१० मंसिर, काठमाण्डौ ।
विभिन्न सहकारीको वचत रकम अपचलनमा कात्तिक २ देखि प्रहरी हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई प्रहरीले पुनः म्याद थप गर्न आइतबार कास्की अदालतमा उपस्थित गराउदा उनले न्यायाधीशसँग आफूलाई हिरासत बाहिरै रहेर अनुशन्धानमा सहयोग गर्ने आदेश दिन भन्दै अनुरोध गरेका छन् ।
कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेको इजलासले उनलाई थप अनुशन्धानका लागि १५ दिन म्याद थप थप्नु अघि लामिछानेले आफ्नो भनाइ राख्ने क्रममा यस्तो बताएका हुन् ।
उनले आफ्नो मुद्दा सुरुदेखि नै राजनीतिकरण भएको तथा वास्तविक सहकारी पीडितमाथि भने अन्याय भएको तर्क गरेका छन् । उनले भनेका थिए ‘म पब्लिक सर्भिलेन्समा सधैँ बसेको मान्छे हुँ ।
टेलिभिजन खोल्दाखेरी लुकेर खोलिएको थिएन’, लामिछानेले बहसका क्रममा भने, ‘त्यतिखेर सार्वजनिक ऐलान गरेर यी सञ्चालकहरुसँग म काम गर्दैछु, यिनको केही उजुरी छ भने हाम्रा टेलिभिजनका पत्रकार त्यसबारे समाचार बनाउन पनि स्वतन्त्र छन् भनेकै थियौं ।’
रविसँगको भनाइमा न्यायाधीश बेल्बासेले यो अनुसन्धानको चरण भएको दोषी नभनिएको र निर्दोष हुन सक्ने रविलाई बताएका थिए । उनले कसले पोल्यो भन्दा पनि तथ्यले के देखायो भन्ने आधारमा निर्णय हुने उल्लेख गरेका थिए ।
त्यस्तै, उनले आफूलाई देशभरि मुद्दा हालेर हैरान बनाइएको गुनासो पोखेका थिए । त्यसमा न्यायाधीश बेल्बासेले अहिले कास्कीबाट छुटेपनि अन्य जिल्लामा समेत पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको र त्यहाँबाट पनि पक्राउ पर्ने जनाएका थिए ।
बरु कास्कीबाटै अन्य जिल्लामा गएर अनुसन्धानमा सघाउने विकल्प न्यायाधीशले रविलाई सुझाएका थिए । न्यायाधीशको यो तर्कमा रवि सहमत भएका थिए ।
उनले आफूले अनुसन्धानलाई सघाउने भन्दै उनले भनेका थिए, म माथिका प्रतिशोध सँग पनि लडौँला । मलाई सम्मानित अदालतप्रति धेरै विश्वास छ । यसको जवाफमा न्यायाधीशले थुनछेकको क्रममा छोड्ने राख्ने कुरा हुन सक्छ । तर तपाईँलाई यहाँबाट छोडेपनि अर्को ठाउँमा यही प्रकरणमा पक्राउ पूर्जी जारी भइसकेको छ, त्यहाँबाट पक्राउ भइहाल्नुहुन्छ । मैले छोडेर के गर्नु तपाईँलाई समाएर फेरि अर्को जिल्ला लगिहाल्छ । अनुमति दिएको छ अरु जिल्लाबाट पनि । मैले छोडेर कुनै औचित्य नै हुन्न । कसमेकम यहीँबाट लानुहुन्छ, बयान गराउनुहुन्छ, यो केशको क्रममा ति केश पनि सकिन्छन् ।
न्यायाधीशले यति भनेपछि रविले तयार भएका थिए , जसमा उनले भनेका थिए, त्यस्तो भएछ भने म जान्छु नि श्रीमान । तर मलाई बाहिर रहेर अनुसन्धानमा सहयोग गर्न दिनुहोस् । मलाई अनुसन्धान भरि पोखरा नछोड भन्नुहुन्छ भनेपनि छोड्दिन । रविले पटक पटक बाहिर रहेर पनि अनुशन्धानमा सहयोग गर्ने बताएपछि न्यायाधीशले भनेका थिए बीचको अवस्था हो यो, यसमा सुरुको अवस्थामा छुट्टै हुन्छ, अनुसन्धानको अवस्थामा छुट्टै हुन्छ, म्याद थप्ने अवस्थामा अर्कै हुन्छ । यसलाई त्यही रुपमा बुझ्नुपर्छ । अहिले दोषी भएँ भनेर निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन, भोलि निर्दोष हुन सक्नुहुन्छ । यो पक्रियालाई चाहिँ सघाउनुपर्यो । अहिले म दोषी भएँ नी भनेर सोचिहाल्न पनि पर्दैन, अहिले निर्दोष छु भनेर भनिहाल्न पनि पर्दैन । यसमा रविले जे जे बाहिर भनिएका छन्, त्यहीँत्यहीँ पुग्दै जाँदा, ठाउँठाउँमा मुद्दा, मान्छेलाई फरार गर्दै मुद्दा लगाउँदै जाँदा खेरी अपमान भएको छ श्रीमान । यहाँ नभने कहाँ भनौँ ? भनेपछि न्यायाधीशले अपमान त हुँदैन नि, तथ्यमा आधारित भएर काम गर्छौं भन्ने जवाफ दिएका थिए ।
त्यसपछि रविले म सघाउनका लागि तयार छु तर अलि धेरै हैरानी भयो श्रीमान भनेपछि न्यायाधीशले त्यो हुन सक्छ । त्यही भएर चाँडै सक्न खोजेको बताएका थिए । रविले न्यायाधीश समक्ष आफ्नो विगत पनि खोतलेका थिए, उनले भनेका थिए, श्रीमान्, एउटा सञ्चारकर्मीको रुपमा मेरो कर्म जहिल्यै सार्वजनिक नै छ । म पब्लिक सर्भिलेन्समा सधैँ बसेको मान्छे हुँ । टेलिभिजन खोल्दाखेरी लुकेर खोलिएको थिएन । त्यतिखेर सार्वजनिक ऐलान गरेर यी सञ्चालकहरुसँग म काम गर्दैछु, यिनको केही उजुरी छ भने हाम्रा टेलिभिजनका पत्रकार त्यसबारे समाचार बनाउन पनि स्वतन्त्र छन् भनेकै थियौं। कसैले देखाउनुभयो भने एक मिनेटभित्र सार्वजनिक बहसमा ल्याउँछु पनि भनेकै हौं। ति गलत रहेछन् भने कि तिनीहरु हुन्नन् कि म हुन्न भनेको भिडियो अहिले पनि टेलिभिजनको रेकर्डमा छ । प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरको टेलिभिजनमा जिबी राईले म लगानीकर्ता हुँ, मैले राम्रोसँग गरेको हुँ, जिम्मेवारी लिन्छु भनेको कुरा अहिलेसम्म पनि रेकर्डमै छ। गोर्खा मिडियामा आएको भनिएको पैसा बैंकिङमार्फत भएको हो । ७ महिनामा ’वल्र्ड क्लास’ टेलिभिजन बनाउने जिम्मेवारी लिएको हो र मेरो विज्ञता त्यही भएको हुनाले त्यसरी काम गर्दै गइयो। मलाई नै कारण बनाएर, मेरै विषयमा कुरा उठेको हुनाले मलाई नै केन्द्र बनाएर संसदीय छानबिन विशेष समिति बनाईयो। त्यसकारण प्रतिवेदनको मध्यविन्दुमा म नै थिएँ । सरकार परिवर्तन भयो, मानिसको बोली परिवर्तन भयो । त्यसखेर संसदमा प्रधानमन्त्रीजी ले बोल्दा आफ्नो मनबाट बोल्नुभएको होइन। सबै अनुसन्धान गरेका निकायलाई बोलाएर, बुझेर उहाँले त्यो कुरा बताउनुभएको थियो । अहिलेका प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि त्यसै गरी बुझेर बोल्नु भएको थियो। प्रहरी प्रमुखले सबै निकायहरुलाई बोलाएर, सोधेरै भन्नुभएको हो ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि खोजेर, बुझेरै पत्र दिएको हो। जिबी राईलाई पक्राउ गर्नुपर्ने कुरामा सबैभन्दा बढी काम गर्ने जनप्रतिनिधिको रुपमा म आफूलाई दाबी गर्न चाहन्छु श्रीमान् । मैले मलेसियाका गृहमन्त्रीसँग दुई पटक टेलिफोन सम्पर्क गरेँ । उहाँले दिएकै उपायअनुसार जिबी राईको पासपोर्ट खारेज गर्नु यही अदालतमा निवेदन आएको हो। तर, सम्मानित अदालतबाट आदेश आउन सकेन । जिबी राईलाई पक्राउ गर्नुपर्छ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा जमिनमुनी भएपनि आकाशमा भएपनि पक्रन्छु भनेर अभिव्यक्ति दिने मानिस पनि मै हुँ, बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउनको लागि सबैभन्दा बढी प्रतिवेदन दिनेमा म आफैँ संलग्न भएको हो । सार्वजकि रुपमा, अहिले त यो यो विषय आउँछ भन्ने मलाई थाहा थिएन नि । त्यो अवधिमा श्रीमान्, अरु मानिसहरुलाई न्याय दिने कार्यक्रमको स्वरुप मेरो थियो । कयौँ मानिसहरु आउँथे त्यहाँ न्याय माग्नको लागि । त्यहाँ मैले काम गर्दा देशभरका सयौँ, हजारौँ सहकारी पीडितहरुको विषय उठाएको रेकर्ड अझै पनि छ । तर यही सहकारीका मानिसहरु कहिल्यै पनि तपाईँको टेलिभिजनमा हाम्रो पैसा आएको हो, हामी पीडित भयौँ भन्न आएनन्न्। मैले टेलिभिजन छोडेर गएको एक–डेढ वर्ष कहिल्यै मैले सुन्न मेरा विरुद्ध कुनै कुरा सुन्न परेन। न कसैले समाचार बनायो, न कसैले प्रहरीमा भने ।
लामिछानेलाई पुनः १५ दिन हिरासतमा राख्न कास्की जिल्ला अदालतले गरेको निर्णयले नेपालको न्याय प्रणाली र कानुनी राज्यप्रतिको जनविश्वासलाई पुनः परीक्षणमा राखेको छ। लामिछानेमाथि सहकारी ठगी र संगठित अपराधजस्ता गम्भीर आरोप छन्।
यी मुद्दाहरूका कारण उनी देशभरका विभिन्न अदालतहरूमा तानिएका छन्। उनी कानूनी रुपमा बाधिएका छन् उनी र उनको दलले लगातार राजनीतिक प्रतिशोध भनिरहदा यसले राजनीति, कानुन र समाजबीचको सम्बन्धमा गहिरो बहस उठाएको छ।
लामिछानेजस्ता उच्च राजनीतिक ओहदामा रहेका व्यक्तिहरूलाई कानुनी प्रक्रियाले समान व्यवहार गर्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। उनीमाथिका आरोप गम्भीर छन्, र तीमाथि निष्पक्ष, पारदर्शी र यथासम्भव छिटो अनुसन्धान हुनु आवश्यक छ।
सँगै रवि र रास्वपाले शंका निरुपण गर्न यो प्रक्रियामा सरकार, प्रहरी र न्यायालयको भूमिकाले राजनीतिक दबाब र पूर्वाग्रहबाट मुक्त हुनुपर्छ। रवि लामिछानेको पक्षधरहरूले यो मुद्दालाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् भने विरोधीहरू कानुनी प्रक्रियाको सही मार्गमा अघि बढिरहेको तर्क गर्छन्।
यस घटनाले कानुनी राज्यको अवधारणालाई झन् मजबुत बनाउन र आम नागरिकलाई कानुनप्रतिको आस्था बलियो बनाउन महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान गरेको छ। रवि लामिछानेको मुद्दा केवल एउटा व्यक्तिको मात्रै नभई, कानूनी राज्यको सामूहिक परीक्षा हो। यसैले यो परीक्षाको नतिजा देशभित्र मात्रै होइन विश्वभर फैलिएका नेपालीहरुले नै प्रतिक्षा गरिरहेका छन् ।
