२३ पुष , काठमाण्डौ।
सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको छ । सरकारलाई निरन्तर अहसयोग गरेको भन्दै उनलाई ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले ९ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका हुन् ।
स्पष्टीकरण पत्रमा सात दिनभित्र लिखित जवाफ दिन भनिएको छ । स्पष्टीकरणमा ऊर्जा मन्त्रालयले मागेको १५ बुँदे विवरण स्पष्ट रुपमा नबुझाएको, पटक पटक असहयोगी भूमिका खेलेको, सामान्य विषयवस्तुमा समेत विवाद गर्ने गरेको, पदीय मर्यादा विपरितका कामहरु गरेको, मन्त्रालयको निर्देशनलाई अवज्ञा गरेको उल्लेख छ ।
साथै घिसिङले मन्त्रालयले विवरण माग गर्दा सत्यतथ्य लुकाए यथार्थपरक, जवाफ नपठाइ केवल औपचारिकता निर्वाह गर्ने ढंगले असन्तुलित जवाफ र असम्बन्धित कागजात पठाएको उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले माग गरेको कार्य सम्पादन विवरण नबुझाएर लापारबाही गरेको भन्दै स्पष्टीकरण मागेको हो । टिओडी मिटरको विवरण जाँच गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको समितिलाई भत्ता र गाडीको सुविधा दिन नमानी नोट अफ डिसेन्ट लेखेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।
कुलमानलाई हटाउने अन्तिम अस्त्रस्वरुप यो स्पष्टीकरण सोधिएको आशंकाका बीच नेकपा माओवादी केन्द्रका जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा समेत यो विषय प्रवेश भएको छ । तेस्रो दिनको बैठमा क्रान्तिकारीका पूर्वअध्यक्ष रञ्जित तामाङले वर्तमान सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङमाथि गर्न लागेको कारबाहीबारे पनि बैठकमा धारणा राखेका छन् ।
‘विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले हटाएमा तत्काल पार्टी सडक संघर्षमा जानुपर्छ,’ उनले भनेका छन् । यस्तै स्पष्टीकरणपछि मंगलबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठक मन्त्री र सचिवले नै बहिष्कार गरेका छन् ।
प्राधिकरणको वित्तीय विवरण पारित गर्न बसेको बैठकले औपचारिक निर्णय भने केही गर्न सकेन । सञ्चालक समितिका अध्यक्ष ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का नै आजको बैठकमा उपस्थित नभएपछि बैठक निर्णयविहीन भएको हो ।
बैठकमा ऊर्जासचिव सुरेश आचार्य र राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरे पनि अनुपस्थित रहेका छन् । यसैगरी निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने भरतराज आचार्य पनि मंगलबारको बैठकमा सहभागी भएनन् ।
सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, दुई सचिव र निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि सहभागी नभए पनि मंगलबार सञ्चालक समितिको बैठक बस्यो । ८ सदस्यीय प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकमा मंगलबार चार जना मात्रै उपस्थित थिए ।
औपचारिकता नपाए पनि पुसभित्र प्राधिकरणको वित्तीय विवरण पारित गरेर महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पठाउनुपर्ने र कर तिरिसक्नु पर्ने भएकाले बैठक बसेको प्राधिकरण स्रोतले बताएको छ ।
जसअनुसार उपस्थित सदस्यहरूले वित्तीय विवरणको माइन्युटमा हस्ताक्षर गरेका छन् । बैठकमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार ऊर्जामन्त्री खड्का र ऊर्जा सचिवको हस्ताक्षरका लागि माइन्युट मन्त्रालयमै पठाइएको छ ।
प्राधिकरणले सञ्चालक समितिबाट पुसभित्र वित्तीय विवरण पारित गरेर महालेखामा विवरण बुझाउनुपर्छ । उक्त विवरण महालेखाले स्वीकृत गरेपछि प्राधिकरणले कर बुझाउन पाउँछ । पुस मसान्तभित्र कर नतिरे प्राधिकरणले ०.०१ प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
गत आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणको मुनाफा १४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ छ । यता जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले निर्माण कार्यको बोलपत्र आह्वानको प्रक्रियालाई लिएर उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्का र आफ्नो कम्पनीको चरित्रहत्या गर्न खोजिएको बताएको छ ।
कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत संजय सापकोटाले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले निर्माण गर्न लागेको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्यको बोलपत्र आह्वानको विषयलाई लिएर केही सञ्चार माध्यामले आफ्नो कम्पनी र उर्जा मन्त्रीको चरित्रहत्या गर्न खोजेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।
सरकारले नै डोल्पामा बनाउन लागेको १०६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्कामा मिलेमतो गराउन मन्त्रीकै कार्यकक्षमा ठेकेदारहरू जम्मा गरेर चेक लेनदेन गराएको आरोपमा उर्जामन्त्रीमाथि अख्तियारमा उजुरी परेको छ ।
यो विषयमा अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारका अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन् । सरकारको विद्युत् उत्पादन कम्पनीको सहायक कम्पनीका रूपमा जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीले आयोजना बनाउन लागेको छ ।
सिभिल र हाइड्रोमेकानिकल प्याकेजका लागि १६ अर्ब लागत अनुमानसहित कम्पनीले ठेक्का आह्वान गरेकामा पाँच कम्पनीले प्रस्ताव गरेका थिए । मन्त्री खड्काले भने सबै कम्पनीलाई किनारा लगाएर हाई हिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन र एजीईलाई ठेक्का दिलाउने गरी मिलेमतोमा मध्यस्थता गरेको आरोप छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयमा नै प्रतिस्पर्धीलाई भेला गराएर चार वटा कम्पनीलाई पछि हटाउने, एउटा कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन मन्त्रीकै कार्यकक्षमा चेक लेनदेन भएको भन्ने उजुरी परेको अख्तियारका अधिकारीहरूको भनाइ छ
