१३ मंसिर ,काठमाण्डौ।
इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशनले नयाँ लाइसेन्स पाएको छ । कम्पनीले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने २ अर्ब बढी बक्यौता रकम बुझाएपछि नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले कम्पनीलाई इन्टरनेट सेवा प्रदायकको नयाँ लाइसेन्स दिएको हो ।
नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको संचालक समितिले कम्पनीलाई १० वर्षको लागि नयाँ लाईसेन्स दिने निर्णय गरेको हो । यस संगै ७ महिना लाइसेन्स बिहिन भएको नयाँ लाइसेन्स पाएको हो । कम्पनीले २०५५ साल चैतमा इमेल र इन्टरनेट सेवाको लाईसेन्स लिएको थियो ।
सो लाईसेन्सको अवधि २५ वर्षको थियो । २५ वर्षे लाईसेन्सको अवधि २०८० चैत मै सकिएपनि बक्यौता विवादका कारण सरकारले कम्पनीलाई लाईसेन्स दिएको थिएँन, र कम्पनी बिना लाईसेन्स चलिरहेको थियो । तर कम्पनीले केहि साता अघि सरकारलाई २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बक्यौता राजस्व बुझाएको थियो ।
इन्टरनेटको मर्मतसम्भार र मेन्टेनेन्स चार्जमा लाग्ने रोयल्टी र आरटीडीएफ शुल्क तिर्न नपर्ने दाबी गर्दै आएको कम्पनीले सर्वोच्च अदालतले उक्त चार्जमा पनि रोयल्टी र आरटीडीएफ शुल्क लाग्ने भनिदिएपछि एकैपटक नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई बक्यौता तिरेको हो ।
कम्पनीले प्राधिकरणको खातामा २ अर्ब १५ करोड १४ लाख ७ हजार ५५२ रुपैयाँ जम्मा गरिदिएको थियो। कम्पनीले बुझाएको रकममध्ये दूरसंचार विकास कोष (आरटीडीएफ) वापतको ७६ करोड २३ लाख ९५ हजार ३२७ रुपैयाँ र रोयल्टी वापतको १ अर्ब ३८ करोड ९० लाख १२ हजार २२५ रुपैयाँ थियो।
कम्पनीले एकैपटक बक्यौता बुझाएसँगै प्राधिकरणले विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा दिनुको साथै नयाँ लाईसेन्स पनि दिएको हो । नयाँ लाईसेन्स पाएसंगै कम्पनीले विदेशी साझेदार भित्र्याएको छ।वर्ल्डलिंकले आज फिनल्याण्ड सरकारको स्वामित्वमा रहेको फिनिस फण्ड फर इन्डिष्ट्रियल कोअपर्सेन लिमिटेडसँग लगानी साझेदारी सम्झौता गरेको छ।
यसअघि वर्ल्डलिंकले मर्मतसम्भार खर्चमा कर नलाग्ने दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार आफ्नो कुल आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी र अन्य शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनअनुसार भए पनि मर्मत–सम्भारमा कर नलाग्ने कम्पनीको दाबी थियो ।
यस विषयमा सर्वोच्चले वर्ल्डलिंकको विपक्षमा फैसला सुनाउँदै बक्यौता रकम तिर्न निर्देशन दिएपछि कम्पनीले प्राधिकरणलाई उक्त रकम बुझाएको हो । वर्ल्डलिंकले आर्थिक वर्ष ०६९÷७० देखि ०७९÷८० सम्मको रोयल्टी, आरटीडीएफ, ब्याज र जरिवानासहितको सम्पूर्ण बक्यौता चुक्ता गरेको हो ।
महालेखापरीक्षकको ५६ औं, ५७ औं तथा ५८ औं प्रतिवेदनले बेरुजु औंल्याए पनि सेवा प्रदायकले यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए । बेरुजु फर्छ्योट नगरेको भन्दै सरकारले सेवा प्रदायकहरूलाई विदेशी मुद्रा सटही सुविधा रोकिदिएको थियो ।
यसले गर्दा सेवा प्रदायकले भारतीय इन्टरनेट कम्पनीलाई ब्रोडब्यान्ड खरिदबापत रकम तिर्न पाएका थिएनन् । नेपालमा कुनै पनि बेला इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुने खतरा रहेको चेतावनीसमेत दिँदै आएका थिए । वर्ल्डलिंकले बक्यौता बुझाएसँगै अब इन्टरनेट अवरुद्ध हुने खतरा टरेको छ भने सरकार र सेवा प्रदायकबीचको लामो विवाद पनि टुंगिएको छ ।
