२ फागुन , विराटनगर।
बलिदानीपूर्ण संघर्षपछि स्थापित संघीय गणतन्त्रको मुख्य उद्देश्य सिंहदरबारको अधिकार जनताको घरदैलोमा पु¥याउनु थियो। यही सोचका साथ संघ, प्रदेश, र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार बने। तर, सात वर्ष बित्दा पनि प्रदेश सरकारहरू जनअपेक्षाअनुसार प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्।
अनावश्यक खर्च, सत्ता स्वार्थका लागि राजनीतिक लुछाचुडी, र कार्यसम्पादनमा देखिएको कमजोरीका कारण प्रदेश सरकारप्रति जनगुनासो बढ्दै गएको छ। यद्यपि, कोशी प्रदेशले आफ्नो स्थापना दिवस भव्य रूपमा मनाउँदै गर्दा संघीयताको सार्थक कार्यान्वयनबारे गम्भीर समीक्षा गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।
पछिल्लो समय सेतो हात्तीको उपमा पाएको प्रदेश सरकार राजनीतिको सबै भन्दा अस्थिर केन्द्र बन्न पुगेको छ । कोशी प्रदेशमा सात वर्षमा ९ पटक मुख्यमन्त्री फेरिएका छन् भने ६ जना मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् ।
तर कोशी प्रदेश सरकारले जनताको मन छुने विकास भने गर्न सकेको छैन् । पाँच वर्ष पछि प्रदेश १ को नाम कोशी प्रदेश राखियो । त्यो पनि अझै विवादित छ । प्रदेशका स्थायी संरचना अहिले सम्म बन्न सकेका छैन ।
बर्सेनि करौडौं रुपैयाँ खर्च गरेर मन्त्रालय बसेका पुराना भवन मर्मत गरिन्छ । प्रदेश सभामा एउटा अस्थायी सभा हल बाहेक प्रदेशले सात वर्ष सम्म एउटा पनि गतिलो संरचना निर्माण गर्न सकेको छैन ।
प्रदेश सरकारमा एमाले, काँग्रेस, माओवादी, जसपा मात्र हैन राप्रपा पनि बसी सकेको छ । तर जुन दल सरकारमा बसेपछि झन्डा वाला गाडीमा कुद्ने भन्दा जनताका मन छुने काम गर्न सकेका छैनन्।
राजनीतिक व्यवस्थापनका निम्ति प्रदेशका मन्त्रालय फुटाउनुपर्ने, सरकार बनाउने र गिराउने काममा कोशी प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा अबल साबित भएको छ । प्रदेश सरकार बनेपछि के के न होला भनेर आशामा बसेका जनताहरूलाई प्रदेश माछो माछो भ्यागुतो भन्ने नेपाली उखान जस्तै भएको छ ।
प्रदेश सरकारहरूले जनताको जीवनस्तर उठ्ने, अग्रगामी परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी परिणाम दिन नसक्दा प्रदेश प्रतिको धारणा नै नकारात्मक भई रहेको छ । २०७४ साल फागुन २ गते कोशी प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्रीमा भोजपुरका शेरधन राई नियुक्त भएका थिए ।
उनले ३ वर्ष, १९३ दिन कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पाए । त्यसपछि मुख्यमन्त्री बने एमालेका भीम आचार्य । सुनसरीका आर्चाय जम्मा ६७ दिन मात्र कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बने । त्यसपछि तेस्रो मुख्यमन्त्री भोजपुरका राजेन्द्र राई बने ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का राई १ वर्ष, ६८ दिन मुख्यमन्त्री बने । प्रदेश सभाको पहिलो पाँच वर्षमा तिन सरकार बनेर सुरु भएको अस्थिरता दोस्रो कार्यकालमा विकराल बन्न पुग्यो । दोस्रो प्रदेश सभाका कुनै पनि दलले बहुमत नल्याएपछि सुरु भएको सत्ताको खेल बिरालो र मुसाको लुकामारी जस्तै बनेको छ ।
चौथो मुख्यमन्त्रीका रूपमा २०८० असार २२ गते हिक्मतकुमार कार्की नियुक्त भए । उनी त्यस बेला जम्मा १७९ दिन मात्र मुख्यमन्त्री बनेका थिए । त्यस पछि पालो आयो नेपाली कांग्रेसको । समानुपातिक तर्फका सांसद उद्धव थापा २६ दिनका लागि पाँचौँ मुख्यमन्त्री बन्न सफल भए ।
फेरी २०८० भदौ २२ उनै थापा छौठौं मुख्यमन्त्री बन्न सफल भए । त्यस बेला ३७ दिन मात्र मुख्यमन्त्री बनेका थापा अदालतकै आदेशमा वाहिरनु प¥यो । भदौ २२ मा नै सातौँ मुख्यमन्त्रीमा एमालेका हिक्मतकुमार कार्की नियुक्त भए ।
सदनमा बहुमत नपुगेपछि ३७ दिनमा नै उनी बिदा भए । त्यसपछि काँग्रेसमा विद्रोह गर्दै केदार कार्की आठौँ मुख्यमन्त्री बने । एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्की जम्मा २०७ दिन मुख्यमन्त्री बने ।
त्यसपछि २०८१ वैशाख २७ मा नियुक्त भएका हिक्मतकुमार कार्की अहिले कोशी प्रदेशको हालवाला मुख्यमन्त्री हुन् । अहिलेको सत्ता समीकरण अनुसार कोशीले दशौं मुख्यमन्त्रीसमेत यही कार्यकालमा पाउनेछ ।
देशका सात प्रदेशमा ५५० प्रदेश सांसद छन् । उनीहरू प्रत्येकलाई मासिक तलबको व्यवस्था हुन्छ । त्यसबाहेक सदन चलेका दिन दैनिक भत्ता, धारा पानी, बिजुली, पत्रपत्रिकालगायत आवासको सुविधा हुन्छ ।
करिब ३ करोड प्रदेशका सांसदहरूलाई मासिक तलब बापत सरकारी कोषबाट जान्छ । यसबाहेक सचिवालय, आवास, पत्रपत्रिकालगायतका अन्य भत्ताको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यसमा सभामुख, उपसभामुख, पार्टीपिच्छेका प्रमुख सचेतक, सचेतक अनि प्रतिपक्षी दलका नेताका साथै उनीहरूको सचिवालयको खर्च समावेश गरिएको छैन ।
प्रदेशसभा सदस्य सङ्ख्याको २० प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी मन्त्रालय गठन गर्ने व्यवस्था छ । अहिले सम्म कोशी प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या १३ पुगी सकेको छ भने गण्डकी १२, बागमतीमा १४, लुम्बिनी १३ वटा सम्म मन्त्रालय बनाएर राज्य कोषको दोहन भएको छ ।
एउटा प्रदेशमा सबैभन्दा माथिल्लो ओहोदामा प्रदेश प्रमुख हुन्छन् । उनलाई पनि राज्य कोषबाट मनग्ये रकम खर्च गरिएको हुन्छ । त्यसपछि मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री रहेका छन् । यता प्रदेशसभातर्फ सभामुख, उपसभामुख, दलका नेता, मुख्य सचेतक, सचेतक र सदस्य रहने गरेका छन् ।
उनीहरूले ऐन निर्माण गरेर सेवा सुविधा लिएका छन् । आफूसहित स्वकीय सचिव, चालक, सुरक्षाकर्मी, इन्धन, आवास, पत्रपत्रिकादेखि हरेक चिज सरकारी सुविधा पाउँछन् । त्यसको साथै जिल्ला भ्रमण भत्ता, प्रदेश भ्रमण भत्ता र सङ्घीय राजधानी भ्रमण भत्ताको व्यवस्था हुन्छ ।
उनीहरूलाई विदेश भ्रमण भत्ताको व्यवस्था पनि रहेको छ । मुलुक आर्थिक मन्दीको चपेटामा रहेका बेला अर्बौँको रकम प्रदेश संरचना र तलब भत्तामा खर्च हुने कारण प्रदेशप्रति सकारात्मक सोच छैन । त्यसो त प्रदेश सांसदसमेत वडाध्यक्ष जतिको पनि अधिकार नभएको सार्वजनिक गुनासो गर्छन् ।
कोशी प्रदेशमा लगातारको सत्ता परिवर्तन, संसदीय अङ्कगणितको जटिलता, र सभामुखहरूका विवादहरूले प्रदेश राजनीतिलाई अस्थिर बनाएको छ। सरकार गठनका सबै संवैधानिक प्रावधानहरू प्रयोग भइसकेका छन्, तर स्थायित्व अझै टाढाको विषय देखिन्छ।
प्रदेश सरकारहरू केन्द्रीय प्रभावबाट मुक्त हुन नसक्नु, संघीयताको मर्मअनुसार वित्तीय र प्रशासनिक सशक्तिकरण गर्न नसक्नु, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कमजोरी, बेरोजगारी वृद्धि, र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता नहुनुले प्रदेश सरकारप्रति जनविश्वास घट्दै गएको छ। जबसम्म प्रदेशहरू स्वायत्त, प्रभावकारी, र जनउत्तरदायी बन्न सक्दैनन्, तबसम्म संघीयता बलियो बन्ने आशा गर्न सकिँदैन।
