२२ भदौ , काठमाण्डौ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) पछिल्लो समय एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध निरन्तर रूपमा खनिएका छन् ।
विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकाको बागमती र यसका सहायक नदी किनारमा थप २० मिटरभित्र संरचना बनाउन नपाइने सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे विवाद सिर्जना भएपछि सरकार र बालेनबीचको भनाभन उत्कर्षमा पुगेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले २०८० पुस ३ गते बागमती र यसका सहायक नदीहरूमा बढ्दो प्रदूषण र अतिक्रमण हटाउन भन्दै थप मापदण्ड तोक्ने गरी परमादेश जारी गरेको थियो ।
हाल बहाव क्षेत्र कायम भैसकेका बागमती लगायतका सबै सहायक नदीहरूको हकमा वर्षातमा हुने बाढी समेतलाई मध्यनजर गर्दै नदीको दुवै किनारामा कम्तीमा अर्को २० मिटरका दरले तटीय क्षेत्र कायम गरी सीमांकन गर्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि, अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले गत साउन २४ गते नदी किनारमा थप २० मिटर छाडेरमात्रै संरचना बनाउन सूचना जारी गरेको थियो ।
महानगरको यो सूचनापछि काठमाडौंका नदी किनारका क्षेत्रमा थप तरंग आएको छ। महानगरप्रमुखस्तरीय निर्णय भन्दै यस्तो सूचना जारी गरेपछि नागरिकमा आतंक छाएको भन्दै उपमेयर सुनिता डंगोल र केही वडाध्यक्षहरूले कार्यपालिका बैठकमै मेयर बालेन शाहसँग असन्तुष्टि पोखे।
सूचना फिर्ता लिन ध्यानाकर्षण गराएका उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओली र सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर फैसलाको न्यायिक पुनरवलोकनका लागि आग्रह गरे ।
तर, बालेन आफ्नो कदमबाट पछाडि नहटेपछि नेकपा एमाले संस्थागतरूपमै आन्दोलित भएको मात्रै छ्रैन, एमाले–बालेन आमुन्ने–सामुन्नेको अवस्थामा पुगेका छन् ।
पछिल्लोपटक मात्र एमालेकी सांसदलक्षित स्टाटसमा उनीहरूका कार्यकर्ताहरूले धेरै ‘रिपोर्ट’गरेपछि फेसबुकले बालेनको उक्त पोस्ट हटाइदिएको थियो ।
त्यसले एमालेसहित पुराना दलका नेताहरूलाई फेसबुकमा अनफलो गर्ने अभियान नै चलेको थियो । पछि, फेसबुकले उक्त पोस्ट फिर्ता पनि ग¥यो ।
तर, अझै पनि एमाले–बालेन घोचपेचको श्रृंखला चलिरहेकै छ । पछिल्लोपटक भने बालेनले काठमाडौं उपत्यकाको बागमती र यसका सहायक नदी किनारमा थप २० मिटरभित्र संरचना बनाउन नपाइने सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे भएको विवादलाई कोट्याएका छन् ।
यो प्रकरणमा ओली नेतृत्वको सरकारले दोहोरो नीति लिएको भन्दै बालेनले आपत्ति जनाएका छन् । बालेनले नयाँ मापदण्डअनुसार बनेका काठमाडौँ महानगरअन्तर्गत पर्ने कुनै पनि घर नभत्किने पनि प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यस्ता घर भत्काउनै परे सरकारले मुअब्जा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘आफैं धामी, आफैं झाँक्री । कानुन बनाउने कसले हो ? सरकारको नेतृत्व कसले गरेको हो ? अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषद्मा को छ ?,’ उनको प्रश्न छ ।
उनी थप लेख्छन्,– ‘खोलाको मापदण्ड र कानुन आफैं बनाउने, आफैं सहभागी भएको परिषद् देखि न्यायाधीश आउने । सरकार आफ्नै । कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार आफ्नै । अनि, भएको कानुन र फैसलालाई कार्यान्वयन गर्दा दोष जति काठमाडौं महानगरलाई ? गलत जानकारी दिएर जनतालाई उचाल्ने काम बन्द गरौँ ।’
न्याय खोज्ने हो भने काठमाडौँ महानगरलाई गाली गरेर न्याय नपाइने भन्दै उनले नेताहरूलाई प्रश्न गर्नु सुझाव दिएका छन् । मापदण्डबारे कानुन नै बनाएर निकास दिनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।
उनी थप लेख्छन्–‘तपाईँ को नयाँ मापदण्ड अन्तर्गत पर्ने घर कुनै भत्किने छैन, निश्चिन्त रहनुहोस् । भत्काउनै परे सरकारले मुआब्जा दिनु पर्छ ।
५० वर्ष पहिलेको तीनकुने को मुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले तपाईंलाई दिन नि सक्दैन, भत्काउन नि सक्दैन। तपाईंको लागि हामी छँदै छौं , केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनुहोस् नियम परिवर्तनको लागि ।
जब नियम परिवर्तन हुन्छ हामी सोहीअनुसार फेरि सूचना जारी गरी हाल्नेछौं, त्यतिनजेल कोही नठगियोस् भन्ने चाहना मात्र हो हाम्रो ।’
यता सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ उपत्यकाका नदीको मापदण्ड थप २० मिटर कायम गरेपछि ठाउँ ठाउँमा स्थानीयहरू विरोधमा उत्रिएका छन्।
सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै काठमाडौँ महानगरले २० मिटर मा कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न नपाइने भन्दै रोक लगाएपछि यो मुद्दा थप चर्किएको हो ।
आज गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका स्थानीयले मापदण्डको विरोध गर्दै जोरपाटीमा प्रदर्शन गरेका छन्। सर्वोच्चको फैसला न्यायिक नभएको भन्दै उनीहरुले जोरपाटी क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेका हुन् ।
