×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
चीनको ‘कायाकल्प’ र ‘मेक अमेरिका’ सँगसँगै बढ्ने, सीलाई निम्ता|| Nepal Times
May 14, 2026
Playing
विश्वकप फुटबलको तालिका के छ ?नेपालबाट कति बजे हेर्ने ?|| Nepal Times
May 14, 2026
Playing
Watch Top50 News Of The Day || Baisakh-31-2083 || Nepal Times
May 14, 2026
Playing
नीति तथा कार्यक्रम ः विपक्षी सांसद्ले आलोचना गरे, सत्तारुढले बचाऊ|| Nepal Times
May 14, 2026
Playing
सरकारदेखि आफ्नै पार्टीकालाई गगनको चेतावनी, किन रिसाए ? || Nepal Times
May 14, 2026
Playing
ट्रम्प–सी बैठक २ घन्टामा सकियो, के के भयो छलफल ? || Nepal Times
May 14, 2026
Playing
कर्मचारी र विद्यार्थी राजनीति अन्त्य गर्ने सरकारी निर्णयमा न्यायपालिकाको ब्रेक|| Nepal Times
May 14, 2026
Playing
World News: बेइजिङ वार्ताः सहकार्यसँगै द्व*न्द्वको चेतावनी, नेतन्याहुको UAEमा गोप्य भ्रमण
May 14, 2026
Playing
सुकुम्बासीको मुद्यामा बालेन घेरिए, अब घर भाडा दिने|| Nepal Times
May 14, 2026
Playing
बिरामी हुँदा पनि संसद् पुग्ने प्रधानमन्त्रीको इतिहास || Nepal Times
May 14, 2026

कुनैपनि भत्ता लिन अब राष्ट्रिय परिचयपत्र नचाहिने

८ श्रावण २०८१

८ साउन ,काठमाण्डौ।

गृह मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य नभएको प्रस्ट पारेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग अन्तर्गतको सामाजिक सुरक्षा शाखाले ७५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्र लेख्दै यसअघि जेठ २४ मा सरकारले गरेको निर्णय बदल्दै हाललाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नभएको जनाएको हो ।

Advertisement
Advertisement

‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०८१ जेठ २४ मा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र (एनआइडी) अनिवार्य गर्ने निर्णय भई २०८१ साल असार १० गतेको राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएकोमा देशभर निरन्तर परेको वर्षाका कारण ठाँउठाँउमा बाढी, पहिरो र विपद्को अवस्था सिर्जना हुन गई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने नागरिकहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन असहज हुन गएकाले उक्त प्रयोजनका लागि हाललाई राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने’, पञ्जिकरण विभागले जारी गरेको सर्कुलरमा भनिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेपछि त्यसको व्यापक आलोचना समेत हुँदै आएको थियो । अघिल्लो सरकार सुरक्षाभत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय अनिवार्य गरेपछि लगातार संसदमा समेत यस विरुद्ध आवाज उठेपछि सरकार जाँदाजादैको अन्तिम मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट परिचयपत्रको अनिवार्यता हटाउने निर्णय गरेको थियो ।

Advertisement
Advertisement

तर सरकारले निर्णय गरेपनि त्यसको सर्कुलर जिल्लासम्म नपुग्दा देशभर परिचयपत्र बनाउने र भत्ताका लागि परिचयपत्र मागिदै आएको थियो । यसका विषयमा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएपछि गृहमन्त्रालयले पत्र लेखेरै देशभर सर्कुलर गरेको हो ।

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top