१६ कार्तिक , काठमाण्डौ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेताका रुपमा पहिलो दल नेपाली कांग्रेससहित ७ दलको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गरेको सय दिन पूरा भइसकेको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले सय दिनमा गरेका कामहरु सयुक्त रुपमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रालयगत रुपमा केही मन्त्रीहरुले सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
सरकारका सय दिनका कामको फेहरिस्त लामो छ । तर सयदिनमा उल्लेखीय उपलब्धि हासिल गरेको बताउदै सय दिन सफल रहेको दाबी गर्ने प्रधानमन्त्री भने सार्वजनिक कार्यक्रममा आलोचनाको केन्द्र बन्दै आएका छन् ।
के काम नगरेकै कारण प्रधानमन्त्री आलोचनाको केन्द्रमा परेका हुन् । यसै कारण उनीविरुद्ध नाराबाजी गर्दै राजीनामा मागिएको हो त ? राजनीतिक इमान्दारिता र नैतिकता भएका देशहरुमा सरकारविरुद्धका आन्दोलन र राजीनामाको माग तथ्यपरक कारणसहित निष्कर्षमा पुग्ने गरी उठाइन्छन् ।
तर यो नेपाल हो, राजीनामा माग्नु र त्यसलाई वेवास्ता गर्नु नियमित दिनचर्या जत्तिकै भईसकेको छ । यहाँ सुशासन र नैतिकताको खडेरी लागेको छ । दलविशेष र प्रतिपक्षबाट मात्रै होइन् नागरिक तहमा पनि सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरुप्रति आक्रोश चुलिएको छ ।
अझ सामाजिक सञ्जालहरुमा मात्र नभई सार्वजनिक स्थलहरुमा समेत नेताहरुविरुद्धको आक्रोश झन बढेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले २ वर्ष अघि ०७८ को मंसिरमा नै नेपालका शीर्ष नेताहरु सहभागि रहेको कांग्रेसको महाधिवेशन कार्यक्रममा अहिले नेताहरुप्रति जनतामा विश्वास मरेको टिप्पणी गरेका थिए ।
उनले भनेका थिए, ‘सरकार सरकार जस्तो छैन, संसद् संसद् जस्तो छैन। अदालत अदालत जस्तो छैन। यो सबैलाई ठीक लगाउने कसले? राजनीतिले। तर राजनीति ठिक छैन’, लिङ्देनले आफ्नो गाउँघरतिर जनताले नेतालाई नेता नभनेर ‘कुन चाहिँ चोर’ भन्ने गरेको सुनाएका थिए ।
लिङदेनको यो तितो बोलीमाथि सोही कार्यक्रममा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आक्रोश ब्यक्त गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘चोर भन्छन् भन्ने साँचो हो त? हैन। गलत हो। यो के को लागि भनियो भन्ने बुझ्न जरुरी छ।
तानाशाही जन्माउने षड्यन्त्र हो भनेर बुझ्न जरुरी हुन्छ। हामी सतर्क हुन जरुरी छ’, प्रचण्डले भनेका थिए । लिङ्देनले गाउँमा सुनिन्छ भनेको त्यो स्वर अहिले शहरमै देखिन, सुनिन थालिसकेको छ ।
पछिल्लो समय देशभित्र र बाहिर प्रधानमन्त्री विरुद्ध नै नाराबाजी हुन थालेको छ । बुधबार नेपाल र बंगलादेशबीच भएको साफ महिला च्याम्पिनसिपको फाइनल खेल हेर्न पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध पनि खेल दर्शकहरुले नाराबाजी गरे ।
यस्तै फाइनलमा नेपालको पराजयको दोष समेत दर्शक र सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताहरुले प्रधानमन्त्रीमाथि पोखेका छन् । त्याहा देश छोड्नु पर्ने सम्मका नाराबाजी भएका थिए । यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा गत भदौ १० गते काठमाडौंको टुँडिखेलमा गौरापर्वको कार्यक्रममा सहभागी हुँदा नाराबाजी भएको थियो ।
जतिबेला प्रधानमन्त्री र काठमाडौ महानगरका मेयर बालेनबीच असमझदारी देखिएको थियो । तर सरकार र नेतृत्व समस्या सुल्झाउन होइन कानूनी कारबाही तर्फ लाग्यो । त्यस घटनामा सम्लग्न भएको भन्दै पक्राउ परेका सुर्खेतका गोपीराम जैसी, अछामका रामबहादुर बुढा र कञ्चनपुरका दीपक सिंह ठगुन्ना ९÷९ हजार धरौटी बुझाए छुटेका थिए ।
यो घटनापछि सरकारको कदमको अन्य राजनीतिक दलहरुबाट समेत आलोचना भयो । कात्तिकको दोस्रो साता संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा अमेरिका गएकोबेला समेत प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध नाराबाजी भएको थियो ।
असुरक्षाको कारण देखाउदै उनको नेपालीहरुसँगको कार्यक्रम नै स्थगित गरिएको थियो । अहिले फेरि पाहुनाका अघि नै देशको प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नाराबाजी भएका छन् । नेता र नेतृत्वविरुद्ध सार्वजनिक कार्यक्रममा नाराबाजी हुनुका विभिन्न कारण हुन सक्छन्।
सामान्यतया, यस्तो नाराबाजी राजनीतिक असन्तोष, सरकारका निर्णयहरू प्रति असहमतिका रूपमा, वा कुनै विशेष मुद्दामा जनताले व्यक्त गरेको गुनासोका कारण हुन् सक्छन् । यस्तै आर्थिक समस्याहरू, जस्तै बेरोजगारी, महङ्गी र आर्थिक नीतिहरूका कारण पनि जनताको गुनासो बढ्न सक्छ ।
सरकारले जनताको अपेक्षासँग मेल नखाएको खण्डमा, विशेष गरी समाज सेवा र विकासका कार्यक्रमहरूमा असफलताले पनि जनतामा असन्तुष्टि निम्त्याउन सक्छ । यस्तै विपक्षी दलहरूको प्रभावले समेत नाराबाजीको अवस्था निम्तिने गर्दछ ।
अर्काे तर्फ जरजर बनेको भ्रष्टाचार । धेरै नेताहरूमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका छन्, जसले जनता बीचमा अविश्वास उत्पन्न गराएको छ । सार्वजनिक नाराबाजीले नेतृत्वका लागि चुनौती थप्न सक्छ र यसले जनतासँगको संवादको आवश्यकता पनि दर्शाउँछ।
तर सत्तारुढ दलका नेताहरुले भने रंगशालामा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध लगाइएको नाराबाजीलाई भने प्रतिपक्ष दल रास्वपाबाट परिचालित भएको टिप्पणी गरेका छन् । अब प्रधानमन्त्रीकै आलोचना भएपछि सार्वजनिक कार्यक्रममा जानु र त्यसको प्रभाव सामना गर्नु चुनौतीपूर्ण हुन्छ।
आलोचनाले न केवल छवि प्रभावित गर्छ, यसले जनतासँगको सम्बन्ध पनि कमजोर पार्न सक्छ । यसैले जनआक्रोशको कारण खोजेर त्यसको निर्मुल पार्न आवश्यक देखिन्छ ।
