२० कार्तिक , काठमाण्डौ।
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिहरुको पाइरेसी (चोरी)को समस्या अत्यन्तै जटिल बन्दै गएको छ। मोबाइल र इन्टरनेटको सहज पहुँचसँगै पाइरेसीले कानूनी तथा आर्थिक समस्याहरू निम्त्याएको छ ।
विशेषगरी नेपाली सिनेमा, संगीत, सफ्टवेयर, पुस्तक र अन्य सिर्जनशील बौद्धिक सम्पत्तिहरू पाइरेसीको चपेटामा परेका छन्। यसले सिर्जनाकर्ता, निर्माता, लेखक र कलाकारहरूको मेहनत र लगानीलाई जोखिममा पार्ने मात्र होइन, उद्योगको दिगोपनामा समेत गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
यसैले लामो समयदेखि पाइरेसीको मारमा परेका सर्जकहरुले प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी कडा कानूनको वकालत गरिरहेका छन् । नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण सम्बन्धी कानून नै नभएको पक्कै होइन् तर कानूनको फितलो कार्यान्वयनले पनि सर्जकहरु मारमा परेका छन् ।
पछिल्लो समय लाखौं, करोडौं लगानीमा बनेका चलचित्रहरु सिनेमाहलहरुबाटै प्रर्दशनकै केही दिनमै सामाजिक संजालमा छ्यापछ्याप्ती हुन् थालेपछि प्रहरीले समेत यसको नियमनमा कडाइ गरेको छ ।
यसका लागि नेपाल प्रहरीले प्रतिलिपि अधिकारको उलंघन गरेमा कडा कानूनी कारबाही गरिने भन्दै सचेत रहन आग्रह गरेको छ ।प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ ले बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणको अधिकार प्रदान गरेको छ ।
जसको उल्लंघन गरेमा २ वर्षसम्म जेल सजाय र २ लाख रुपैयामा सम्म जरिवानाको ब्यवस्था गरेको छ । ऐनको धारा २७ मा संरक्षित अधिकारको उलंघन गरेमा दण्ड सजायको व्यवस्था छ । जसमा उल्लघंन गर्ने ब्यक्तिलाई कसुरको मात्रा अनुशार दश हजार रुपैयाँ देखि १ लाख रुपैयासम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ र दोस्रो टककदेखि पटकैपिच्छे बीस हजार रुपैयाँ देखि दुई लाखसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दवै सजाय हुनेछ ।
यस्तै ऐनले उलंघन गर्ने व्यत्तिबाट प्रतिलिपि अधिकार प्राप्त व्यक्तिलाई परेको नोक्सानीको क्षतिपुर्ति समेत भराइदिनु पर्ने ब्यवस्था गरेको छ । सिनेमा, संगीत, वा पुस्तकमा लगानी गर्ने प्रत्येक व्यक्तिले यसबाट उचित प्रतिफल पाउने आशा राखेको हुन्छ।
तर, पाइरेसीको कारणले गर्दा उनीहरूको प्रतिफल जोखिममा पर्छ। दर्शक तथा पाठकले कुनै पनि सामग्री निःशुल्क रूपमा पाइरेसी माध्यमबाट सजिलैसँग प्राप्त गर्न सकेपछि, त्यसको मूल स्रोतमा लगानी गर्ने मान्छेहरू निरुत्साहित हुन्छन्।
यो प्रवृत्तिले सिर्जनशील उद्योगलाई मात्रै होइन, देशको अर्थतन्त्रलाई नै दीर्घकालीन हानी पु¥याउँछ। नेपालको प्रतिलिपि अधिकार ऐनलाई यथाशीघ्र परिमार्जन गर्दै कडा नियम र दण्ड सजायको व्यवस्था गर्न सरोकारवालाहरुले माग गर्दै आएका छन् आजको युगमा पाइरेसी एक गम्भीर चुनौती बनेको छ।
यसलाई समाधान गर्न सरकारले मात्र होइन, हामी सबैले सचेतनाका साथ भूमिका निभाउनु पर्दछ। यदि हामी पाइरेसीलाई रोक्न कठोर कदम चाल्न असफल भयौं भने, यसले सिर्जनशील क्षेत्रलाई निराशा र असफलताको गहिरो खाडलमा पु¥याउनेछ।
गत वर्ष प्रदर्शनमा आएको दक्षिण भारतीय चलचित्र पुष्पाको अधिकांश दृश्य टिकटकमा लोकप्रिय भएपछि भिडिओ क्लिप बनाउने क्रम बढेको अनुमान गरिनछ । भारतीय चलचित्र आरआरआर र केजीएफ च्याप्टर २ को टिकटकमा भेटिएका दृश्यहरू जोड्ने हो भने झण्डै चलचित्र नै बन्छ।
नेपाली चलचित्र ए मेरो हजुर ४, कबड्डी ४ को पनि अन्तिम दृश्य टिकटक लगायत सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुँदा निर्माता तथा निर्देशकमा चिन्ता बढेको थियो। सामाजिक सञ्जालबाट फिल्म पाइरेसी गरेको भन्दै ‘जारी’का निर्माताले पाइरेसी गर्ने ३२ वटा अकाउन्टविरुद्ध साइबर ब्यूरोमा उजुरी दिएका थिए ।
पछिल्लो समय मात्रै निश्चल बस्नेत निर्देशित चलचित्र बेहुली फर्म मेघौलीको समेत पाइरेसी भएपछि यसलाई रोक्न उनले पनि प्रहरीसँग गुहार मागेका थिए ।
