२४ भदौ, काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतकाे आदेशलाई काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले कार्यान्वयन गर्दा जनतामात्र नभएर भगवान पनि पीडित बताएका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारमा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला र सोही फैसला कार्यान्वयन गर्ने बालेनको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै ओलीले उक्त अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।
सोमबार उपत्यका सडक विस्तार संघर्ष समितिको ध्यानाकर्षण बुझेपछि आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने,
‘त्यही निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो भने जनता मात्र पीडित हुने होइन भगवान् पनि पीडित हुन्छन् ।’
ओलीले उक्त आदेश गर्दा पशुपतिनाथदेखि गुह्येश्वरी मन्दिरसम्म प्रभावित हुने बताए । ‘पशुपति नाथ कहाँ लाने ? पशुपतिनाथ सार्ने हो भने पनि गुह्येश्वरी कहाँ लाने ? त्यो त अंग पतन भएकै ठाउँ त सार्न सकिँदैन’, ओलीको भनाइ छ ।
उनले यस्ता धेरै ठाउँ रहेको भन्दै यी कुरामा अदालतको समेत ध्यान जाने आफूले विश्वास लिएको बताए । धर्म, संस्कृति र आस्थासँग जोडिएका कुरामा वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै त्यो आस्था मिच्न नमिल्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई उपत्यका सडक विस्तार पीडित समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहका अध्यक्ष सुमन सायसी नेतृत्वको टोलीले ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको थियो ।
‘सर्वोच्च अदालतबाट खोला किनारमा थप अर्को २० मिटर छोड्नु पर्ने गरी भएको फैसलाले लाखौंलाख जनता विस्थापित हुने, सम्पत्तिको मूल्याङ्कन शून्य पार्ने अवस्था सिर्जना भएकोमा त्यसलाई बेवास्ता गरी त्यस्तो अव्यवहारिक फैसला उपर काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा उल्टै साउन २४ गते काठमाडौँ महानरपालिकाको प्रमुख स्तरीय निर्णय गरिनु घोर आपत्तिजनक छ,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा लेखिएको छ ।
‘काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख स्तरीय निर्णयलाई खारेज गरी सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन गरी जनविरोधी कार्य रोक्न जोडदार माग गर्दछौं,’ ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, समितिले हाल कायम २० मिटरको छाड्नुपर्ने मापदण्डमा थप २० मिटर पनि छाड्नुपर्ने भनेर फैसला सुनाउने सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्द मोहन भट्टराई र विनोद शर्मालाई महाअभियोग लगाउनसमेत माग गरेको छ ।
