१ कार्तिक , एजेन्सी ।
बंगलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्राधिकरणले पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । शेख हसिनासहित४५ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ । यसमा शेख हसिनाको पार्टी अवामी लिगका शीर्ष नेताहरू पनि सामेल छन्।
शेख हसिना हाल भारतमा शरण लिइरहेकी छिन् र अब बंगलादेश सरकारले अवामी लिगका नेतालाई भारतसँग सुपुर्दगी गर्न माग गर्न सक्छ। शेख हसिनको विद्यार्थी आन्दोलनका क्रममा मानवता विरुद्धको अपराधमा कथित सम्बन्ध रहेको भन्दै यो गिरफ्तारी वारेन्ट जारी गरिएको हो ।
यस प्राधिकरणले सरकारलाई शेख हसिना र अन्य ४५ जनालाई पक्राउ गरी नोभेम्बर १८ सम्ममा पेश गर्न भनेको छ । पक्राउ गर्नुपर्नेमा शेख हसिना सरकारका धेरै मन्त्रीहरू पनि परेका छन् । बंगलादेशमा हसिनाको सुपुर्दगीको माग धेरै पटक उठेको छ ।
यस मामिलामा भारत पनि कूटनीतिक संकटको सामना गरिरहेको छ। शेख हसिनाका कारण दुई देशबीचको सम्बन्धमा पनि असर पर्ने अनुमान गरिएको छ । वास्तवमा भारत र बंगलादेशबीच सन् २०१३ मा सुपुर्दगी सन्धि भएको थियो ।
अब प्रश्न उठ्छ कि बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले शेख हसिनालाई सुपुर्दगीको माग गरेमा भारतले उसको अनुरोध स्वीकार गर्छ कि के गर्छ ? भारत र बंगलादेशबीचको सुपुर्दगी सन्धिअनुसार सीमा अतिवाद, आतङ्कवाद र राष्ट्रिय सुरक्षालाई खतरामा पार्ने अपराधमा संलग्न अपराधीलाई कुनै एक देशको अनुरोधमा फिर्ता पठाइनेछ ।
विशेष कुरा यो हो कि व्यक्ति विरुद्ध लगाइएको आरोपलाई दुवै देशमा दण्डनीय अपराधको रूपमा वर्गीकृत गर्नुपर्छ। शेख हसिनामाथि नरसंहार र हत्यालगायतका धेरै गम्भीर आरोपहरू लगाइएको छ।
सन् २०१६ को परिमार्जन अनुसार सुपुर्दगीका लागि प्रमाणको आवश्यकता पनि खारेज गरिएको छ भने अब कुनै देशको अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेमा सुपुर्दगी गर्नुपर्नेछ । तर सन्धिको धारा ६ बमोजिम अपराध राजनीतिक प्रकृतिको भए सुपुर्दगी अस्वीकार गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
यसबाहेक, सैन्य अपराध सम्बन्धी मुद्दाहरूमा पनि सुपुर्दगी अस्वीकार गर्न सकिन्छ। यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले ’अवामी लिग समर्थित फासिस्ट न्यायाधीशहरू’ हटाउन माग गर्दै बंगलादेशमा विद्यार्थी आन्दोलनको बीचमा बुधबार उच्च अदालतका १२ न्यायाधीशहरूलाई न्यायिक गतिविधिबाट निलम्बन गरेको छ।
अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको नेतृत्वमा रहेको अवामी लिगको सरकार विवादास्पद आरक्षण प्रणालीको विरोधमा भएको जनप्रदर्शनपछि अगस्टमा पतन भएको थियो । हसिनाले अगस्ट ५ मा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर देश छाडेकी थिइन् ।
मुख्य न्यायाधीश सैयद रफत अहमदले भेदभाव विरोधी आन्दोलनमा संलग्न सयौं प्रदर्शनकारी विद्यार्थीहरूले बुधबार उच्च अदालत परिसरलाई घेरा हालेर “अवामी लिग–समर्थित फासिस्ट न्यायाधीशहरूलाई“ हटाउन माग गरेपछि यो निर्णय लिएको डेली स्टारले जनाएको छ।
प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार जनरल अजिज अहमद भुइयालाई उद्धृत गर्दै भनिएको छ, “(उच्च अदालत)का १२ न्यायाधीशहरूलाई बेन्चहरू बाँडिने छैन, जसको मतलब उनीहरूलाई अदालतमा बिदा सकिएपछि न्यायिक गतिविधिहरू गर्न अनुमति दिइने छैन।
विद्यार्थीहरूले ’पार्टी लाइन पछ्याउने’ अवामी लिगसँग सम्बद्ध न्यायाधीशहरूको राजीनामा माग गर्दै सर्वोच्च अदालत परिसरमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। यी न्यायाधीशलाई न्यायिक गतिविधिबाट निलम्बन गरेको घोषणापछि आन्दोलनरत विद्यार्थीले आइतबारसम्मका लागि आन्दोलन स्थगित गरेका छन् ।
उक्त १२ जना न्यायाधीशले राजीनामा नदिने र हटाउने कुनै कानुनी ढाँचा नभएकाले यो निर्णय गरिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
