५ पुष , काठमाण्डौ।
अमेरिकी सरकारको आंशिक सटडाउन टार्न ल्याइएको नयाँ योजना असफल भएको छ । यो असफलता संगै शुक्रबार रातिदेखि सटडाउन सुरु हुन सक्ने संभावना बढेको छ । बिहीबार राति रिपब्लिकन नेताहरूले उक्त योजनालाई पारित गराउन असफल भएका हुन् ।
यसमा राष्ट्रपति निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्पको ऋण सीमा बढाउनेवा पूर्ण रूपमा हटाउने माग समावेश थियो । तर यो प्रस्तावको बिरुद्धमा ३८ जना रिपव्लिकनहरुले नै मतदान गरेका छन । यसलाई नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका लागि ठूलो झड्का रुपमा हेरिएको छ ।
यो असफलतापछि हजारौं संघीय कर्मचारीहरूले तलबबिना काम गर्नुपर्ने, केहीलाई बिदामा पठाउनुपर्ने र कैयौं सरकारी सेवाहरू प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ । डेमोक्र्याटहरूले रिपब्लिकनहरूलाई यसका लागि जिम्मेवार ठहराएका छन् ।
उनीहरूले ट्रम्प र उनको सहयोगी एलन मस्कले सभामुख माइक जोन्सनले प्रस्ताव गरेको सम्झौता तोडेको आरोप लगाएका छन । तर रिपब्लिकनहरूले ट्रम्प र जोन्सनको मागविपरीत आफ्नो मत दिने कार्यको बचाउ गरेका छन । कतिपयले संभावित बन्दाबन्दी लाई स्वीकार्ने संकेतसमेत दिएका छन ।
टेनेसीका प्रतिनिधि टिम बुर्चेटले आफ्नो मतलाई आफ्नो अन्तरात्माको आवाज भनेर व्याख्या गरेका छन । प्रस्ताव असफल भएपछि सभामुख माइक जोन्सनले लगभग एक घण्टा रिपब्लिकनहरूसँग छलफल गरेपछि नयाँ समाधान निकाल्ने बताएका छन् ।
उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित जे डी भान्सले सरकार बन्दाबन्दीको लागि डेमोक्र्याटहरूलाई दोष लगाएका छन् । ट्रम्पको समर्थनमा ल्याइएको यो वित्तीय प्रस्ताव असफल भएपछि के हुनेछ भन्ने अझै स्पष्ट छैन । बिल पारित भएको भए कानुनले सरकार सटडाउनको समयसीमा तीन महिना पछि धकेल्ने थियो ।
सांसदहरूले सप्ताहन्तमा सहमतिपछि बिल ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर किसानहरूका लागि आर्थिक सहायता वार्ताको मुख्य बिन्दुको रूपमा देखा पर्दा सहमति कायम हुन सकेन ।अब कानून प्रवर्तन अधिकारीहरू, विश्लेषकहरू, अन्वेषकहरू र प्रकोप प्रतिक्रिया अधिकारीहरूले विना तलव काम गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै सिमानाको सुरक्षामा खटिनेहरु, गैरकानूनी रूपमा अमेरिकामा प्रवेश गरेका व्यक्तिहरूलाई प्रशोधन गर्ने, हिरासतमा राख्ने र हटाउने अधिकारीहरु, फेन्टानिल जस्ता अवैध लागूऔषध बरामद गर्नेहरु लगायतले पनि विना तलब काम जारी राख्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै युएससीआईएस आवेदन शुल्कबाट चल्ने एजेन्सी भएकाले सरकार सटडाउन भएपनि युएससीआईएसको काम कारवाही निरन्तर हुनेछ । तर ई भेरिफाई, ई बी फाइभ आप्रवासी लगानीकर्ता क्षेत्रीय केन्द्र कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमहरु भने सरकार सटडाउनको अवधिमा बन्द हुन सक्नेछन् ।
सरकार सटडाउनको अवधिमा ई भेरिफाई बन्द भएमा रोजगारदाताहरूले रिमोट फारम आई ९ कागजात प्रमाणीकरणको लागि नयाँ वैकल्पिक कागजात समीक्षा प्रक्रिया प्रयोग गर्न जारी राख्न सक्नेछन् । डिपार्टमेन्ट अफ स्टेटबाट संचालन हुने भिसा र राहदानी जारी हुने काम पनि रोकिने छैन ।
किनभने यो पनि आवेदकको शुल्कबाट संचालित छ । तर यदि कुनै विशेष पोस्टहरु आवेदन शुल्कबाटमात्र सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्था भएमा ती पोस्टहरूले सामान्यतया कूटनीतिक भिसा र आपतकालिनहरू भिसाहरुमात्र ह्यान्डल गर्नेछन्।
सरकार सटडाउन भएमा अध्यागमन अदालतहरु प्रभावित हुनेछन् । हिरासतमा राखिएका आप्रवासीहरुका मुद्दाहरुको सुनुवाई जारी रहने भएतापनि हिरातिमा नरहेकाहरुका मुद्दाहरु पछाडि सारिनेछ । हिरासतमा नरहेकाहरुका मुद्दाका लागि अदालतहरू खुला हुनेछैनन् भने आवेदनहरु स्वीकार गरिनेछैन ।
अदालतहरूले सुनुवाइको नयाँ मितिका लागि प्रतिवादी वा रेकर्डका प्रतिनिधिहरूलाई सुनुवाइको अद्यावधिक सूचना जारी गर्नेछन् । उता सरकारले सटडाउनका बेलामा पनि देशनिकाला जारी राख्नेछ । आइसका वकिलहरूले सामान्यतया सरकार सटडाउनको समयमा हिरासतमा राखिएहरुका मुद्दामा ध्यान केन्द्रित गर्नेछन् ।
सीबीपीले पनि कामकारवाही जारी राख्नेछ । सिमानाकाहरु खुला नै हुनेछन् । यद्यपि सीमामा दायर गरिएका आवेदनहरूको प्रक्रियामा असर पर्न सक्छ। त्यस्तै डिपार्टमेन्ट अफ लेबरले भने सरकार सटडाउनका बेलामा कामहरु स्थगित गर्नेछ ।
