१६ पुष , काठमाण्डौ।
सहकारी प्रकरणमा पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि कास्की जिल्ला अदालतमा आजदेखि थुनछेक बहस सुरु भएको छ। आज आरती गुरुङको बयान सकिएपछि थुनछेक बहस सुरु भएको हो ।
यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति लामिछानेसहित पूर्वडिआईजी छविलाल जोशी, लीला पछाईं, पूर्वसांसद मीना गुरुङ, रामबहादुर खनाल र कृष्णबहादुर गुरुङको बयान लिइएको थियो ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले पुस ५ र पुस ७ गते गरी सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा संलग्न ६३ जनाविरुद्ध कास्की अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । वकिल कार्यालयले १ करोड ५१ लाखभन्दा बढी विगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो ।
रविविरुद्ध सहकारी ठगीसहित संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दर्ता भएको छ । गत कात्तिक २ गते पक्राउ परेका रवि लामिछानेलाई बयानका लागि रुपन्देही, काठमाडौं, चितवन र पर्सा पनि लगिएको थियो ।
६३ जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपनि अधिकांश फरार प्रतिवादी छन् । यो प्रकरणमा सबैभन्दा बढी चासो रविका विषयमा देखिएको छ । उनीमाथिको आरोप, प्रहरी अनुसन्धान र सरकारी वकिलको कार्यालयको आरोप पत्रको छिनोफानो कास्की अदालतले गर्ने छ ।
त्यसमा पनि रविमाथि लगाइएको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्धा माथि धेरैको चासो छ। दुई दिन अघि मात्रै नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले राष्ट्रिय लामिछानेप्रति लगाइएको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाप्रति असन्तुष्ट जनाएका छन् ।
गुरुङले एक दुई जना नेतालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा चलाएर सुशासन कायम नहुने बताए । महोत्तरी क्षेत्र नम्बर ३ जलेश्वरमा कांग्रेसको क्षेत्रीय भेलालाई सम्बोधन गर्दै गुरुङले सम्पत्ति छानविन एक÷दुई नभई सबै नेताको हुनुपर्ने बताए ।
एक÷दुई जना नेताको मात्रै सम्पत्ति छानविन गरेर नेता तर्साउन नहुने उनको धारणा थियो । रविको छिनोफानो त अब अदालतले गर्नेछ । उनको अभिब्यक्तिले नेता तर्साउनकै लागि यो अभियोग लगाइएको संकेत दिएको छ भने साच्चै शुसासन कायम गर्ने हो भने अन्य नेताहरुको पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नुपर्नेछ ।
यति यसो गरियो भने के होला त ? केही वर्षको राजनीतिक अभ्यासपछि हवाइ चप्पलमा काठमाडौं छिरेकाहरुको करोडौंमा आलिसान घर र लाखौं,करोडौका गाडी रहेका छन् । बैंक वित्तिय संस्थादेखि उर्जा व्यापारमा उनीहरुकै लगानी छन् ।
नेताका सन्तान स्वदेशमा अध्ययन गर्ने विरलै भेटिन्छन् । उनीहरुका सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने हो भने चाँही देखिने गरीको भए एक दुई पटक सांसद र मन्त्रीको पारिश्रमिक मात्रै हो । यही स्रोतबाट नेपालका अधिकांश नेताहरुको विलासिताले भरिएको जीवनशैली संभव छ त ?
धनराजले भने झै नेपालका सबै नेताको सम्पत्ति शुद्धीकरण भएमा देशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक परिदृश्यमा धेरै ठूलो परिवर्तन हुन सक्छ। नेताहरूको सम्पत्ति शुद्धीकरणले भ्रष्टाचारको जरो हटाउन मद्दत गर्नेछ। गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्ति फिर्ता गराइने भएकाले भ्रष्टाचारी हतोत्साहित हुनेछन् ।
यसले प्रशासनमा पारदर्शिता बढाउँछ र जनतामा सरकारप्रति विश्वास पुनःस्थापित गर्न मद्दत गर्छ। शुद्धीकरण प्रक्रियाले गैरकानुनी ढंगले सञ्चित धनलाई राष्ट्रिय कोषमा स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ। यो रकम विकास परियोजनाहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न प्रयोग भए निक्कै ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।
यदि सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष र कानूनी प्रमाणहरूमा आधारित भयो भने ठूला संख्यामा गैरकानुनी सम्पत्ति राख्ने नेताहरू दोषी ठहरिन सक्छन्। नेपालमा भ्रष्टाचार र गैरकानुनी सम्पत्ति सञ्चयको समस्या व्यापक रूपमा रहेको छ।
भ्रष्टाचार निवारण आयोगहरु, अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्टहरू र नागरिकहरूको धारणा हेर्दा धेरै नेताहरूले अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको विश्वास गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा शुद्धीकरण प्रक्रिया निष्पक्ष, प्रभावकारी र राजनीतिक दबाबमुक्त भयो भने दोषी नेताहरूलाई जेल पठाउन सम्भव हुनेछ।
यसमा स्थानीय, प्रदेश, र संघीयका नेताहरूको सम्पत्ति जाँच गरियो भने, ठूलो संख्यामा नेताहरू जेल जान सक्छन्। धेरै नेताहरूले आफ्ना परिवारका सदस्यहरूको नाममा सम्पत्ति राख्ने गरेको पछिल्लो समय सार्वजनिक भएका विभिन्न भ्रष्टचार काण्डहरुले उजागर गरेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा परिवारका सदस्यहरू पनि कानूनी कारबाहीको दायरामा आउन सक्छन्। लामिछानेमाथि सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणको समेत मुद्दा दायर गरेपछि रास्वपा र लामिछानेका समर्थकले उनीमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
सहकारी ठगीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा लगेर ‘सङ्गठित अपराध’ गरेको र सो रकमलाई वैध बनाउन खोजेको अर्थमा सम्पत्ति शुद्धिकरणको आरोप जोडिएको छ । प्रहरीले लामिछानेमाथि २७ करोड ८९ लाख बराबरको स्रोत नखुलेको अवैध रकम शुद्धिकरण गरेको आरोप लगाएको छ । जसको फैसला अब अदालतले गर्नेछ ।
अवैध, गैरकानूनी, अपराध वा आतङ्कवादसँग जोडिएर गरिने आर्थिक क्रियाकलापबाट कमाएको सम्पत्ति वा त्यस्ता कार्यमा गरेको लगानीलाई कुनै न कुनै कानूनी छिद्र वा तरिका अवलम्बन गरी वैध बनाउने कार्यलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण भनिन्छ ।
अङ्ग्रेजीमा यसलाई ‘मनी लाउन्डरिङ्ग’ भनिन्छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्नु अवैधानिक काम र अपराध मानिन्छ । एक तथ्याङ्कअनुसार विश्वकै जीडीपीको ३ देखि ५ प्रतिशत अंश सम्पत्ति शुद्धिकरणको हुन सक्दछ । विश्वमा वार्षिक २ देखि ४ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबर सम्पत्ति शुद्धिकरण भइरहेको हुन्छ ।
सङ्गठित अपराध, धम्की, धुत्र्याइँ वा जोरजबरजस्ती असुली, हत्या, अपहरण, फिरौती, आतङ्कवादी क्रियाकलाप वा आतङ्कवादी क्रियाकलापमाथिको लगानी, वस्तु, सेवा तस्करी तथा मानव तस्करी, यौन दुराचार, बाल यौन दुराचार वा कुनै पनि प्रकारको यौन शोषण, लागू औषध तथा प्रतिबन्धित औषधी तथा वस्तु ओसारपसार, अवैध हतियार ओसारपसार तथा बेचबिखन, घुस, भ्रष्टाचार, ठगी, मुद्रा अपचलन वा नक्कली मुद्राको कारोबार, नक्कली सामानको कारोबार, निषेधित वातावरणीय विनाश कार्य, वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु सम्बन्धी कारोबार, प्राचीन स्मारक संरक्षणसम्बन्धी कसुर, घरजग्गा, सम्पत्ति, चिठ्ठा, जुवा, चन्दा असुली, चोरी तथा डकैती, कर छली, जालसाजी, बौद्धिक सम्पत्तिको पाइरेसी, अपारदर्शी र कुनियतपूर्ण लेनदेन, कुनियतपूर्ण बजार सट्टेबाजी आदि कार्यबाट प्राप्त पैसा वा धनलाई अवैध सम्पत्ति मानिन्छ ।
यस्ता स्रोतबाट प्राप्त भएको धनलाई वैध बनाउनु, सम्पत्तिका रुपमा सङ्ग्रह गर्नु र पुनर्लगानी गर्नु सम्पत्ति शुद्धिकरण अपराध हो । नेपालको सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन–२०६४ र त्यसमा बेलाबेलामा भएका संशोधनले यस्ता अपराधको थप पहिचान र कार्यक्षेत्र विस्तार गरेको छ ।
त्यसअनुसार जुनकुनै प्रकारको आर्थिक अपचलन वा वित्तीय अपराधलाई यसभित्र राख्न सकिन्छ । यहाँसम्मकी राजनीतिक क्रियाकलाप वा निर्वाचन खर्च गरेको रकमको स्रोत नखुलेको भए त्यसलाईसमेत सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसुर मान्न सकिन्छ ।
सन् १९७० को अमेरिकी बैङ्क सेक्रेसी एक्टलाई विश्वको पहिलो सम्पत्ति शुद्धिकरणविरुद्धको कानून मानिन्छ । सन् १९८९ मा जी–७ देश र अन्य केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको पहलमा फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) सुरु भएको थियो ।
युरोपियन युनियनले आफ्ना सबै सदस्य देशमा लागू हुने गरी एन्टी–मनी लाउन्डरिङ्ग एक्ट बनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सबै सदस्य राष्ट्रलाई यस प्रकारको कानून बनाउन र लागू गर्न दबाब दिने गर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अहिले १८९ सदस्य राष्ट्र छन् ।
तिनले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण कानून बनाउनै पर्दछ । अन्यथा ती देश अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सुविधा र कारोबारका लागि कालोसूचीमा पर्ने जोखिम हुन्छ । नेपालमा अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन–२०६४ क्रियाशील छ ।
यसले ‘सम्पत्ति शुद्धिकरण र आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्ने कसुर निवारण’ गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यही ऐनको व्यवस्था अनुरूप सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग गठन भएको हो ।
सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनले समेटेको क्षेत्र निक्कै ठूलो र फराकिलो छ । जुनसुकै अपराधसँग जोडिएको वित्तीय पक्षलाई यसमा तान्न र पुछ्न सकिने कानूनी व्यवस्था छ । तसर्थ, सत्तामा बस्नेले यसको प्रतिशोधपूर्ण कार्यान्वयन गर्ने सम्भावना रहन्छ ।
सम्पत्ति शुद्धिकरण कानूनको छनोटपूर्ण अभियोजन हुन सक्ने जोखिमलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । रविमाथिको सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगको त अदालतले फैसला गर्नेछ तर सत्तारुढ दलभित्रैबाट सुशासनका लागि नेपालका सबै नेताको सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नुपर्छ भन्ने विचार अनुरुप यदि साच्चै छानवि सुरु भए के होला ? यसमा तपाईका विचार अवश्य ब्यक्त गर्नुहोला ।
