७ पुष , काठमाण्डौ।
सरकार शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका दलका नेताविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयबाट पछि हटेको छ । कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको आइतबार बसेको बैठकमा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकको दफा ६४ फिर्ता लिएको हो ।
जहाँ सशस्त्र द्वन्द्वमा वा भूमिगत रहेको राजनीतिक शक्ति शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए जुनसुकै अदालतको जुनसुकै तहमा रहेको मुद्दासमेत सरकारले फिर्ता लिन सक्ने प्रावधान छ । यो विधेयक प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा विचाराधीन छ ।
आइतबार बसेको समितिको बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले प्रस्तावित विधेयकको दफा ६४ फिर्ता लिने घोषणा गरेका हुन् । ‘दफा ६४ यसअघिकै मन्त्रीले फिर्ता लिन्छु भनेकाले हामी फिर्ता लिन तयार छौँ, मन्त्री चौरसियाले भने ।
यसमा माओवादी केन्द्रले भने असहमति जनाएको छ । माओवादी केन्द्रले केही नेपाल ऐनको दफा ६४ फिर्ता लिने सरकारको प्रस्तावमा असहमति राख्दै सङ्घीय संसदमा आपत्ति जनाएको हो । माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घर्तीसहितका सांसदहरूले आफ्नो पार्टीका तर्फबाट यो व्यवस्था फिर्ता लिने कुरामा नोट अफ डिसेन्ट रहने भनी असहमति जनाएका छन् ।
२०७७ सालमा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँगको तीन बुँदे सहमतिका आधारमा दफा ६४ राखिएको थियो । त्यस्तै नेपाल जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतसँग सहमति गर्दा ऐनमार्फत उनीहरूका कार्यकर्ता र नेतामाथि लागेको मुद्दा फिर्ता लिने भनिएको थियो ।
तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल रहेका थिए । घर्तीले उक्त तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयनसँग समेत दफा ६४ सम्बन्धित रहेको तर अहिले आएर फिर्ता लिन नमिल्ने बताए ।
‘सरकारले फिर्ता लिन्छु भन्यो । तर यो आउनुको कारण छ भन्ने लाग्छ’ उनले भने– ‘तै पनि सरकार पछाडि हट्छ र समिति तयार हुन्छ भने हाम्रो पार्टीको ‘नोट अफ डिसेन्ट रहन्छ ।’ माओवादीका अर्का सांसद रामकुमार राईले पनि घर्तीको भनाइमा समर्थन जनाए ।
उनले यो दफा राजनीतिक आन्दोलनपछि शान्ति वार्तामा र खुल्ला राजनीतिमा आएका दलहरू र तीनका नेताहरूसँग जोडिएकाले अहिले फिर्ता लिने कुरामा सहमत हुन नसकिने बताए । ‘राजनीतिक आन्दोलन र राजनीतिक सहमति तत्कालीन सरकारले गरेको छ ।
त्यसमा सहमति गर्ने सरकार जिम्मेवार नै रहन्छ ’ राईले भने ‘फेरि अहिले विगतमा सहमति गर्ने केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा सरकार छ । यो त कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा फिर्ता लिने कुरा किन भयो ।’ तत्कालीन समयमा विप्लवसहितका नेताहरू विरुद्ध हत्यासहित एनसेलको टावरमा विस्फोटन गराएको मुद्दा थियो ।
त्यस्तै सिके राउत र उनका कार्यकर्तालाई देश विप्लवको मुद्दा थियो । खासगरी विप्लव र उनका कार्यकर्ताहरूलाई अदालतले पक्राउ पुर्जी समेत जारी गरेपछि सरकारले यस्तो कानुनी व्यवस्था अघि सारेको थियो ।
यसअघि सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले सरकारसँग गरेको सम्झौताका आधारमा तत्कालीन कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले केही नेपाल ऐन संशोधनमा सशस्त्र द्वन्द्व त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका समूहका नेताविरुद्ध जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था सहित विधेयक तयार पारेका थिए ।
यो विधेयक हाल प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा छलफलको क्रममा छ । सरकार र सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीबीच २०७५ फागुन २४ गते ११ बुँदे सहमति भएको थियो ।
यसैगरी २०७७ साल फागुन २० गते सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेकपाबीच ३ बुँदे सहमति भएको थियो । यो सहमतिसँगै जनमतले मुलुकको अखण्डता स्वीकार गर्दै संसदीय राजनीतिमा आएको थियो भने विप्लव नेतृत्वको नेकपा हिंसात्मक गतिविधि त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको थियो ।
ती सहमति पत्रहरुमा दुवै पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई लागेका मुद्दा सरकारले फिर्ता लिने उल्लेख छ । बैठकमा कानुन मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले विप्लव र सीके राउत नेतृत्वको पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरुको फिर्ता लिन सकिने मुद्दा फिर्ता लिइसकेको बताए ।
