२६ भदौ , काठमाण्डौ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह फेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति खनिएका छन् । काठमाडौं भित्रका खोला नदी आसपास २० मिटर नदी तटीय क्षेत्र कायम राख्न सर्वाेच्च अदालको फैसला कार्यान्वयनको पक्षमा महानगर उभिएपछि सरकारले समेत त्यो फैसलाको पुनरावलोकनमा जाने तयारी गरिरहेका बेला बालेनले प्रधानमन्त्रीमाथि आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
उनले आफू महानगरको मेयर नहुँदै अदालतले गरेको फैसलामा किन पुनरावेदन नगरेको भनी प्रधानमन्त्री ओलीमाथि प्रश्न गरेका छन् । उनले त्यसबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै रहेको, वाग्मतीका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र काठमाडौं महानगरपालिकामा विद्यासुन्दर शाक्य मेयर रहेको बेला अदालतले काठमाडौंका नदीतटको मापदण्ड थप २० मिटर कायम गर्न भनेको स्पष्ट पारेका छन् ।
“त्यो बेला किन पुनरावेदनमा गएनन् ?,” बालेनको प्रश्न छ, “कि भन्नुप¥यो त्यो बेला हाम्रो बुद्धि पुगेन । या भन्नुप¥यो अहिले हाम्रो दाउ अर्कै छ ।” उनले लेखेका छन्, उहिलै मरिन् सासु, अहिले आए आँशु , यो चरित्रले कसरी देश बिगार्दैछ भन्ने उदाहरण । म काठमाण्डौ महानगरको मेयरमा उम्मेदवारी दिन्छु कि भन्ने तपाईले थाहा पाउनु भन्दा पनि ३ बर्ष अगाडि न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासले २०७६ साउन २० गते १२ बुँदे आदेश जारी गरी नदीतटको मापदण्ड थप २० मिटर कायम गर्न भनियो ।
त्यति बेला अहिले प्रधानमन्त्री रहेका खड्ग प्रसाद ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँले नियुक्त गर्नु भएको महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेल, उहाँकै पार्टी एमालेले बनाएको बागमतीको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, उहाँकै पार्टी एमालेले बनाएको काठमाण्डौको मेयर विद्यासुन्दर शाक्य । यी सबैले आफ्नो सचिव र सम्बन्धित कर्मचारी पठाएर तर्क गरे पछि, नदीतट उपयोगिताको योजना अदालतलाई देखाएपछि मात्र अदालतले त्यो फैसला गरेको थियो ।
अदालतको प्रक्रिया नै यहि हो । पक्ष विपक्ष दुवैको तर्क सुन्छ र फैसला गर्छ । यदि फैसला मन नपरेमा पुनरावेदन गर्ने अधिकार रहन्छ । प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली, बागमतीका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, काठमाण्डौ महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य कोही पनि सो फैसला पुनरावेदनका लागि गएनन् । यसको अर्थ हो, त्यो फैसलामा यी मध्ये कसैको असहमति रहेन ।
हामीले खोज्ने जवाफ यति हो, त्यो बेला किन पुनरावेदनमा गएनन् ? कि भन्न पर्यो, त्यो बेला हाम्रो बुद्धि पुगेन । या भन्न पर्यो, अहिले हाम्रो दाउ अर्कै छ । उहिलै मरिन् सासु, अहिले आए आँशु किसिमको अवसरवादी चरित्र बारेमा प्रश्न गर्नै पर्छ । हाम्रो सँधै त्यहि कुरा छ, नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्रमा निर्माणको योजना बनाउँदा, नक्सापास गर्दा, घरजग्गाको कारोवार गर्दा वा घरजग्गा धितो राख्दा यस मापदण्डलाई पालना गरिदिनु होला ।
अन्यथा, पछि धोका पाउनु हुनेछ सरकार बाट अर्को मापदण्ड ल्याएर । सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष पुस ३ गते गरेको एउटा फैसलाको कार्यान्वयनको विषयले अहिले तरंग पैदा गरेको छ। खासगरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले नदीका दायाँबायाँ थप २० मिटर क्षेत्रमा नयाँ संरचना नबनाउन सूचना जारी गरेपछि त्यसको विरोधमा प्रमुख दलका नेताहरू नै वक्तव्यबाजीमा उत्रिएका छन्।
यसको विपक्षमा नेकपा एमालेका विभिन्न तहका नेता तथा संगठनहरू छन्। यस्तै नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले समेत संसदमै यस फैसलाको पुनरावलोकनमा जानुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कांग्रेस सांसद एवं पूर्वसहकारी विकास मन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले पनि यस्तै अभिव्यक्ति दिए। सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन भए विद्रोह हुने चेतावनीसमेत उनले दिएका छन् ।
२०६८ वैशाख ९ मा जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चमा १३ वर्षसम्म बहस र छलफल भएको छ। पछिल्लोपल्ट न्यायाधीशद्वय डा आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासबाट यो मुद्दा टुंगियो। गत वर्ष पुस ३ मा भएको निर्णयको पूर्ण पाठ साउन १ मा सार्वजनिक भयो।
सोही निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाले नदी तटका दायाँबायाँ थप २० मिटरमा नयाँ संरचना नबनाउन सूचना जारी गरेको हो। तर, साविकको २० मिटरको मापदण्डमा २० मिटर थप्ने गरी आदेश भएको यो पहिलोपल्ट होइन। न्यायाधीशद्वय डा आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासले २०७६ साउन २० गते १२ बुँदे आदेश जारी गरी नदी तटको मापदण्ड थप २० मिटर कायम गर्न भनेको थियो।
तत्कालीन आदेशकै व्यहोरामा थप व्याख्यासहित फैसलाको पूर्ण पाठ आएको देखिन्छ। काठमाडौँ महानगरप्रमुख बालेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई लक्षित गरी लगातार विभिन्न आरोप लगाइरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालमै उनले ओलीलाई गिरीबन्धु प्रकरणका मुख्य दोषी भनेर किटान गरेका छन्।
काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनदेखि नयाँ सडकको पैदलमार्ग विस्तारमा समेत शाहले ओलीलाई अवरोधक देखेका छन्। पछिल्लोपल्ट एमालेकी लुम्बिनी प्रदेश सांसद रेखाकुमारी शर्मालाई बाल श्रमशोषण मुद्दामा कारबाही नगरेको भनेर समेत शाहले ओलीमाथि सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न तेर्स्याएका थिए। बाग्मती किनारका सुकुम्वासीलाई अन्यत्र सार्न खोज्दा पनि एमाले र त्यसमा ओली प्रखर विरोधमा देखिएका थिए।
अर्कोतिर, एमालेले पनि शाहलाई तारो बनाइरहेको छ। बाग्मती किनारका सुकुम्वासीलाई अन्यत्र सार्न खोज्दा पनि एमाले र त्यसमा ओली प्रखर विरोधमा देखिएका थिए। नयाँ सडकको सडक विस्तारमा बालेनलाई झुकाउन सफल भएको भन्दै एमालेकै वडाध्यक्षको नेतृत्वमा ‘विजय जुलुस’ निकालिएको थियो।
यही क्रममा महानगरपालिकाले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनका निम्ति सूचना निकालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीसहित एमालेका विभिन्न संगठनहरू चर्को विरोधमा देखिएका छन्। तसर्थ, सतहमा सर्वोच्चको निर्णय र नदीछेउका बासिन्दाको सम्पत्तिको विषय देखिए पनि अदृश्य रुपमा चाँही प्रधानमन्त्री ओली र मेयर शाहबीचको तिक्तता सतहमा देखिदै आएको छ।
