णय गरेपछि मात्रै बिजुली जाडिने जवाफ दिएका थिए । कुलमानको यस्तो जवाफ भुईंमा झर्न नपाउँदै प्रधानमन्त्रीले भने– ‘प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष ऊर्जामन्त्रीजी यहीँ हुनुहुन्छ, बोर्ड सदस्य सचिवजी यहीँ हुनुहुन्छ, प्रवन्ध निर्देशक यहीँ हुनुहुन्छ । बाँकी सञ्चालकलाई आफैं बोलाउनुहोस् र आजै निर्णय गरेर बिजुली जोड्नुहोस् । सञ्चालक समितिको बैठक हुन सकेन भनेपनि बिजुली आजै जोड्नुहोस् र पछि बैठक बसेर निर्णय गर्नुहोस् ।’
बैठकमा ऊर्जामन्त्री दिपक खड्का, ऊर्जा सचिव, प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ, उद्योगीका तर्फबाट पशुपति मुरारका लगायत उपस्थित थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन बक्यौता विवादका विषयमा गिरिशचन्द्र लालको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय गरिने जानकारी दिए । ‘आयोगको प्रतिवेदन अनुसारै गर्नु पर्छ वा अरु के गर्नुपर्छ त्यो हामी अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय गर्छौं,’ उनले भने, ‘तर, यसअघिको सरकारले एउटै मिति र एउटै चलानी नम्बरमा दुईवटा पत्र लेखेको छ ।त्यो कार्यान्वयन हुँदैन ।‘
बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री ओली आफैंले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादका विषयमा कुरा निकालेका थिए । उनले अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै नयाँ निर्णय हुनुपर्ने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीले राखेको छलफलमा प्राधिकरण र उद्योगीहरुले आ–आफ्नै अडान राखेका थिए । प्राधिकरणले महालेखा परीक्षक, लेखा सिमिति, विभिन्न मितिका मन्त्रीपरिषदका निर्णय अनुसार नै असुलीको प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गरेका थिए ।
उद्योगीले प्राधिकरणले शर्त र प्रमाण दिन नसकेको तर फर्जी विल जारी गरेर आतंकित बनाइरहेको बताएका थिए । प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न उद्योगीहरुलाई पत्र पठाएको थियो । असार ९ गते ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँको बक्यौता तिर्न १५ दिनको समय दिएर जानकारीसहितको पत्र पठाएको हो । समय सकिएको भन्दै प्राधिकरणले ६ वटा उद्योगको लाइनसमेत काटिसकेको छ ।
लाल आयोगको प्रतिवेदनलाई घिसिङले एकतर्फी भनिसकेका छन् । सर्वोच्च अदालका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षता बनेको जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदनमा २०७२ साउनदेखि पुससम्मको करिब ६ महिनाको अवधि, २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरक फरक अध्ययन गरेको सुझाव दिएको छ । सुरुको ६ महिना अर्थात् २०७२ साउनदेखि पुससम्मको महसुल छुट दिन सिफारिस गरेको छ ।
यो अवधिको महसुल निर्धारण आयोगले प्रिमियम शुल्क नतोकेकाले लिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै यो विषय अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । २०७५ जेठमा लोडसेडिङको अन्त्य भएको घोषणा भएको थियो । लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि प्रिमियम शुल्क लिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
२०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको प्रिमियम लिन मिल्ने उल्लेख छ । ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार टाइम्स अफ डे मिटरिङ (टिओडी) मिटरको रेकर्डका आधारमा दैनिकरुपमा खपत भए अनुसार प्रिमियम लिनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ । प्राधिकरणसँग टिओडीको मिटरको पूरा विवरण छैन ।
२०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको महसुल तिर्न पत्राचार गरेपछि उद्योगीहरुले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै आएका छन् । न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगरेर विद्युत प्राधिकरणले फर्जी बिलको असूली गर्न तर्साउने र धम्काउने काम गरेको भन्दै उद्योगीले आपत्ति जनाएका छन् ।
