×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
श*वमा पनि सकिदैन इबोला भाइरस ‘टाढाको संकट’ भनेर भूल नगरौँ || Nepal Times
May 19, 2026
Playing
नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश शर्माले लिए शपथ || Nepal Times
May 19, 2026
Playing
संसद्मा अमरेश र विपक्षीको एक स्वर, प्रधानमन्त्रीमाथि धावा बोले|| Nepal Times
May 19, 2026
Playing
Watch Top50 News Of The Day || Jestha-05-2083 || Nepal Times
May 19, 2026
Playing
स्विजरल्याण्ड र चीनबाट अर्बाै अनुदान स्वीकृत, कहाँ खर्च हुन्छ ?|| Nepal Times
May 19, 2026
Playing
प्रधानमन्त्री बालेनको एउटा पोष्टले जगाएको आशा || Nepal Times
May 19, 2026
Playing
देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न माग गरिएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश|| Nepal Times
May 19, 2026
Playing
‘Iran सरेन्डर गर्दैन’: Trumpको ध*म्कीले गलेनन् इरानी राष्‍ट्रपति पेजेश्कियन || Nepal Times
May 19, 2026
Playing
इमरान खानको सरकार ढाल्न ‘अमेरिकी दबाब’, पोल खुल्यो || Nepal Times
May 19, 2026
Playing
परमसेनाधिपतिको ’मेमोरी’ एमालेको झोलामाः लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई हानी || Nepal Times
May 19, 2026

बीमा कम्पनीमा गडबढी भए सीर्इअाेकाे चल अचल सम्पत्ति जफत हुने, नयाँ कानुनले बढायाे त्रास

९ आश्विन २०७५

काठमाडौं,असोज ९
अब बीमा कम्पनीमा कुनै गडबढी भएमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिइओ)हरुको सम्पति नै जफत हुने भएको छ । संसदीय समितिमा दफावार छलफलका क्रममा पुगेको बीमा सम्बन्धी कानुनलाई संसोधन र एकिकरण गर्न बनेको बिधेयक, २०७५ ले बीमा कम्पनीमा कुनै गडबढी भएका कम्पनीका सिइओको सम्पति लिलामी गरेर असुल उपर गर्ने व्यवस्था अघि सारेको हो ।

प्रस्तावित ऐनमा नियामक निकायले जारी गरेको निर्देशिका, नियमावली वा विनियमावलीहरुको कार्यान्वयन नगरेमा हुने जरिवाना रकम बीमा कम्पनीको अध्यक्ष, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कर्मचारीले व्यक्तिगत रुपमा तिर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

Advertisement
Advertisement

त्यस्तो रकम तिर्न सूचना जारी गरेको ३५ दिनभित्र व्यक्तिगत रुपमा नतिरे सञ्चालक, पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारी वा निजको एकाघरको परिवारको कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको खातामा रहेको रकम वा निजको चल अचल सम्पतिबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

हाल बीमा ऐन, २०४९ मा त्यस्तो कसुर गरेमा ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । त्यस्तो गल्ति पटक पटक दोहोर्याएमा प्रत्येक पटक ५ सयका दरले थप जरिवाना हुने व्यवस्था छ । प्रस्तावित ऐन जस्ताको त्यस्तै पास भएर कार्यान्वयनमा आएमा बीमा समिति(बीमा प्राधिकरण)ले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सिधै निलम्बन गर्न समेत सक्नेछ ।

त्यस्तै, सञ्चालक तथा लगानीकर्ताहरुको सेयर जफत गर्ने अधिकार समेत प्राधिकरणले प्राप्त गर्नेछ । प्राधिकरणले आफ्ना नियमहरुको पालना नगरेमा कम्पनीको अध्यक्ष, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा कर्मचारीलाई लिखित सूचना निकालेर बर्खास्त गर्न सक्नेछ ।

सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चङकी क्षेत्रीले प्रस्तावित ऐनको व्यवस्थाले बीमा कम्पनीको उच्च व्यवस्थापन निरुत्साहित हुने बताए । ‘कानुनको व्याख्या कसरी हुन्छ थाहा छैन, तर प्रस्तावित व्यवस्था हुबहु पारित भएमा सिइओहरुको मनोबल घट्नेछ’, क्षेत्रीले भने ।

बीमा समितिले आफ्नो स्वायत्तता खोसेको आरोप अर्थमन्त्रालयमाथि लगाईरहेका बेला बीमा कम्पनीका सिइओहरुले पनि मनोबल घट्ने बताएका छन् ।

प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा बीमा कम्पनीको उच्च व्यवस्थापनको कारवाही कैयौं गुणाले वृद्धि गरिएको छ । ‘विधेयकमा सीईओलाई हुन सक्ने कारबाही ३ सय गुणाासम्म वृद्धि गरिएको छ । अब काम गर्न धेरै गाह्रो छ’ लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकत नूरप्रकाश प्रधानले भने ।

Advertisement
Advertisement

‘बीमा कम्पनीमा ३०० भन्दा बढी कर्मचारी हुन्छन्र । ३०–४० हजार अभिकर्ता हुन्छन्र । उनीहरू मध्ये कोही कसैले किर्ते काम गर्यो भने सीइओ, सञ्चालक, अध्यक्ष माथि कारवाही हुने भनिएको छ’ प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज भट्टराई भन्छन्(‘डुब्लिकेट पासपोर्ट भेटियो भने परराष्ट्रमन्त्री वा सचिवलाई कारवाही गर्ने, नक्कली नागरिकता भेटियो भने गृहमन्त्रीलाई कारवाही गर्ने भनेको जस्तै भयो । यस्तो कानुनले काम गर्ने वातावरण विगार्छ ।’ (विकास न्युजबाट)

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top