१६ माघ , काठमाण्डौ ।
सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने नाममा यसका प्रयोगकर्तालाई आर्थिक जरिवाना र कैदसम्मको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ‘सामाजिक सञ्जाल ऐन, २०८१’ मार्फत् त्यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सुचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङले मंगलबार राष्ट्रिय सभामा सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ दर्ता गराएका छन् । प्रस्तावित विधेयकका करिब दर्जन ठाउँमा सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म र यसका प्रयोगकर्तालाई आर्थिक जरिवाना र जेल सजायसम्मको व्यवस्था उल्लेख छ ।
मुलुकको शान्ति सुरक्षा,सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनतामा खलल पुग्ने विषयवस्तु प्रसार गरे २५ लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना
अनुमति नलिई सामाजिक सञ्जाल चलाए २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना
राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने कार्य गरे गराए ५ वर्षसम्म कैद वा ५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै
साइबर बुलिङ गरे दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय
साइबर स्टकिङ गरे ३ वर्षसम्म कैद वा ५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय
कसैको आइडी वा सूचना ह्याक गरे ३ वर्षसम्म कैद वा १५ लाखसम्म जरिवाना
फिसिङ वा इम्पोष्टर स्क्याम गरे तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय
सेक्सटोर्सन वा एक्सटोर्सन कसुर गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय
विभत्स तस्वीर वा अडियो वा भिडियो पोस्ट वा सेयर गरे कसूर गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा ५० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय
अश्लील, मिथ्या वा भ्रामक विषयवस्तु प्रसार गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद सजाय वा तीन लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय
डिपफेक भिडियो अपलोड वा प्रसार गरे दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय
बेनामी वा छद्मवेशी पहिचान बनाउन वा प्रयोग गरे कसुर गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय
छद्मवेशी, स्थायी वा अस्थायी समूह, पाँच वर्षसम्म कैद वा १५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय
सामाजिक सञ्जालबाट कसुर हुने कार्य गरे वा दुरूत्साहन गरे एक वर्षसम्म थप कैद सजाय
कुनै कसूर एक पटकभन्दा बढी गरे पटकैपिच्छे दोब्बर सजाय
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले कसुर गरे ५० प्रतिशतसम्म थप सजाय
बालबालिकाको प्रयोग गरी एक वर्षसम्म थप कैद सजाय हुने प्रस्ताव विधयेकमा गरिएको छ ।
तर सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न भन्दै सरकारले राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको विधेयक आउँदाआउँदै तीव्र विवादमा परेको छ। विधेयक दर्ता भएलगत्तै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूले सरकार नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न योजनाबद्ध रूपमै अघि बढेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
विधेयकमार्फत् सरकारले नागरिकको बोली बन्द गर्न खोजेको भनेर चर्को विरोध भइरहेको छ । कुनैपनि विचार र अभिब्यक्ति गरेकै आधारमा विद्ययेकमा फौजदारी अभियोगको सामना गर्नुपर्ने भन्दै अन्तराष्ट्रिय पत्रकार महासंघ अमेरिकाले गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अन्तराष्ट्रिय पत्रकार महासंघले यो विधेयक जस्ताको तस्तै संसदबाट पारित भए सूचना र प्रेसको हक र स्वतन्त्र अभिब्यक्तिको स्वतन्त्रता कुन्ठित गर्ने, सरकारले आफूविरुद्ध आवाज दबाउन हतियारको रुपमा प्रयोग गर्ने भएकाले गहन छलफल गरी परिमार्जन गर्न माग गरेको छ।
यता सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले)का नेता विष्णु रिजालले भने सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयकको स्वागत गर्दै यसले नागरिक स्वतन्त्रताको सम्मान र सञ्जालको सदुपयोगमा टेवा पु¥याउने बताएका छन् ।
बुधबार फेसबुकमा लेख्दै रिजालले सामाजिक सञ्जालमा नक्कली आइडी बनाएर चरित्र हत्या गर्ने, आरोप लगाउने र अफवाह फैलाउने जस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको औंल्याएका छन् ।
विधेयकमा प्रस्तावित कडा दण्डसजायका प्रावधानले अपराध गर्नुअघि धेरै पटक सोच्ने वातावरण बन्ने उनको विश्वास छ । रिजालले युरोप–अमेरिकामा सडक गति उल्लंघन गरेबापत तत्काल जरिवाना तिर्नुपर्ने उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि यस्तै व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
हाल एक रुपैयाँ जरिवाना तिरेर अपराध छल्न सकिने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने नेता रिजालको भनाइ छ ।
