-सरोज विष्ट
-आभास फुँयाल
कुनै पनि मुलुकको सुशासन भनेको नै शासकीय आयाम हुने गर्दछ । शासन सञ्चालनका आधारभूत मान्यता, प्रचलित, कानुन, मापदण्ड, विधि, पद्धति, सरोकारवालाहरूको सहभागितासहितको शासन व्यवस्था हो, जसलाई हामी सहभागितामुलक लोकतन्त्रको आयामसमेत भन्न सक्छौं । नागरिकको सबै प्रकारका समस्याहरू सम्बोधनको पहिलो संयन्त्र स्थानीय सरकार हो भन्दा धेरै फरक नपर्ला ! त्यसमध्ये स्थानीय सरकारअन्तर्गत नै व्यवस्था भएको न्यायिक समिति तोकिएका प्रकारको मुद्दाको न्यायिक निरूपणका लागि सबैभन्दा नजिकको अखर्चिलो संयत्रसमेत हो ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१(ट) ले न्यायको छिटो, छरितो सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने राज्यको दायित्व मानेको छ । कुनै पनि प्रशासनिक एकाइ वा समिति जसले न्यायिक प्रकृतिको काम गर्दछ तर पूर्णरूपमा न्यायिक प्रणाली होइन जसलाई अर्धन्यायिक निकायको रूपमा परिकल्पना गरेको छ ।
त्यस्तै संविधानको धारा १४८(२) ले जिल्ला अदालतको मातहतमा स्थानीय स्तरको न्यायिक समिति रहने भनि उल्लेख गरेको छ । यसले स्थानीय न्यायिक समितिलाई जिल्ला अदालतको रेखदेखमा राखेको पाइन्छ । थप निश्चित रूपमा संविधानको धारा २१७ ले न्यायिक समितिको बारेमा उल्लेख गरेको छ । उक्त धाराबमोजिम हरेक स्थानीय तहमा एउटा न्यायिक निकाय हुन्छ भनी व्यवस्था गरिएको छ । यसरी बनेको न्यायिक निकायको संयोजक गाउँपालिकाको हकमा उपाध्यक्ष र नगरपालिका महानगरपालिकाको हकमा उपप्रमुख हुनेछन् ।
त्यसैगरी, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४६ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा संविधानको धारा २१७ बमोजिमको एक न्यायिक समिति रहनेछ भनी उल्लेख गरेको छ ।कानुनबमोजिम स्थानीय तहले कस्तो मुद्दा हेर्न मिल्छ ?
नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक निकायले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐेन २०७४ को दफा ४७ बमोजिमको विवादहरूको निरुपण गर्नसक्ने छ । स्थानीय तहको मातहतमा गठन भएको न्यायिक निकायले न्यायिक प्रक्रिया र मेलमिलापको अवधारणाबाट कुनै पनि विवादको निरुपण गर्ने सक्नेछ । न्यायिक निकायबाट निरुपण गर्नुपर्ने विवादहरू स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ को दफा ४७(१) मा रहेको छ ।
(१) न्यायिक समितिलाई देहायका विवादको निरुपण गर्ने अधिकार हुनेछ:
(क) आलीधुरी, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोग,
(ख) अर्काको बाली नोक्सानी गरेको,
(ग) चरन, घाँस, दाउरा,
(घ) ज्याला मजदुरी नदिएको,
(ङ) घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको वा पाएको,
(च) जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको,
(छ) नाबालक छोरा छोरी वा पति-पत्नीलाई इज्जत आमदअनुसार खान-लाउन वा शिक्षा दिक्षा नदिएको,
(ज) वार्षिक २५ लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधा,
(झ) अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रुख बिरुवा लगाएको,
(ञ) आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको,
(ट) सँधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउनु पर्दा कानूनबमोजिम छोड्नुपर्ने परिमाणको जग्गा नछोडी बनाएको,
(ठ) कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, वस्तभुाउ निकाल्ने निकास, वस्तुभाउ चराउनेचौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटी पौवा, अन्त्येष्टिस्थल, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिकस्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पुर्याएको,
(ड) संघीय वा प्रदेश कानुनले स्थानीय तहबाट निरूपण हुने भनी तोकेका अन्य विवाद ।
यी विवादहरूको निरुपण न्यायिक निकायबाट हुन सक्नेछ । यी सामान्य प्रकृतिको मुद्दा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र राखी यसको निरुपण गर्न सक्छ ।
न्यायलाई सरल र सर्वसुलभ बनाउन सामान्य प्रकृतिको विवाद समाधानका लागि मेलमिलाप, मध्यस्थताजस्ता वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्नेसमेत राज्यको दायित्व हुनेछ भनी संविधानको धारा ५१(ट)(२)मा लेखिएको छ । जसअन्तर्गत नै न्यायिक प्रक्रियामा नगइ मेलमिलापका माध्यमबाट समेत न्यायिक समितिहरूले विवादहरूको निरुपण गर्न सक्छ भन्ने अवधारणा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ४७(२) ले आत्मसाथ गरेको पाइन्छ ।
(२) न्यायिक समितिलाई देहायका विवादहरूमा मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवादको निरुपण गर्ने अधिकार हुनेछ:
(क) सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक एकाको हकको जग्गा अर्कोले च्यापी, मिची वा घुसाइ खाएको,
(ख) सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरूको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको,
(ग) पति-पत्नीबीचको सम्बन्ध विच्छेद,
(घ) अंगभंग बाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट,
(ङ) गाली बेइज्जत
(च) लुटपाट
(छ) पशुपंक्षी छाडा छाडेको वा पशुपंक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरबाही गरी अरूलाई असर पारेको,
(ज) अरूको आवासमा अनाधिकृत प्रवेश गरेको,
(झ) अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोग चलन गरेको,
(ञ) ध्वनी प्रदूषण गरी वा फोहोरमैला फ्याँकी छिमेकीलाई असर पुर्याएको,
(ट) प्रचलित कानुनबमोजिम मेलमिलाप हुनसक्ने व्यक्ति वादी भई दायर हुने अन्य देवानी र एक वर्षसम्म कैद हुनसक्ने फौजदारी विवाद
न्यायिक समिति नै किन?
अदालती प्रक्रियाबाट मुद्दा दर्ता गरी अघि बढ्न समय धेरै लाग्ने गरेको छ । सर्वोच्च अदालतबाट प्राकाशित आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार नेपालको न्यायालयले करिब एक लाख ६० हजार ३०१ मुद्दा किनारा लगाउन बाँकी रहेको छ । यसले स्थानीयस्तरमा निरुपण हुनसक्ने विवाद स्थानीय तहमै निरुपण गर्दा अदालती प्रक्रियामा नअल्झी स्थानीयस्तरमै ९० दिनभित्रै विवाद निरुपण हुनेहुँदा अदालतको समेत समय बच्ने र कार्यभार कम हुने साथै सर्वसाधारणलाई समेत सरल र सुलभ तरिकाले न्यायमा पहुँच हुने देखिन्छ ।
स्थानीय तहले न्यायिक निकायमार्फत मात्र नभएर मेलमिलापबाट समेत विवादको समाधान गर्न सक्छ । त्यसका लागि स्थानीय तहबाट स्थानीय तहभित्रै मेलमिलाप केन्द्रको अवधारणा सुनिश्चित गरेको छ । परापूर्वकालमा मेलमिलापकर्ताको रूपमा स्थानीय पञ्चभलाद्मी, भलाद्मी, बूढापाकाले टोलछिमेकमा हुने झगडा मिलाउने गर्दथे ।
तर, अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहमै मेलमिलाप केन्द्र खोल्नुले झै-झगडा वैकल्पिक विवाद समाधानको एउटा गतिलो माध्यम बनेको छ । न त खर्चिलो हुने न त समय लाग्ने भएकाले आजको दिनमा एउटा गतिलो माध्यम मेलमिलाप केन्द्र बन्दै गएको छ । वडास्तरमै मेलमिलापकेन्द्र खोल्नुले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७५ को दफा ४७(२) मा रहेका सम्पूर्ण विवादहरू अदालती प्रक्रियामा सहभागी नभई मेलमिलापबाट नै समाधान हुन सक्नेछ ।
यसले अदालतको भारसमेत कम हुने अनि सहज र सुलभ तरिकाले विवाद समाधान गर्न भूमिका निर्वाह गर्ने छ । मेलमिलाप गर्नका लागि स्थानीय तहले मेलमिलापकर्ता छानी मेलमिलापकर्ताको रूपमा नियुक्त गर्नेछ । कुनै पनि विवादको निरुपण मेलमिलापबाट गर्दा दुवै पक्षले एक-एक मेलमिलापकर्ता छान्न पाउने छन् र अर्का एक मेलमिलापकर्ता स्थानीय तहले नियुक्त गर्नेछ ।
यसरी स्थानीय तहबाटै अझ, भन्नुपर्दा वडा कार्यालयबाटै निरुपण भई अदालत नगई विवादको निरुपण मेलमिलापबाट हुन सक्नेछ । अदालती प्रक्रियाबाट मेलमिलाप हुने विवादलाई मुद्दा दर्ता गरी निरुपण गर्न गए जित-हारको अवस्था आउन सक्छ भने स्थानीयस्तरमै मेलमिलाप गरे दुवै पक्षबीच जित-जितको अवस्था सिर्जना हुन्छ जसलाई न्यायको उचित अवधारणासमेत भन्न सकिन्छ ।
आव २०७८/७९ को विवरण हेर्ने हो भने पनि सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतले करिब ३९२० मुद्दा मेलमिलापको लागि प्रक्रियामा रहेको सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रकाशित आव २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । यसले पनि मेलमिलापको महत्त्वकांक्षा दर्शाउँछ ।
स्थानीय तहबाट हुने विवाद निरुपण कम खर्चिलोसमेत रहेको छ । मुद्दा दर्ताको बखतदेखी लाग्ने अदालती शुल्क र न्यायिक निकायमा विवाद दर्ता गर्दा लाग्ने शुल्कबीचको भिन्नताले समेत स्थानीय तहमा निरुपण हुनसक्ने विवाद अदालतमा नलगी न्यायिक निकायमै निरुपण गर्दा कम खर्चिलो र विवादका पक्षलाई समेत आर्थिक रूपमा सहज हुने देखिन्छ ।
मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ र सम्बन्धित स्थानीय तहको न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७४ हेर्दा यस कुराको तादम्यता स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ ।
कस्ता कस्ता चुनौतीहरू हुन सक्दछन् ?
हाम्रो कानुनले एउटा राम्रो अवधारणा ल्याएको भए पनि न्यायिक निकायको संयोजक अधिकांश रूपमा राजनीतिक दलबाट आएका भएर न्यायिक निरुपणमा विभिन्न किसिमका चुनौती देखिएको छ । कानुन र न्याय पालना गर्ने सवालमा कुनै पनि प्रकारको त्रुटि हुन नदिन कानुनी सल्लाहकारको परामर्श स्थानीय तहमा एकदमै आवश्यक रहेको देखिएको छ ।
अर्धन्यायिक निकायको रूपमा स्थानीय तहले विवाद निरुपण गर्दा जहिले निष्पक्ष न्यायमा आधारित विवाद निरुपण गर्नुपर्छ । चुनौतीका रूपमा मानिसको कानुनप्रतिको अनभिज्ञता पनि रहेको छ । जनचेतनाको कमीले आफ्नै वडा, स्थानीय तहमा हुने न्यायिक निरुपणको विकल्पभन्दा अदालती प्रक्रियातिर गइरहेको देखिनेगरेको छन् । विशेषगरी धेरै देवानी प्रकृतिका विवादहरू अदालत नगई न्यायिक निकायमार्फत् नै निरुपण हुन सक्ने देखिएका छन् । त्यसैले स्थानीय तहभित्र विभिन्न किसिमका चेतनामूलक कार्यक्रम गरी स्थानीयतहमै निरुपण हुने विवादहरूको विषयमा चेतना फैलाउनु आवश्यक रहेको देखिन्छ ।
प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, न्यायको सर्वमान्य सिद्दान्तको आधारमा स्थानीय तहमा पनि विवाद निरुपण गर्नुपर्छ । स्थानीय तहमा न्याय निरुपण गर्ने संयोजक नै कानुनी शिक्षाबाट नभई राजनितिक स्कुलिङबाट आएकाले न्याय निरुपणमा प्रश्न उठ्न सक्ने कारणले न्याय निरुपण गर्ने अधिकारप्राप्त व्यक्तिले समेत विज्ञताको लागि तालिम लिन निकै आवश्यक रहेको देखिन्छ ।
विभिन्न स्थानीय तहमा अधिकार क्षेत्रको असिमित प्रयोग भएको पनि देखिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको भन्दा बढी अधिकार प्रयोग भएको पाइन्छ । साल २०७६ को निर्णय नम्बर १०३६३ भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ ले न्यायिक समितिलाई विवादको न्याय निरूपण गर्ने तथा मेलमिलाप गराउने अधिकारक्षेत्र सीमित गरेको देखिन्छ । यसको प्रयोग असीमित तरिकाले गर्न नमिल्ने, कानुनद्वारा स्थापित निकायले कानुनबमोजिम आ-आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्दछ । अधिकारक्षेत्र नै नरहेको विषयमा गरेको काम कारबाहीले कानुनी मान्यता पाउने देखिँदैन” भनी उल्लेख गरेको छ ।
यसरी अधिकार क्षेत्रबाहिर मुद्दा स्थानीय तहअन्तर्गत रहेको न्यायिक समिति र मेलमिलाप समितिले हेर्दा स्थानीय तहका न्यायिक समितिको प्रभावकारिताको बारेमा प्रश्न उठाउने ठाउँ रहेको देखिन्छ । साथै स्थानीय तहमा गरिने निर्णयको उचित दस्तावेजीकरणमा समेत कमी कमजोरी रहेको देखिन्छ । प्रविधिको युगमा हामी अझै कागजमा अन्तर्निहित भइरहेको छौं । प्रविधिको विकास र विस्तार हामीले पनि सहजताका साथ अवलम्बन गर्यौं भने भोलिका दिनमा हुन सक्ने मानवीय त्रुटि र कागजीय प्रयोगले ल्याउन सक्ने दुर्घटनामा न्यूनीकरण गर्न सक्छौं ।
न्यायिक समितिमा मुद्दा दर्ता वडाले पनि गर्ने कि कार्यपालिका कार्यलयमा मात्र दर्ता गर्ने भन्ने विवादसमेत स्थानीय तहमा एउटा मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको देखिन्छ । यस्तोमा प्रविधिको प्रयोगले चुनौतिको न्युनीकरण गर्न सकिन्छ ।
न्यायिक समितिको कामकारवाहीमा सूचना प्रविधिको प्रयोग कत्तिको सान्दर्भिक हुन सक्दछ ?
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २१६ मा निर्दिष्ट व्यवस्थाअनुरूप स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४६ बमोजिमको स्थानीय तहका उपप्रमुख/उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एक न्यायिक समितिको गठन भएको छ । उक्त समितिले ऐनले तोकेबमोजिम सीमित विवादहरूलाई न्यायिक समिति वा मेलमिलापमार्फत् निरुपण गर्नुपर्दछ । त्यसबाहेक न्यायिक समितिमा ऐनको दफा ५३ को उपदफा १ र उपदफा २ बमोजिम अभिलेख र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व रहेको हुन्छ ।
अन्तमा स्थानीय तहहरूले सम्पादन गर्ने कार्यहरूले सार्वजनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले त्यसरी सम्पादन गरिने कार्यहरूमा चुस्तता, आधुनिकीकरण, पारदर्शीता र जवाफदेहीता सुनिश्चित हुनु अत्यावश्यक हुन्छ । यस प्रक्रियामा सूचना प्रविधिको प्रयोग निकै नै सहायक हुन सक्दछ ।
स्थानीय तहको न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धिमा सूचना प्रविधि प्रयोगका निम्नबमोजिमका फाइदाहरू:
१. विवादको उठान हुने सुरु तहदेखि नै विवाद समाधानको प्रक्रियामा एकरूपता कायम भई प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुन्छ ।
२. तालुक न्यायिक निकायहरूले एकद्वार प्रणालीमार्फत् प्रत्येक स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिका कामकारवाहीबारे तत्काल जानकार हुने अवस्था सिर्जना हुँदा अन्तर-संस्था सहकार्य सुदृढ हुन्छ ।
३. नागरिकलाई सहज ढंगबाट घरमै बसी आफ्ना स्थानीय तहमा विवाद दर्ता गर्ने अवसर प्रदान हुने हुँदा न्यायमा पहुँच एव न्यायिक सेवाप्रवाहमा अभिवृद्धि हुन्छ ।
४. कुनै स्थानीय तहमा उठान हुनेगरेका विवादको प्रकृति एवम् प्रवित्तिको लेखाजोखा डाटाको विश्लेषणमार्फत् गर्न सकिने भएकाले कुन सामाजिक विषयमा स्थानीय तह, प्रदेश एवम् संघले कार्यक्रम बनाई लागू गर्न सहयोग गर्दछ ।
अतः स्थानीय सरकार नै स्थानीय तहका लागि नजिकको सरकार हो । त्यसैले स्थानीय नागरिकहरूलाई न्यायको आभास दिन स्थानीय तह मै निरुपण हुने विवादबिना खर्चिलो, सरल तथा सुलभ तरिकाले निरुपण गर्न भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ। अनि मात्र नागरिकले आफू नजिक भनिएको सरकारलाई आफूनजिक पाउनेछ ।
-विष्ट र फुँयाल दुवै Young Innovations मा कार्यरत छन् ।
