२४ भदौ , विराटनगर।
बागमती र यसका सहायक नदी किनाराको मापदण्ड २० मिटर बढाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले अहिले संघीय राजधानीको राजनीति उम्लिएको छ। काठमाडौं महानगरदेखि सिंहदरबार, एमाले पार्टी कार्यालय च्यासलदेखि उपत्यकाका मेयरहरुको फोरमसम्मै यो मनसुनको बेला पनि यसले गर्मी बढाएको छ ।साथै यही विषयमा काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाह एक्लो बृहस्पति जस्ता देखिन थालेका छन् । यद्यपि, सामाजिक संजालमा भने उनका समर्थकहरुको कमी छैन ।
तर यो एउटै विषयले पनि बालेन भर्सेस प्रधानमन्त्री, बालेन भर्सेस एमाले, बालेन भर्सेस नदी किनारमा घर भएकाहरु, बालेन भर्सेस उपत्यकाका मेयर फोरम, यसमा उपमेयर सुनिता डंगोल छुट्ने कुरै भएन ।महानगरको बैठकमै उनले अदालतको यो फैसलाको पुनरावलोकनमा जानुपर्ने धारणा राखेकी थिइन्।र नदी किनार खाली गर्न बालेन्द्र शाहले निकालेको सूचनामा आफूहरुलाई जानकारी समेत नदिएको भन्दै आपत्ति पनि जनाएकी थिइन् ।
यस्तै केही वडाध्यक्ष, महानगरका पूर्वमेयर तथा एमाले नेता विद्यासुन्दर शाक्य, कांग्रेस काठमाडौँ महानगर समिति, नेकपा (एमाले) लगायतले मेयर शाहको आलोचना गर्दै आएका छन् ।काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्वमेयर शाक्यसहित केही एमाले नेताले विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई भेटेर काठमाडौँको नदी किनाराका जग्गाका सम्बन्धमा देखिएको समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् ।
यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि बालेनको प्रतिबादमा उत्रिने भएको छ । नदी किनाराको मापदण्ड २० मिटर बढाउने सर्वोच्चको आदेश र त्यसको कार्यान्वयन गराउँछु भन्ने बालेन अहिले चौतर्फी निशानमा परेका हुन् ।एकातिर सरकारले नै यो आदेशको पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिने बताएको छ भने अर्कातिर उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहले सर्वोच्चले गरेको फैसला र सोही फैसला कार्यान्वयन गर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णयमा आपत्ति जनाएको छ।
यो समूहका अध्यक्ष सुमन सायमी हुन् । उनको नेतृत्वको टोलीले आज बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै पुनरावलोकनको मागसमेत गरेको छ ।‘काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख स्तरीय निर्णयलाई खारेज गरी सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध पुनरावलोकन गरी जनविरोधी कार्य रोक्न जोडदार माग गर्दछौं,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा लेखिएको छ ।
समितिले हाल कायम २० मिटरको छाड्नुपर्ने मापदण्डमा थप २० मिटर पनि छाड्नुपर्ने भनेर फैसला सुनाउने सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्द मोहन भट्टराई र विनोद शर्मालाई महाअभियोग लगाउन समेत सरोकार समितिले माग गरेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उपत्यकाबासी र रैथाने समुदाय माथि न्यायालयबाट बारम्बार पहिलादेखि नै प्रहार भैरहेकाले यो सिलसिला अन्त्य गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माले समाजको मनोविज्ञान नबुझी धर्म, संस्कृति, सभ्यता र पहिचान माथि कठोर र निर्मम तरिकाबाट प्रहार गरेको आरोप लगाइएको छ ।
यता काठमाडौं उपत्यका मेयर फोरमले पनि फैसला पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ । फोरमको आइतबार बसेको बैठकले हाल प्रचलित मापदण्डमा २० मिटर थप गर्दा थुप्रै सर्वसाधारण मारमा पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।फोरमले विगतमा नेपाल सरकारले नै निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा जमिनको कित्ताकाट, खरिदबिक्री, स्वामित्व हस्तान्तरण भइरहेकोमा हाल अदालतलको फैसलाले आजीवन संघर्ष गरी कमाएको सम्पत्तिबाट बिमुख हुनुपर्ने स्थिति आएको जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले बागमती र उपत्यकाका अन्य नदी किनारामा बसेकाहरुलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न गत पुस ३ गते आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशको पूर्णपाठले नदी किनारमा २० मिटर छाड्ने मापदण्ड अनुचित भएकाले थप २० मिटर बढाउन पनि आदेश दिएको थियो ।सर्वोच्चको फैसलाबमोजिम काठमाडौं महानगरले थपिएको २० मिटर क्षेत्रमा कुनै पनि संचरना बनाउन रोक लगाएपछि बहस सुरु भएको हो ।
यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि नदी किनाराका जमिन खाली गराउने सर्वोच्च अदालतको आदेशले जनताको निजी सम्पतिमाथिको संवैधानिक अधिकार हनन गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।जनताको पक्षमा उभिने र यसका लागि सबै किसिमका संवाद दबाबकारी कार्यक्रम समेत पहल गर्ने पार्टीले जनाएको छ । पीडित जनतासँग तत्काल अन्तरकृया गर्न र पार्टीको धारणा जनतासम्म पु¥याउन सम्बन्धित कमिटीलाई समेत पार्टी केन्द्रले निर्देशन गरेको छ ।
सबैजसो प्रमुख दलले फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएका छन । अदालतले गरेको फैसलाले उत्पन्न समस्या समाधानका लागि गठन भएको सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डलले बिहीबार माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग छलफल गरेको थियो ।सर्वदलीय भेटमा सहभागीहरूले नदी–किनारका जग्गा छाड्नुपर्ने अदालतको फैसलापछि काठमाडौंमा ठुलो समस्या सुरु भएको बताएका थिए ।
सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेर भ्याकेटमा जान सुझाव दिएको थियो ।साथै, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग समेत भेटेर यस समस्याबारे जानकारी गराएको छ । यता सर्वाेच्च अदालतको यो फैसलाविरुद्ध सरकारले पनि पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरेको छ ।
सो फैसला कार्यान्वयन गर्दा हजारौँ सर्वसाधारण समस्यामा पर्ने भएको भन्दै सरकार पुनरावलोकनको तयारीमा लागेको हो । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालका अनुसार सो फैसला कार्यान्वयन गर्दा अप्ठ्यारो हुने भएपछि सरकारको धारणा अदालतमा पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ ।सरकारले सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव पद्मकुमार मैनालीको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएर फैसला अध्ययन गरी सुझाव दिन भनेको छ ।
सोही प्रतिवेदनपछि सर्वाेच्चमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गर्ने सरकारको तयारी छ ।यता प्रधानमन्त्री ओलीले त सर्वोच्चको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने नै बताएका छन् । उपत्यकाव्यापी सडक बिस्तार पीडित संघर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहसँगको भेटका क्रममा ओलीले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले सर्वोच्च अदालतको सो फैसलाबाट आफूलाई ठूलो देखाउन खोज्ने र जनताको वास्ता नगर्ने केही मानिसहरु मात्रै खुशी भएको दाबी समेत गरे । सर्वोच्चको उक्त फैसलाले जनताको स्थायी बसोवास नै मासिने बताए ।फेरि नयाँ बिस्तार गर्दा २०÷२० मिटर छोड्दा चौथाई काठमाडौं सकिने ओलीको धारणा छ । सर्वोच्चको उक्त फैसला पर्याप्त अध्ययन बिना आएको उनको जिकिर छ ।
सर्वोच्चकोे निर्णयले जनतामात्रै नभइ भगवान पनि पीडित हुने ओली भनेका छन् ।उनले पशुपतिनाथ कहाँ लैजाने ? भन्दै प्रश्न गरे । पशुपतिनाथ सार्ने हो भने गुह्वेश्वरी कहाँ लैजाने भन्दै प्रश्न गरे । उनले अंग पतन भएको ठाउँ सार्न नसकिने पनि बताएका छन । अस्तित्व मेटिने गरी सांस्कृतिक सम्पदाहरु सार्न नसकिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।यो विषय संसदमा समेत उठेको छ ।
नेपाली कांग्रेसले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा दायाँबायाँ २०–२० मिटर छाड्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि पुनरवलोकनमा जानुपर्ने माग राखेको छ ।प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कांग्रेसका सांसदहरूले अदालतको फैसला न्यायोचित नभएको टिप्पणी गरे । कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले अदालतको फैसलाले लाखौँ जनताको उठिबास लाग्ने बताए ।
सर्वोच्चको फैसलाले ०६५ मा सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार ससाना घडेरी किनेर बसेका जनतामाथि अपराध भएको उनको जिकिर छ । उनले तत्काल यसलाई रोक्न कानुनी उपचार खोज्न माग गरे । अधिग्रहण गर्दा मुआब्जा देऊ भन्ने विषय भने उचित भएको उनको भनाइ छ । तर, मुआब्जा पाउनेमा जनताको विश्वास नरहेको उनले बताए । त्यस्तै, कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले पनि कानुनी उपचार खोज्न आग्रह गरे ।
सर्वाेच्चको फैसलाका विषयमा सर्वत्र प्रश्न उठ्दै गर्दा काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साह बालेनले भने खोलाको मापदण्डका विषयमा गलत जानकारी दिएर जनता उचाल्ने काम भइरहेको आरोप लगाएका छन । सो फैसलाका आधारमा कसैको पनि घर नभत्काइने र भत्काए पनि सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘खोलाको मापदण्ड र कानुन आफैँ बनाउने, आफैँ सहभागी भएको परिषद्देखि न्यायाधीश आउने । सरकार आफ्नै । कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार आफ्नै । अनि भएको कानुन र फैसलालाई कार्यान्वयन गर्दा दोष जति काठमाडौं महानगरलाई ? गलत जानकारी दिएर जनतालाई उचाल्ने काम बन्द गरौँ,’ उनले आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन ।
बालेनले यस विषयमा काठमाडौं महानगरलाई गाली नगर्न पनि आग्रह गरेका छन । नयाँ मापदण्डअन्तर्गत पर्ने घर कुनै नभत्कने भएकाले निश्चिन्त रहन उनले भनेका छन । ‘भत्काउनै परे मुआब्जा दिनुपर्छ सरकारले,’ उनले भनेका छन्, ‘५० वर्ष पहिलेको तिनकुनेको मुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले तपाईंलाई दिन नि सक्दैन, भत्काउन नि सक्दैन ।
तपाईंका लागि हामी छँदै छौँ, केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनुहोस् नियम परिवर्तनका लागि ।’ सर्वाेच्चको फैसला कार्यान्वयनका लागि महानगरले सूचना जारी गरेपछि सो विषयमा मेयर बालेनविरुद्धसमेत आलोचना बढेपछि उनले प्रस्टीकरण दिएका हुन । यसबारे आफ्ना टिप्पणी अवस्य व्यक्त गर्नुहोला ।
ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्स्को अनलाइन पोर्टल डब्लु डब्लु डब्लु डट नेपाल टाइम्स् डट नेटमा गएर हेर्न सक्नु हुनेछ । यसैगरि हाम्रो युट्युव च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवस्य भिजिट गर्नुहोला । तपाईले गर्नु भएको लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्क्राइबका लागि धेरै धन्यवाद । नेपाल टाइम्स् हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार ।
