१९ कार्तिक, काठमाण्डौ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्व उपपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने दुई साता भन्दा लामो समयदेखि कास्की प्रहरीको हिरासतमा छन् । उनीमाथि सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुशन्धानका लागि प्रहरीले कास्की अदालतबाट लिएको पछिल्लो ७ दिनको समय १४ गते नै सक्किसकेको छ ।
तर तिहार बिदाका कारण अदालत समेत बन्द रहेपछि रवि हिरासतमा नै छन् । अदालत खुलेपछि मात्रै रविको अनुशन्धानका लागि समय थप गरिने वा नगर्ने भन्ने फैसला अदालतले गर्नेछ । अदालतले म्याद थप गरेपनि वा नगरेपनि रविमाथिको अनुशन्धान भने रोकिने छैन् ।
उनलाई अर्काे सहकारीको अपचलनकै आरोपमा अनुशन्धान गर्न बुटवल लगिने छ । बुटवलस्थित सुप्रिम ऋण तथा बचत सहकारी संस्थाको १४ करोड २९ लाख रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा लगेर खर्च गरेको कसुरमा अनुसन्धान गर्न रूपन्देही जिल्ला अदालतले कात्तिक ८ गते नै लामिछाने, जिबी राईसहित १२ जनालाई पक्राउ गर्न अनुमति दिएको थियो ।
उनको दल रविमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको निचोडमा पुगिसकेको छ । यसैले रविलाई हिरासतबाट बाहिर राखेरै अनुशन्धान गर्न आग्रह गरिरहेको छ । यसबीच हिरासतमा रहेका रविलाई भेट्न दैनिक दजर्नाै नेता कार्यकर्ता र शुभचिन्तक हिरासतमा पुग्ने गरेका छन् ।
जहाँ पार्टीका दुई उपसभापतिले समेत रविलाई भेट गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समय उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले हिरासतमा रहेका सभापति रवि लामिछानेसँग भेट गरेका छन् । सो भेटवार्ताबारे जानकारी दिँदै वाग्लेले अहिलेसम्म लामिछानेलाई सहकारीभन्दा पनि कम्पनी ऐनतर्फ लक्षित गरेर ८० वटा सामान्य प्रश्नको बयान लिईएको स्पष्ट पारेका छन्।
उनले सभापति लामिछानेको मनोबल उच्च रहेको पाएको पनि खुलाएका छन्। सो क्रममा लामिछानेले ‘अर्को तीन वर्ष ओली–राणा–देउवाकै सेरोफेरोमा शासन चल्दा देशको के बेहाल हुने होला ?’ भनेर प्रश्न गरेको समेत बताएका छन् ।
लामिछानेको उक्त प्रश्नको उत्तरमा फरिद जकारियाद्धारा लिखित नयाँ पुस्तक ‘एज अफ रिभोलुसन्स’ दिएको पनि वाग्लेले जनाएका छन्। उनले तिहार र छठपछि सुशासनको बृहत्त एजेण्डामा नयाँ शक्तिहरु गोलबद्ध हुनुपर्ने देखिएको समेत उल्लेख गरेका छन्।
रास्वपाले यसअघि पनि रविमाथि बयान लिन अलाटाल गरेको ३ दिनमा ४ घण्टामात्रै बयान लिएको भन्दै पत्रकार सम्मेलन गर्दै यसले नै राजनीतिक प्रतिशोध पुष्टि हुने बताएको थियो । त्यसपछि दोस्रो पटक म्याद थप गरेपछि भने रविमाथि दिनभर बयान लिइएको थियो ।
कार्तिक १२ मा अनुसन्धान अधिकृत र सरकारी वकिलले साढे ८ घण्टा बयान लिएका थिए । उनीसँग बयान लिनेकाम सकिएको कास्की प्रहरी अधिकारीहरुले बताएका छन् । बयानमा रविले सुर्यदर्शनबाट ऋण लिएको तथ्य अस्वीकार गरेको प्रहरी स्रोतले बताएको छ ।
पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर–५ मा सञ्चालित सुर्यदर्शन सहकारीको सेयर सदस्य र ऋणी आफू नरहेको जिकिर गर्दै लामिछानेले भनेका छन्, ‘सुर्यदर्शनको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति वा अन्य कुनै पनि पदमा म थिइन् ।’
स्वर्णिमअघि पार्टीका अर्का उपसभापति डीपी अर्यालले समेत रविलाई तिहारअघि हिरासतमा पुगेर भेटेका थिए । जहाँ रविले तिहार, छठजस्ता पर्वमा नागरिकलाई दुःख दिने गरी कार्यक्रम नगर्न आग्रह गरेको उनले बताएका थिए ।
यसअघि पोखराको दबाबमुलक आन्दोलनपछि अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले रविविरुद्ध प्रहरी प्रशासन र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं आक्रामक भएको भन्दै त्यही भएर सरकारविरुद्ध दबाब बढाउनुपर्ने र त्यसका लागि प्रतिपक्षी दल, नागरिक समाज, प्राज्ञिक र स्वतन्त्र व्यक्ति, वैकल्पिक राजनीतिको अभ्यास गरिरहेका समूह, संघ र संस्था र सहकारी पीडितसँग सहकार्य गर्ने निचोडमा रास्वपा पुगेको थियो ।
यसका लागि उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालको संयोजकत्वमा ७ प्रदेश सभापति रहेको आन्दोलन सञ्चालन मूल समिति र अर्का उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा राजनीतिक नागरिक संवाद समिति बनाएको छ ।
रास्वपाले घेराबन्दीको विरुद्ध मोर्चाबन्दीको नीति लिइएको छ। डा. वाग्ले नेतृत्वको संवाद समितिले वैकल्पिक शक्तिदेखि प्राज्ञिक समूह, नागरिक समाज, राजनीतिक दल, संघसस्थाका प्रतिनिधिसँग संवाद गर्नेछ भने अर्यालको नेतृत्वमा सडकमा दबाब सृजना गर्नेछ ।
तर पार्टीको यो निर्णयको विरुद्धमा अर्याल र प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीसहितलाई भेट गरी रविका लागि गुहार लगाएको भन्दै पार्टी भित्रै केही असन्तुष्टि बढेको छ ।
