२५ माघ , काठमाण्डौ ।
सत्ता खुस्केपछि मधेस सम्झिने उपेन्द्र
संविधान जलाउने उपेन्द्र! अध्यादेशसँग सत्ता साट्दै
मधेस आन्दोलनबाट उदाएका उपेन्द्र यादव फेरि सत्तामा फर्कन लागि परेका छन्। २०६३ सालमा मधेसको ‘मसिहा’ बनेर आएका यादवको नेतृत्वमा मधेसी जनअधिकार फोरम २०६४ को संविधानसभा चुनावमा ५२ सिट जित्दै चौथो ठूलो पार्टी बनेको थियो।
तर, २०६५ सालमा सत्ता यात्रा सुरु गरेपछि उनले मधेसका मुद्दालाई बिर्संदै आफ्नो पार्टीलाई सात पटकसम्म विभाजन गरिसकेका छन्। सत्ताको मोहले उनलाई पटक–पटक सरकारमा पु¥यायो। उनले तीन पटक उपप्रधानमन्त्रीसहित चार पटक मन्त्री भइसकेका छन्।
तर, यही सत्तामोहले गत वैशाखमा उनको पार्टी विभाजन मात्र भएन, उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्रीको पद पनि गुम्यो। तर, अहिले फेरि यादव पद फर्काउन नयाँ राजनीतिक खेलमा लागेका छन्। उनले अध्यादेशको माध्यमबाट सत्ता साट्न खोजिरहेका छन् ।
सत्ताका लागि आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्दै आएका यादव पछिल्लो समयपछि मशेसलाई सत्ताको भर्याङका रुपमा रुपान्तरण गरिरहेका छन् । सङ्घीय संसद्बाट अध्यादेशहरू स्वीकृत गराउने हतारो जति सरकारलाई छ, त्यो भन्दा बढी हतारो जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवलाई सरकारमा जान छ ।
बिहीबार सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा अध्यादेशहरू निर्माणार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो । सत्तारुढ दलहरू राष्ट्रिय सभामा आवश्यक सङ्ख्या पु¥याउने प्रयासमा थिए । तर निर्णायक थिए, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ।
सत्तापक्ष उनैलाई सहमतिमा ल्याउन केन्द्रित थियो ।अध्यादेश पास गर्न सहयोग माग्दै उपेन्द्र यादवकोमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुगे तर यादवले स्पष्ट जवाफ दिएनन् । त्यसपछि सरकार पछि हट्यो ।
अध्यादेश पास वा फेल पार्ने भन्ने निर्णायक बनेका छन् उपेन्द्र यादव । उनी सरकारको यही अप्ठ्यारोमा मौका छोपी रहेका छन् सरकारमा जाने खुट्टा उचाली सकेका छन् । जसपा नेपालले अध्यादेशबारे आन्तरिक छलफल भई रहेको बताई रहेको छ ।
आन्तरिक छलफल भनेको चाँही सरकारमा कसरी जाने भन्ने नै हो । यसै बिच उपेन्द्रले ओली–देउवासँग राष्ट्रिय सभामा मतको बदला मधेसको मुख्यमन्त्री मागेको भन्ने कुरा बाहिर आएको छ ।मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गत १४ पुसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ जारी गरेका थिए ।
२९ पुसमा थप चार वटा अध्यादेश जारी भयो । यस्तै माघ २ गते सरकारले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन ल्याएको थियो । यी ६ वटै अध्यादेश दुवै सदनमा अधिवेशन सुरु भएकै दिन १८ माघमा प्रस्तुत भइसकेको छ ।
अध्यादेश अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन पेस गर्नुपर्ने र दुवै सदनबाट अध्यादेश स्वीकृत गराएर ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर ऐनमा रूपान्तरण गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । अन्यथा, अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छ ।
अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा सरकार अप्ठ्यारोमा पर्छ भन्ने कुरा राम्रो सँग बुझेका उपेन्द्र सत्ता पक्ष जस्तो सुकै सम्झौता गर्न आउँछ भन्ने सोचमा छन् । यस पटक उपेन्द्र यादव उधारो सहमति नगर्ने मुड छन् ।
उनी कहिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई फोन गर्छन् त कहिले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न उनकै निवास बुढानीलकण्ठ पुग्छन् । केही दिन देखि अध्यक्ष यादव बिहानैदेखि भेटघाटको दौडमा छन् ।
प्रतिनिधिसभामा सत्तापक्षलाई जसपा नेपालको साथ नमिले पनि फरक पर्दैन । किनभने, २७५ सदस्यीय सभामा सरकारमा रहेका दलसँग १८८ सांसद छन् । अर्थात्, सहजै अध्यादेश पारित हुने अवस्था छ । तर, राष्ट्रिय सभामा स्थिति फरक छ ।
५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस (१६), नेकपा एमाले (१०) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (१) गरेर सत्तापक्षतर्फ २७ जना सांसद छन् । मनोनीत सांसद डा. अन्जान शाक्य नेकपा एमाले समर्थित हुन् ।
उनलाई जोड्दा सत्तापक्षको सांसद सङ्ख्या २८ पुग्छ । अर्का मनोनीत सांसद बामदेव गौतमले पनि अध्यादेश स्वीकृतिका लागि मत दिँदा २९ पुग्छ । तर, गौतमले पनि जसपा नेपालले जस्तै सभामै मत प्रकट गर्ने बताउँदै आएका छन् ।
राष्ट्रिय सभामा विपक्षमा रहेका दलहरूसँग २८ सांसद छन् । अर्थात्, माओवादी केन्द्रसँग १७, नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग ८ र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग १ सिट छ । यस्तो संसदीय अङ्कगणितका कारण राष्ट्रिय सभामा जसपा नेपालको तीन मत निर्णायक भएको हो ।
जसलाई उपेन्द्रले मधेसको मुख्यमन्त्री र सरकारमा आफ्नो सहभागितासँग साट्न प्रयासरत छन् । उपेन्द्र यादवको सत्ता यात्रा २०६५ सालबाट सुरु भएको हो । त्यति बेला गठित पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उनी परराष्ट्र मन्त्री थिए।
२०६७ सालमा झालनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा पहिलो पटक उपेन्द्र यादव उपप्रधान र परराष्ट्र। २०७५ जेठमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा उनी उपप्रधान तथा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भएका थिए ।
उपेन्द्रको अन्तिम सत्ता यात्रा थियो २०८० फागुन महिनामा भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको यादव उपप्रधान स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री थिए । तर उनी जति जति सरकारमा जान्छन् त्यति त्यति उनको पार्टी विभाजन हुने गरेको छ।
उपेन्द्रका लागि पार्टी फुट्नु र जुट्नु नयाँ घटना भने पक्कै होइन । उनको जीवनमा पटक पटक पार्टी फुटेका छन् कैयौंपटक एकीकरण पनि भएका छन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण चाँही सत्ताका लागि उनी पार्टी सिद्धान्त र एजेण्डामा कुनैपनि हदसम्म सम्झौत गर्न पछिपर्दैनन् ।
त्यसमध्येकै एक हो संविधान पुनरलोखन गर्ने उनको एजेण्डा जुन सत्ता बाहिर रहदा घन्किरहन्छ भने सत्तामा पुगेपछि गाँठो पार्दै बन्द हुने गरेको छ । २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारी भएको भोलिपल्ट काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा नेता यादवको नेतृत्वमा अन्तरिम संविधान जलाइयो। जुन घटनापछि नेपालको राजनीतिक आकाशमा मधेसको मसिहाका रुपमा उदाएका उपेन्द्रको दलले संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान समेत जलाएको छ ।
मुखमा अझै संविधान पुनरलेखनको नारा यथावत छ तर त्यसका लागि पहलकदमी होइन त्यही एजेण्डामा टेकेर त्यही संविधान अनुरुप सरकारमा जान भने हतारो छ ।
