४ असोज , एजेन्सी ।
जनप्रर्दशनपछि प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले आफ्नो ज्यान जोगाउनकै लागि देश छाडेर भाग्नु पर्ने अवस्था सृजना भएको बंगलादेशमा अझै शान्ति स्थापना हुन् सकेको छैन् । हसिनाले देश छाडेपछि देशका शान्ति स्थापना गरी निर्वाचन गराउनु पर्ने जिम्मेवारी पाएको मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा रहेको बंगलादेशको अन्तरिम सरकारविरुद्ध पनि जनता सडकमा उत्रन थालेका छन्।
बंगलादेशमा आदिवासी समुदायका मानिसहरूले ठूलो विरोध ¥याली निकालेका छन्। आन्दोलनको नेतृत्व समुदायका वरिष्ठ नेता विकास त्रिपुरा, रिपुल चक्मा र मंगसाई मर्माले गरेका हुन् । भेदभाव विरुद्धको पहारी विद्यार्थी आन्दोलनले आदिवासी विद्यार्थीका तर्फबाट अन्तरिम सरकारलाई आठ बुँदे मागको वडापत्र पेश गरेको छ ।
विशाल प्रदर्शनपछि शेख हसिनाको नेतृत्वमा रहेको सरकार ढलेपछि मोहम्मद युनुसले देशको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । यस्तो अवस्थामा यो समस्यालाई राम्ररी सम्हाल्ने चुनौती उनीहरूसामु छ । मोहम्मद युनुस सरकारसमक्ष राखिएका मागमध्ये प्रथम र द्वितीय श्रेणीको सरकारी जागिरलगायत सबै तहमा आदिवासीका लागि ५ प्रतिशत आदिवासी कोटाको माग महत्वपूर्ण छ।
आदिवासीहरूको लागि संवैधानिक स्वायत्तता र पाठ्यपुस्तकहरूमा आदिवासी इतिहास र संस्कृतिका अध्यायहरू समावेश गरिनु पर्ने । चटगाउँ पहाडी क्षेत्र शान्ति सम्झौता सिएचटीको व्यवस्थाअनुसार मतदाता नामावली स्तरोन्नति गरी पहाडी जिल्ला परिषद्को निर्वाचन गर्नुपर्नेछ ।
साथै जिल्ला परिषद्का अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको भ्रष्टाचारको छानबिन गरी उचित कानुनी कारबाही गरिनुपर्ने माग राखिएको छ । साथै, आदिवासी जनजातिको जग्गाको स्वामित्व सम्झौता बमोजिम समाधान गरिनुपर्छ र १९०० ऐन नियमावली कायम गर्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
जिल्लामा दिगो शान्ति स्थापना गर्न तीन पहाडी जिल्लामा लोकतान्त्रिक वातावरण सिर्जना गर्न विधिको शासन कायम हुनुपर्ने र परराष्ट्र मन्त्रालयका खेलकुद निकायमा आदिवासी जनजातिबाटै भर्ना हुनुपर्ने आदिवासी जनजातिको माग छ ।
आदिवासी जनजातिको आफ्नै मातृभाषामा शिक्षा प्रणाली सुनिश्चित गरी सिएचटीका शैक्षिक संस्थाहरूमा शिक्षक नियुक्ति गरि सरकारी तथा निजी अधिकारीहरूका लागि सीएचटीलाई दण्डित क्षेत्रका रूपमा प्रयोग गर्ने कार्य बन्द गरिनुपर्ने माग समेत उनीहरुले उठाएका छन् ।
यसअघि बंगलादेशमा विद्यार्थी आन्दोलनका क्रममा हिंसा भड्किएपछि हसिनाले स्थिति सम्हाल्न असफल भएपछि राजीनामा दिएर भारत भाग्नुपरेको थियो । उनले देश छाड्नु पर्ने कारण पनि आरक्षणकै आन्दोलन रहेको थियो ।
बङ्गलादेशको सर्वोच्च अदालतले सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट अलग हुने क्रममा लडाई लडेका व्यक्तिका परिवारलाई सरकारी जागिरमा दिँदै आएको ३० प्रतिशत कोटालाई पाँच प्रतिशतमा र अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका र तेस्रो लिङ्गीलाई दिँदै आएको पाँच प्रतिशत आरक्षणलाई दुई प्रतिशतमा झार्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।
अदालतको आदेशपछि चर्किएको विद्यार्थीको आन्दोलन शान्त भएको थियो तर तर विद्यार्थीहरुले जेलमा परेका साथीहरुको रिहासहितका माग राखेर फेरि सुरु गरेको आन्दोलनमा प्रहरीले ब्यापक दमन गरेपछि हसिना सरकारविरुद्ध जनप्रर्दशन सुरु भएको थियो ।
उनको पदच्युत हुनु अघिसम्म ४५० भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो। बंगलादेशको नयाँ सरकारले अहिले हसिनाविरुद्ध दर्जनौं मुद्दा दायर गरेको छ । बंगलादेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ले शेख हसिनालाई भारतसँग सुपुर्दगी गर्न माग गरेको छ ।
तर भारतले यसबारेमा कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन् । स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानलाई दिने गरिएको आरक्षणविरुद्ध विद्यार्थी आन्दोलन चर्किएपछि गएको अगस्ट ५मा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिँदै हसिनाले देश छाडेपछि बंगलादेशमा युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरिएको छ ।
सरकारमा आन्दोलनको नेतृत्व गरेका दुई विद्यार्थी समेत रहेका छन् । अब यो सरकारलाई जनजातिहरुले उठाएका आरक्षणसहितका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ ।
