११ साउन ,काठमाण्डौ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सजगतापूर्वक लचक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकको नयाँ भवनबाट मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन् । केन्द्रीय बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को मौद्रिक नीतिमा नीतिगत दर घटाएको छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर अधिकारीले हालको नीतिगत दर ५.५ प्रतिशतलाई ५ मा झारिएको बताए ।
त्यस्तै बैंक दर ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशतमा झारिएको छ ।नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रवाह १२ प्रतिशत बढाउने लक्ष्य लिएको छ । नीतिगत दर घटाउँदै राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार १२ प्रतिशत कायम गरेको हो । त्यस्तै मुद्रास्फिति ५.५ प्रतिशतमा कायम गर्ने लक्ष्य लिइएको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को मौद्रिक नीति निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ भने विस्तृत मुद्राप्रदाय १२ प्रतिशत हासिल हुने लक्ष्य लिइएको छ । सिआरआर तथा एसएलआरलाई यथावत राखिएको छ । राष्ट्रबैंकले गत आवको तुलनामा लचक हुँदै यी नीतिहरु लिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असल कर्जाका लागि १.१ प्रतिशतमात्र नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ ।
यस्तै आयातका लागि ड्राफ्ट र टीटीका माध्यमबाट हुने मुद्रा सटही सुविधाको विद्यमान सिमा ३५ हजार डलरबाट ५० हजार अमेरिकी डलर कायम भएको छ । यस्तै आयातका लागि ६० हजार डलर तोकिएको सिमा १ लाख डलर पुर्याइएको छ । नेपालमा खोलिएको परिवत्र्य खाताबाट भुक्तानी गर्न सक्ने सिमा खुकुलो बनाइएको छ ।
सुन आयात र बिक्री वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा अध्ययन गर्ने र चाँदी आयातको वर्तमान अवस्थाबारे पुनरावलोकन गर्ने राष्ट्र बैंकको घोषणा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीलाई ब्याज तिर्ने अबधि मंसिरसम्मको समय थप गरेको छ । यस्तै निर्माण व्यवसायलाई कर्जा सूचना सम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्म चेक अनादर भएको कारणले कालोसूचीमा नपर्ने भएका छन् ।
निर्माण व्यवसायको जमानत व्यवस्था मिलाउनका लागि कर्जा वर्गिकरण र कर्जा व्यवस्थापन गर्ने, जेभी पार्टनर कालोसूचीमा परेमा अन्य व्यवसायी कालोसूचीमा नपर्ने भएका छन् । यस्तै परिस्थितीजन्य कारणले व्यवसाय बन्द भएपनि कर्जाको सावा ब्याज भुक्तानी भइरहेका कम्पनीलाई सहजीकरण गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जामा लाग्दै आएको सिमा कर्जा हटाएको छ ।
लगानीकर्ताहरुले लामो समयदेखि कर्जा सिमा हटाउन दबाब दिंदै आएका थिए । राष्ट्र बैंकले चार वर्षपछि लागू शेयर कर्जाको सिमा हटाएको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सेयर धितो कर्जामा संस्थाहरुलाई दिइने अधिकतम २० करोडको सीमा खारेज भएको हो । यद्यपि व्यक्तिगत कर्जाको सीमाका सम्बन्धमा भने कुनै नयाँ व्यवस्था गरिएन । हाल व्यक्तिका हकमा सेयर धितो कर्जाको सीमा १५ करोड रुपैयाँ छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु तथा तीनका शाखाहरु बीचको मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्रोत्साहित गरिने भएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेवासम्बन्धमा रहेका गुनासाको सम्बोधन गर्दै ग्राहक हित संरक्षण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतका आधारमा ग्राहक हित संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखी आवश्यक नियामकीय व्यवस्था गरिने पनि गभर्नरले बताए ।
यस्तै लघुवित वित्तीय संस्थाहरुले कर्जामा लिने ब्याजदर तथा सेवा शुल्कसम्बन्धी नियामकीय व्यवस्थामा समसामयिक पुनरावलोकन गरिने समेत बताए । परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसकेका लघुवित्तका ग्राहकलाई निश्चित प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने उनले बताए । यस्तै कुनै निश्चित प्रदेश वा क्षेत्रमा आफ्नो कार्यक्षेत्र सीमित राखी कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न थप व्यवस्था मिलाइने उनको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निस्किृय सम्पत्ति र गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने नीति लिएको छ । यसका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गर्ने भएको छ । यस्तै चालू आर्थिको मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीतिलाई ५ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
विस्तृत मुद्राप्रदायको लक्ष्य १२ प्रतिशत मात्रै हुने लक्ष्य पनि मौद्रिक नीतिले राखेको छ । कम्तीमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको छ ।आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को नेपाल सरकारको बजेटमा अनुमान गरिएबमोजिम ६.० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी तरलता व्यवस्थापन र कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ उन्मुख गरिने गभर्नर अधिकारीले घोषणा गरेका छन् ।
