८ साउन , काठमाण्डौ।
देशको चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीका लागि सुशासन र समृद्धि कहिल्यै नछुट्ने नारा हुन् । यसैले उनले झिनामसिना समस्यामा नहल्झि कनै नेपाली जनतालाई समृद्धिको यात्रामा लैजाने योजनामा आफू लागिसकेको बताउने गरेका छन् ।
तर ओलीले जनतालाई देखाएको समृद्धिको सपना कसरी पूरा गर्छन् भन्ने आधारहरु भने देखिएका छैन् । यसैले नेपाली जनताका लागि समृद्धिको यात्रा केबल सपना मात्रै हुने त होइन भन्ने डर छ ।
समृद्धिका लागि स्थायित्व, सुशासन, सामाजिक न्याय र विकास प्रमुख आधार मान्न सकिन्छ । समृद्धि भनेको विकास र बजेटसँग मात्रै नजोडिएला तर विकास अनि बजेट विना समृद्धि असम्भव देखिन्छ ।
२०७८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालको जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ छ । हरेक नेपाली नागरिकले विदेशी ऋणको भारी बोक्नुपरेको छ । हाल एक नेपालीको टाउकोमा झण्डै ८४ हजार विदेशी ऋण पुगेको छ ।
सरकारले विभिन्न क्षेत्रको भुक्तानी चुक्ता गर्न सकिरहेको छैन । निर्माण व्यवसायीको ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी छ भनिरहेका छन् । दूध किसानले सात अर्ब बराबर रकम पाएका छैनन् ।
कोरोनाको क्रममा गरेको बीमाबापत सरकारले अस्पतालहरूलाई अर्बौँ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ । अर्काे तर्फ सरकार ऋणैऋणको आहालमा डुबेको छ । एक वर्षमा मात्रै एक खर्ब ३५ अर्ब सार्वजनिक ऋण थपिएको छ ।
यो सरकारको मात्रै ऋण होइन यसको व्यवभार देशका प्रत्येक जनताको भागमा पर्दछ । अनि ऋणमाथि ऋण बोकेर देशका कसरी आउँछ समृद्धि ? कसरी सुरु हुन्छ समृद्धिको यात्रा ? सरकारले गत आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ मा आन्तरिक तथा बाहृय ऋणका लागि मात्रै दुई खर्ब ६४ अर्ब सावा तथा ब्याज भुक्तानी गरेको छ ।
यो रकम विकासका लागि खर्चेको भन्दा ७३ अर्ब बढी हो । जुन चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले विकासमा भन्दा सावा तथा ब्याज तिर्न १५ अर्ब बढी रकम छुट्याएकाले पनि पुष्टि गर्छ ।
आर्थिक वर्ष ०७९÷८० मा २२ खर्ब ९९ अर्ब रहेको सार्वजनिक ऋण ०८०÷८१ मा २४ खर्ब ३३ अर्ब पुगेको छ । यसको अर्थ एक वर्षमा १ खर्ब ३५ अर्ब सार्वजनिक ऋण बढेको छ ।
सरकारले तीन सय ६५ वटा कार्यक्रमका लागि ऋण लिँदै आएकामा यो वर्ष ६ वटा नयाँ कार्यक्रम थपेको छ । १२ वर्षअघि सुरु भएको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी वितरण सुधार आयोजनामा सरकारले यस वर्ष पनि एसियाली विकास बैंकबाट ११ करोड ६५ लाख ऋण लिएको छ ।
वैदेशिक ऋण बढ्दै जाँदा खुम्चिँदै गएको स्थिर पुँजी निर्माणले प्रशासनिक खर्चमा ऋण प्रयोग बढेको देखाउँछ । ऋण लिएर गरिएको लगानीले उत्पादन र रोजगारी बढाइ आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्नुपर्नेमा उल्टो बाटो लिएको देखिन्छ ।
आवश्यकता र औचित्य साबित हुने क्षेत्रमा ऋण लगानी नगर्ने हो भने समग्र अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित पार्न सक्छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा १४ खर्ब ४० अर्ब ६० करोड ४२ लाख रुपैयाँ व्यापार घाटा व्यहोरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ भर नेपालको व्यापार घाटा १४ खर्ब ४० अर्ब ६० करोड ४२ लाख ८४ हजार रुपैयाँ पुगेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको हो । गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा नेपालको व्यापार घाटा १४ खर्ब ५४ अर्ब ५९ करोड १० लाख ७४ हजार रुपैयाँ रहेको थियो ।
भन्सार विभागका अनुसार एक वर्षमा नेपालले कुल आयात १५ खर्ब ९२ अर्ब ९८ करोड ५५ लाख २८ हजार रुपैयाँको आयात गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा देशको कुल आयात १६ खर्ब ११ अर्ब ७३ करोड १७ लाख ७० हजार रुपैयाँ रहेको थियो ।
जुन आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा १.१६ प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै एक वर्षमा नेपालले १ खर्ब ५२ अर्ब ३८ करोड १२ लाख ४४ हजार रुपैयाँको सामान निर्यात गरेको छ । त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा देशको निर्यात १ खर्ब ५७ अर्ब १४ करोड ६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ रहेको थियो ।
जुन आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा ३.०३ प्रतिशतले घटेको छ । आयात घटेसँगै नेपालको व्यापार घाटा पनि खुम्चिएको छ । भन्सार विभागले सोमबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा व्यापार घाटा खुम्चिएको हो ।
निर्यातको तुलनामा ठूलो मात्रामा आयात खुम्चिँदा यसको प्रत्यक्ष फाइदा व्यापार घाटामा देखिएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा ०.९६ प्रतिशतले व्यापार घाटा खुम्चिएको छ ।
भन्सार राजश्व सङ्कलनको प्रवृत्तिले समेत नेपालको वैदेशिक व्यापार ४ आर्थिक वर्ष अघिको स्थितिमा पुगेको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा भन्सार राजश्व ४ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ सङ्कलन भएको थियो ।
गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा समेत ४ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ ।
