६ असोज, काठमाण्डौ ।
नयाँ संविधान जारी भएयता पटक संघीय संरचनाका विरुद्ध उभिदै आएको चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी संघीयताविरुद्ध सडक आन्दोलनमा उत्रिने भएको छ । जनमोर्चाले जनआन्दोलन दिवस अर्थात चैत २४ गते राजधानी केन्द्रित आन्दोलन भएको छ ।
४ र ५ गते बुटवलमा बसेको केन्द्रीय पार्षद् बैठकले संघीयताविरुद्ध आन्दोलन गर्ने निणर्य गरेको हो । पार्टी अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले राजधानी केन्द्रीत आन्दोलनलाई सप्ताहव्यापीरुपमा सञ्चालन गर्ने निणर्य गरेको विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएका छन् ।
उनका अनुसार मंसिर महिनाभरि देशव्यापी रुपमा प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्मका बैठकहरू गरिने छन् । पुस महिनाभरि देशव्यापी रुपमा जिल्लाजिल्लामा राजनीतिक प्रशिक्षणहरू सञ्चालन गरिने जनमोर्चाले जनाएको छ ।
माघ १ गतेदेखि फागुनको १० गतेसम्म सदस्यता राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘गणतन्त्र तथा राष्ट्रियता लागि संघीयता घातक छ । हाम्रो जस्तो मुलुकमा कुनै पनि दृष्टिकोणले संघीयता उपयुक्त छैन’, विज्ञप्तिले भनेको छ, ‘संघीयताका कारण मुलुकमाथि अनावश्यक आर्थिक बोझ थपिएको छ । त्यसैले संघीयताको मुख्य पक्ष प्रदेशको शासकीय स्वरुपलाई खारेज गरिनु पर्दछ ।’
त्यस्तै बैठकले अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन पनि सर्वसम्मत पारित गरेको छ । ‘पारित राजनीतिक प्रतिवेदनले मुलुकमा प्रतिगमनको खतरा गम्भीररुपमा देखापरेको तर गणतन्त्रवादी शक्तिहरूले प्रतिगमनको खतरालाई उपेक्षा गरेको वा त्यस विरुद्ध कुनै गम्भीरता नदेखाएको विषयलाई स्पष्टताका साथ किटान गरेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
राजमोर्चाले राजनीतिक अस्थिरता र राष्ट्रियतामाथिको गम्भीर खतरा, जनजिवीकाको प्रश्न गम्भीर हुँदा जनतामा चरम असन्तुष्टि र आक्रोस बढिरहेको जनाएको छ । ‘प्रतिगामी शक्तिहरूले आफ्नो प्रतिगामी राजनीतिक उद्देश्यका लागि जनतामा व्याप्त आक्रोस असन्तुष्टिलाई उपयोग गरिरहेको परिणाम प्रतिगमनको खतरा बढेर गएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यस्तै जनमोर्चाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बचाउने गरी ‘सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समिति’ले प्रतिवेदन बनाएको आरोप लगाएको छ ।
‘सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समिति’ वास्तवमा सरकारद्वारा तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई जोगाउने उद्देश्यद्वारा नै गठन गरिएको थियो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘ समितिले तत्कालीन गृहमन्त्री जोडिएको सहकारी रकम ठगी अपचनल प्रकरणमा अगाडि सारेका तथ्यप्रमाणबाट रवि लामिछाने उपर सहकारीको रकम ठगी र अपचलनका विषयमा लाग्दै आएको आरोप पुष्टि भएको छ ।’
राजमोर्चाले संसदीय समितिको प्रतिवेदनलाई सरकारले दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राखेको छ । सहकारीमा रहेको वचतकर्ताको वचत रकममाथि ठगी र अपचलन गर्ने रवि लगायतका दोषीहरू उपर कडा कानुनी कारबाही हुनुपर्ने बताएको छ ।
त्यस्तै बैठकले संसदले हालै पारित गरेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनले सशस्त्र द्वन्द्व पीडितहरूलाई परिपुरणको लोभ देखाएर उनीहरूलाई न्यायबाट वञ्चित गर्ने षड्यन्त्र गरेकोसमेत आरोप लगाएको छ।
‘सशस्त्र द्वन्द्वमा मानव अधिकारको उल्लंघन गर्ने अपराधीहरूलाई आम माफी वा माफी मिनाह दिने उद्देश्यले नै यो कानुन ल्याएको कुरामा कुनै शंका छैन’, जनमोर्चाले भनेको छ, त्यसका साथै यो कानुनले सशस्त्र द्वन्दको क्रममा युद्धअपराधको नियम उल्लंघन गर्ने अपराधीहरूलाई समेत उन्मुक्ति दिन खोजेको छ ।’
सहकारी छानविन विशेष समितिले सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा भित्र्याउने काममा रविको कुनै संलग्नता नदेखिएको बताएको छ । यद्यपि कानूनविपरित सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा आएको रकम खर्च गरेकोमा भने रविलाई दोषी ठहर गरी कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक भएकोपछि रविले भने आफूले सहकारी ठग भन्ने लामो समयदेखिएको आरोपबाट क्लिन चिट पाएको बताएका छन् ।
