१५ भदौ , काठमाण्डौ ।
नेपाल प्रहरीका २१ अधिकृतले ३० वर्षे सेवा अवधिबाट आफूहरूलाई अवकाशमा नपठाउन माग गर्दै दायर गरेको रिटको पक्षमा जारी अन्तरिम आदेश खारेज भएको छ । सो अन्तरिम आदेश सर्वाेच्च अदालतले एक सातापछि नै खारेज गरेको हो । ६ भदौमा भएको अन्तरिम आदेश शुक्रबार सर्वाेच्चको संयुक्त इजलासले खारेज गरेको हो ।
यससँगै सयभन्दा धेरै प्रहरी अधिकृतले एकैपटक अवकाश पाउने भएका छन । गत ६ भदौमा सर्वाेच्चका न्यायाधीश हरिकुमार फुयाँलको इजलासले नेपाल प्रहरीमा सेवाहदका आधारमा अवकाश नदिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । २१ जना प्रहरी अधिकारीले दायर गरेको रिटका आधारमा यस्तो आदेश भएको थियो ।
आदेश कार्यान्वयन गर्दा प्रहरी संगठनमा समस्या हुने भन्दै सरकारले त्यसविरुद्ध बुधबार पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको थियो । सोही निवेदनउपर न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीको इजलासले पुरानो अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको हो । संयुक्त इजलासको लिखित आदेश भने आएको छैन ।
यससँगै प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि नै कायम भएको छ । नेपाल प्रहरीमा ०५१ मा भर्ना भएका १०५ ब्याचका अधिकारी सेवाहदको प्रावधान अन्यायपूर्ण भएको भन्दै अदालत पुगेका थिए । सो ब्याचका धेरैजसो अधिकृत हाल ५०–५१ वर्ष उमेरका छन । आफूहरूलाई कम उमेरमै अवकाश दिन लागिएको भन्दै २१ जनाले रिट दायर गरेका थिए ।
एक साताअघि उनीहरूकै पक्षमा अन्तरिम आदेश भएकोमा शुक्रबार त्यो आदेश खारेज भएसँगै उनीहरू अवकाशमा जान लागेका हुन । गृह मन्त्रालयले पनि प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहद हटाउने तयारी गरिरहेको छ । प्रहरीमा लामो समयदेखि सेवाहदको विवाद चल्दै आएको थियो । यसअघि पनि विभिन्न अध्ययन कार्यदलले सेवाहदबाट अवकाश दिने प्रणालीले संगठनलाई हानि पु¥याएको भन्दै हटाउन सुझाव दिँदै आएको छ ।
तर, अवकाशमा जाने प्रहरी अधिकारी र नेतृत्वको रोलक्रममा हुने ब्याचबिचको टक्करका कारण यो विषयमा सरकारले निर्णय गर्न सकेको छैन । अहिले पनि भावी नेतृत्वको रोलक्रममा रहेका प्रहरी अधिकारीले सेवाहद हटाउन नहुने पक्षमा लबिङ गर्दै आएका थिए । हालै गृह मन्त्रालयले बनाएको एक कार्यदलले सुरुको वर्ष ६, दोस्रो वर्ष एक वर्ष, तेस्रो वर्ष डेढ वर्ष र चौथो वर्ष दुई वर्ष गरी सेवाहद थपेर यसलाई क्रमशः हटाउन सुझाव दिएको छ ।
सोहीअनुसार गृह मन्त्रालयले प्रहरी ऐन संशोधनको तयारी गरिरहेको छ । अब शुक्रबारको सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश खारेज गरेसँगै आज नेपाल प्रहरीमा इन्स्पेक्टरदेखि डिआइजीसम्मका अधिकारीले अवकाश पाएका छन । सेवा अवधिका कारण प्रहरीका डीआईजीदेखि इन्स्पेक्टरसम्मका कम्तीमा ९० जना प्रहरी कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जाने भएका हुन ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाएको भए प्रहरीमा अहिले भएको रोलक्रममै उथलपुथल हुने थियो भने आगामी नेतृत्वमा जाने अधिकृतहरू पनि हेरफेर हुने स्थिति थियो । नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि, दर्जागत रूपमा तोकिएको उमेरहद र दर्जागत पदावधि गरी तीन प्रावधानबाट अवकाश दिने व्यवस्था छ । तीनमध्ये जुन प्रावधान पहिले आउँछ, त्यसबाटै अवकाशमा जाने व्यवस्था छ ।
अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय मानव स्रोत विभागका एआईजी भीमप्रसाद ढकालले देशभरका प्रहरी युनिट र प्रहरी युनिट खटिने अरू निकायमा पत्राचार गरेका थिए । तर, शुक्रबारको आदेशले भने रिटकर्तासहित तीस वर्ष सेवा पुगेका सबै प्रहरी कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्ने भएको हो ।
