२ कार्तिक ,काठमाण्डौ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । सुर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न आरोपमा अनुसन्धान गर्न कास्की जिल्ला अदालतले प्रहरीलाई अनुमति दिएको हो ।
पूर्व उप प्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेलाई पक्राउ गर्न अदालतले अनुमति दिएको हो । आज कास्की प्रहरी प्रमुख आफैं रविलाई पक्राउ पुर्जी लिन जिल्ला अदालत काठमाडौंमा उपस्थित भएका थिए । अदालतमा उपलब्ध एक मात्र न्यायाधीस कृष्णजंग साहले पक्राउका लागि अनुमति दिएका हुन् ।
सुर्यदर्शन सहकारीको संस्थापक अध्यक्ष गितेन्द्रबावु (जीबी) राईसँग मिलेर लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा रकम ल्याएर अपचलन गरेको मुद्धा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
अदालतको अनुमतिपछि काठमाडौंबाट लामिछानेलाई पक्राउ गरेर कास्की लैजाने प्रहरी तयारी छ । यता सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध पक्राउ पूर्जि जारी गर्ने चर्चादेखि नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा रास्वपाका नेता कार्यकर्ताहरु कार्यालयमा भेला भएका छन् ।
पक्राउ पूर्जी जारी भएमा कसरी सामना गर्ने भन्ने विषयमा अनौपचारिक कुराकानी भइरहेको नेताले बताएका थिए । काठमाडौंदेखि पोखरासम्म नै प्रदर्शन गर्ने तयारी गरिएको रास्वपा नेताहरुले बताएका छन् ।
रास्वपाकी केन्द्रीय सदस्य ज्वाला संग्रौलाले अन्त्य जरुरी सूचना भन्दै फेसबुकमा पोस्ट गरेकी छन् । उनले लेखेकी छन्, ‘काठमाडौंमा हुने रास्वपाका मित्रहरु चाँडोभन्दा चाँडो केन्द्रीय कार्यालयमा भेला भइदिनु होला । साथै ७७ जिल्लाबाटै रास्वपा टीम तयारी अवस्थामा रहनुहोला ।’
पोखराको सूर्यदर्शनसमेतका ७ सहकारीबाट ६५ करोड रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा कास्की प्रहरीको प्रतिवेदनका आधारमा १६ असोज २०८० मै गितेन्द्रबाबु (जिबी) राई, कुमार रम्तेलसहित १९ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
त्यसमा एक अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो । तर, २२ माघ २०८० मा सभापति लामिछानेसहित १८ जनाविरुद्ध कास्की प्रहरीमा फेरि पुरक जाहेरी प¥यो। संसद्मा पनि नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगीको मामलामा संसदीय समिति गठन गरेर छानबिन हुनुपर्ने माग निरन्तर राखिरह्यो ।
लामो गतिरोधपछि एमाले सांसद् सूर्य थापाको नेतृत्वमा १५ जेठमा सहकारी समस्याबारे छानबिन गर्न एमाले सांसद् सुर्य थापाको नेतृत्वमा संसदीय विशेष समिति गठन भयो । समितिले सहकारीको रकम अपचलनमा लामिछानेलाई समेत दोषी ठहर गर्दै ४ असोज २०८१ मा प्रतिवेदन बुझायो ।
प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै कास्की प्रहरीले यो मामलामा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । त्यसक्रममा प्रहरीले गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन सञ्चालक छविलाल जोशीलाई ६ असोजमा प्रहरीले ‘जरुरी पक्राउ पूर्जी’ दिएर काठमाडौंबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
ग्यालेक्सी टिभीबाट रवि बाहिरिनु अघि नै छविलालले गोर्खा मिडिया नेटवर्क छाडिसकेका थिए । तर, सहकारीको रकम आएका बेला उनी सञ्चालक रहेको भन्दै संसदीय समितिको प्रतिवेदन समेतलाई आधार मानेर प्रहरीले पुरक अभियोग लैजाने तयारी गरेको छ ।
लामिछाने ‘स्वेट शेयर’का रुपमा १५ प्रतिशत शेयर लिँदै २०७७ सालमा सञ्चालकका रुपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा प्रवेश गरेका थिए । तर, संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उनले लिएको भनिएको स्वेट शेयरमाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ ।‘‘
रवि लामिछानेले आफूलाई स्वेट शेयर दिएको भनी बताएता पनि प्रथमः स्वेट शेयर सम्बन्धी कानूनी प्रबन्ध नेपालमा रहे वा भएको नदेखिएको तथा निज सञ्चालकहरुका बीचमा एकापसमा श्वेट शेयर लिने–दिने सम्बन्धमा कुनै सम्झौता भएको लिखत प्रमाण समेत रहे भएको अवस्था देखिँदैन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
लामिछानेले चुनाव लड्ने भन्दै १ असार २०७० मा गोर्खा मिडिया नेटवर्कले सञ्चालन गरेको ग्यालेक्सी टिभी छाडेका थिए । टिभीका मुख्य सञ्चालक एवं सहकारी ठगी प्रकरणका मुख्य आरोपी जिबी राई हालसम्म फरार छन् । उनीविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) मा रेड नोटिस जारी छ ।
उनी मलेसियामा रहेको आशंका छ । यद्यपि, हालसम्म पक्राउ परेका छैनन् । पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीको प्रहरीले बयान लिइसकेको छ । पूर्व डीआईजी जोशी, पूर्व गृहमन्त्री लामिछाने र सुर्यदर्शन सहकारीको संस्थापक अध्यक्ष गितेन्द्रबावु (जीबी) राई ब्यापारिक साझेदार हुन् ।
यता छानविन समितिले सहकारीको बचत अपचलनमा रविलाई दोषी नदेखाएपनि राजनीतिक प्रतिशोधका रुपमा रविलाई टार्गेट गरिएको भन्दै रास्वपले आपत्ति जनाउदै आएको छ । आज मात्रै पनि विपक्षी दलको बैठकमा रास्वपाका नेताहरुले अनुशन्धानमा सहयोग गर्न रवि तयार रहेपनि पूर्वाग्रही व्यवहार स्वीकार्य नहुने बताएका थिए ।
