६ कार्तिक , काठमाण्डौ।
अभियन्ताका रुपमा चिनिएका युवराज सफलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डीपी अर्यालसहितलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै प्रहरीमा उजुरी दिएका छन् । सफलले नेपाल सरकार ,नेपाल प्रहरी र अदालतको काम कारबाहीमा अवरोध गर्ने रास्वपा सांसदहरूलाई मुलुकी अपराध संहिता ,२०७४ को दफा (५० )को उपदफा(४)बमोजिम ३ बर्ष जेल सजाय र ३० हजार जरिवानाको माग गर्दै जिल्ला प्रहरी परिसरमा जाहेरी पेश गरेका हुन् ।
जाहेरीमा उनले संसदीय छानबिन समितिले कारवाही गर्न सिफारिस गरेपछि प्रहरीले अदालतको आदेशमा गरेको कारबाहीप्रति अवरोध सिर्जना गर्न आन्दोलन गरिरहेको र कार्यकर्तालाई अनिवार्य उपस्थितिको लागि उर्दी समेत जारी गरेकोले सो कार्य मुलुकी अपराध संहिताविपरित भएको उल्लेख छ ।
सफलले रास्वपाका उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल र डा.स्वर्णिम वाग्लेसहित ९ जना नेतालाई पक्राउ गरेर कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेका हुन् । जसमा रास्वपाका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठ, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ, डा.तोशिमा कार्की, हरि ढकाल, गणेश पराजुली, मनिष झाविरुद्ध मंगलबार दिउँसो जाहेरी पेश गरेको सफलले बताएका छन् ।
उनका अनुसार उनीहरुले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ५० अनुसार राजद्रोहसम्बन्धी महलको उपदफा ३ मा उल्लेख भएको कसुर गरेका छन् । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) वसन्त रजौरेले भने जाहेरी दर्ता भइनसकेको जानकारी दिए ।
उनले जाहेरी पेश भएको भए पनि दर्ता भइनसकेको र कोही कसैलाई पक्राउ तथा नियन्त्रणमा लिन कोहीकसैले जाहेरी दर्ता गर्न जरुरी नभएको भन्दै प्रहरीले कानून उल्लंघन गर्ने जोसुकैलाई जतिबेला पनि नियन्त्रणमा लिनसक्ने बताएका छन् ।
यसअघि युवराजले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गरेका थिए । सफलले बिहीबार ओलीविरुद्ध उजुरी दर्ता गराएका हुन्। सफलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विवादास्पद व्यापारीसँग अनुचित साँठगाँठ गरेको र पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि सरकारी जग्गा उपलब्ध गराएको आरोप लगाएका छन्।
उनले व्यापारीले उक्त पार्टी कार्यालयको भवनसमेत बनाइदिने सहमति भएको भन्दै अख्तियारमा छानबिनको माग गरेका छन्। सफलले दिएको उजुरीमा भाटभटेनी सुपर मार्केट प्रा.लि.का अध्यक्ष मिनबहादुर गुरुङसँगको साँठगाँठको विषय उल्लेख गरेका छन्।
उता रवि लामिछानेको बचाउमा आज पनि रास्वपाले प्रदर्शन गरिएको छ । रास्वपाका शीर्ष नेता आजपनि पोखरामा प्रर्दशनमा उत्रिएका छन् । रास्वपाले लामिछाने पक्राउको विरोधमा पोखराको जीरो किलोमिटरदेखि अमरसिंह चोकसम्म प्रदर्शन गरेको छ ।
सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा काठमाडौँबाट पक्राउ परेको लामिछानेलाई सोही राति पोखरा पु¥याइएको थियो । लामिछानेलाई पक्राउकै दिनदेखि गणना हुने गरी कास्की अदालतले ६ दिन म्याद पनि थपेको छ ।
रास्वपा नेता कार्यकर्ताहरू शनिबारदेखि पोखरामा केन्द्रित भएका छन् । आइतबारको प्रर्दशनमा भने प्रहरीले उनीहरुमाथि बल प्रयोग गरेको थियो । निषेधाज्ञाको उल्लघन गरेको भन्दै पानीको फोहरासहित अश्रुग्यास प्रहार गरेको थियो ।
रास्वपाले प्रहरी हस्तक्षेपको विरोध गरेको छ । लामिछानेलाई पक्राउकै दिनदेखि गणना हुने गरी कास्की अदालतले ६ दिन म्याद पनि थपेको छ । रास्वपा नेता कार्यकर्ताहरू शनिबारदेखि पोखरामा केन्द्रित भएका छन् ।
यसैबीच जिल्ला अदालत नजिकै सहकारी पीडितहरूले पनि प्रदर्शन गरेका छन् । वचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता र दोषीलाई कडा कारवाहीको माग गर्दै प्रदर्शन गरिएको सुप्रिम सहकारी पीडित संघर्ष समितिका संयोजक विजय नेपालले बताए ।
वचत रकम फिर्ता र सहकारीको रकम अपचलन गर्नेलाई कारबाही आफूहरूको प्रमुख माग रहेको उनले बताए । यता अहिलेसम्म रवि लामिछानेमाथि कसुर प्रमाणित भएको छैन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पोखराले जारी गरेको पक्राउ पुर्जी अनुसार लामिछानेमाथि सहकारी ऐनले परिभाषित गरेको ठगी तथा संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्ने तयारी छ ।
लामिछाने प्रभावशाली व्यक्ति भएकाले थुनामा राख्दै अनुसन्धान गर्नु पर्ने सरकारी पक्षको माग छ । अदालतले बुधबारसम्म लामिछानेलाई थुनामा राख्ने अनुमति प्रहरीलाई दिएको हो । बुधबार जिल्ला अदालत पोखरामा प्रहरीले पेस गर्ने कागजातका आधारमा अदालतले थुनामा राख्न थप अनुमति दिने नदिने आदेश जारी गर्नेछ ।
लामिछानेलाई हिरासतमा राखेमा प्रहरीलाई ६० दिनभित्र मुद्दा दर्ता गर्नै पर्ने दबाव हुनेछ । किनभने संगठित अपराध गरेको आरोप लागेका व्यक्तिलाई ६० दिनभन्दा बढी हिरासतमा राख्न पाइँदैन ।अहिलेसम्मको अवस्था भनेको लामिछाने अनुसन्धान प्रयोजनका लागि प्रहरीको हिरासतमा छन् ।
अब यस प्रकरणमा सबैभन्दा पहिला प्रहरीले अनुसन्धान सम्पन्न गर्नुपर्छ । त्यसपछि अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने प्रयोजनका लागी प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाउँछन् ।
सरकारी वकिल कार्यालयलाई प्रहरीको अनुसन्धान चित्त बुझेमा र अनुसन्धनबाट पर्याप्त प्रमाण फेला परेमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने अनुमति दिन्छ वा अनुसन्धान चित्त बुझे पुनः अनुसन्धान गर्न लगाउन सक्छ ।
प्रहरीले माग गरे अनुसार अदालतले लामिछानेलाई निरन्तर हिरासतमा राख्ने अनुमति दिए पनि आगामी पुस १ गतेसम्म अदालतमा मुद्दा दायर हुनु पर्छ । त्यसपछि लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने वा बाहिरबाट मुद्दा लड्न मिल्ने एकिन हुनेछ ।
सरकारले संगठित अपराधको अनुसन्धानका लागि लामिछानेलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । तर, सरकारी पक्षले संगठित अपराध ठहर हुने प्रमाण पेश गर्न नसकेमा लामिछाने हिरासत मुक्त भएर बाहिरबाटै मुद्दा लड्न पाउनेछन् ।
सरकारले लामिछानेमाथि सहकारी ऐन २०७४, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७०, मुलुकी अपराध संहित २०७४, कम्पनी ऐन २०६३, राहदानी ऐन २०७६ तथा सम्पत्ति सुद्धिकरण तथा निवारण ऐन २०६९ गरी ६ वटा ऐन अनुसार अनुसन्धान गर्दै मुद्दा दायर गर्ने सम्भावना छ ।
लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कले सहकारीबाट लिएको ऋणको विषयलाई केन्द्रमा राख्दै प्रहरीले लामिछानेमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।सञ्चारमाध्यमहरूमा आएको प्रमाणहरूका आधारमा उजुरीमा प्रधानमन्त्रीले सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको र विवादास्पद व्यक्तिसँग मिलेर लाभ लिने प्रयास गरेको आरोपसमेत सफलले लगाएका छन्।
यसैबीच नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरूङकी पूर्वपत्नी ज्योति गुरूङविरूद्व रेड कर्नर नोटिस जारीका लागि सिफारिस गरेको छ । ललितपुरको मितेरी सहकारीको बचत रकम अपचनलको आरोपमा ज्योतिसँगै ज्योतिबहादुर भण्डारीविरूद्ध रेड कर्नर नोटिस जारी गर्न सिआइबीले प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा सिफारिस गरेको हो ।
ज्योतिसँग सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको धनराजले दाबी गर्दै आएका छन् । तर उनीहरूबीचको सम्बन्धविच्छेद नक्कली भएको आरोप लाग्दै आएको छ । ललितपुरस्थित मितेरी सहकारीको झन्डै १५ करोड हिनामिना प्रकरणमा प्रत्यक्ष जोडिएका सत्तारूढ कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ राजनीतिक पहुँचले जोगिँदै आएका छन् ।
सूर्य थापा नेतृत्वको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले पनि उनलाई दोषी ठहर गर्दै कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको छैन ।
कांग्रेसकै गृहमन्त्री भएकाले राज्यसंयन्त्र उल्टै धनराजको संरक्षणमा लागेको छ । सहकारीको रकम हिनामिनाको अपराधबाट जोगिन धनराजले पत्नी ज्योति गुरुङसँग ‘कागजी सम्बन्धविच्छेद’ गरेर अर्को अपराध पनि गरेका थिए । जुन पुष्टि भइसकेको छ ।
२९ फागुन ०७६ मै सम्बन्धविच्छेद गरेको सार्वजनिक रूपमा स्पष्टीकरण दिँदै आएका उनले ३ फागुन ०७७ मा मितेरी सहकारीबाटै थप १२ लाख ऋण लिएका थिए, जसमा ज्योतिलाई ‘हकवाला’का रूपमा श्रीमती उल्लेख गर्दै ल्याप्चे लगाएका छन् ।
संसदीय छानबिन समितिसँगको बयानमा सहकारीका अध्यक्ष कुम्भराज गुरुङले पनि उनीहरूको सम्बन्धविच्छेद ‘नाम मात्रको’ भएको बताएका छन् । धनराज र उनकी पत्नी ज्योतिसहित पाँचजनाले करिब १४ करोड ८१ लाख हिनामिना गरेको भन्दै सहकारीले बागमती प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार र प्रहरीमा पनि उजुरी दिएको थियो ।
तर, राजनीतिक दबाबमा रजिस्ट्रार कार्यालयले धनराजको नाम काटेर प्रहरीमा सिफारिस गरेको सहकारीका अध्यक्ष कुम्भराज गुरुङको भनाइ छ ।
