११ फागुन , काठमाण्डौ ।
फागुन ६ गतेको संसद रोष्टममा उभिएर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अराजक गतिविधि सरकारले हेरेर नबस्ने चेतावनी दिए । पछिल्लो पटक पुस २८ गते मन्त्रालयले सोधेको ९ बुदेँ स्पष्टिकरणको जवाफ दिएपछि सरकार भर्सेस कुलमान घिसिङको मुद्दा केही सेलाएको थियो ।
तर कुलमानले पछिल्लो स्पष्टिकरण बुझाएको ३८ दिनपछि संसदको रोष्टममा उभिएर मन्त्री खड्काले कुलमानले आफूमाथि राजनीति गरेको ठहर गर्दै केही प्रश्न समेत उठाए ।नेपाल सरकारको एक कर्मचारीको विषयलाई लिएर तथ्यहीन कुरा नगर्न उनले प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी केन्द्र देखि अन्य सबैमा आग्रह समेत गरे ।
मन्त्री खड्काले रोष्टममा उभिएर बोलिरहँदा केही आक्रोश र केही कुलमानले आफू विरुद्ध दलभित्र खेलेर बदनाम गराउन खोजेको आशय व्यक्त गरेका थिए । उर्जामन्त्री खड्काले संसदमा रोष्टममा उभिएर चेतावनी दिएपछि सरकार भर्सेस कुलमानको विवाद फेरि व्यूँतने देखिएको छ ।
घिसिङले केही दिनदेखि वक्यौता नतिर्ने उद्योगहरुका बारेमा एक्सनसमेत लिने तयारी गरेका छन् । यता सरकारले उनीमाथि कारवाही अघि वढाउने तयारी गरेको छ । यसबीच कुलमानविरुद्ध प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशन हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ ।
२०७८ सालदेखि सर्वोच्च धाउन थालेका प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक शाक्य माघको अन्तिममा अनिवार्य अवकाश भए । तर उनले आफूलाई हटाउने निर्णय कानुन सम्वत थियो कि गैरकानुनी थियो भन्ने फैसला नै सुन्न पाएनन् ।
शाक्यले अन्तिम समयमा अग्राधिकारको निवेदन पनि दिएर छिटो सुनुवाई गराउने प्रयास गरेका थिए । शाक्यले अवकाश पाउनु अघि माघ २१ गते सर्वोच्चमा पेसी थियो । न्यायाधीशद्धय कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुङ्गाना इजलासमा तोकिएको पेसी हेर्न नमिल्ने हुदै स्थगीत भयो यो संगै शाक्यको प्राधिकरण फर्केने च्याप्टर क्लोज भयो ।
तर कुलमानको दोस्रो नियुक्ती संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने विवाद भने वाँकी नै छ । यो मुद्दालाई अवको पेसी २०८१ असार १० गते तोकिएको छ । २०७८ साउन २४ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसको तीन दिनपछि साउन २७ मा नियुक्तिपत्र बुझेलगत्तै घिसिङले सोही दिन पदवहाली गरेका थिए । पद बहाली गरेको दिन ४ वर्षको पदावधी २०८२ साउन २७ गतेसम्म कायम हुने छ । अव सर्वोच्च अदालतले घिसिङले अवकाश पाउनु भन्दा एक महिना अघि मुद्दाको सुनुवाई गर्ने छ ।
यता रिट निवेदक शाक्यले भने आफूले दायर गरेको रिटमा ढिलो न्याय दिइएको जसका कारण अन्याय नै भोगेर बाहिरिन परेको दावी गरे । २०७८ भदौ १ गते दायर भएको रिट २०८१ माघसम्म फैसला अदालतले नगर्दा आपूmमाथि भएको अन्याय निरुपण नभएको र अव हुने फैसलाले न्याय दिन नसक्ने शाक्यले टिप्पणी गरे ।
मुद्दामा लिखित जवाफ पेस गर्नेदेखि सबै अङ्ग पुगेको थियो । तर यो विवादमा फैसला गर्न अदालत नै डराएको शाक्यको बुझाइ छ । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले शाक्यलाई २७ माघ २०७७ मा चार वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो ।
तर, ओली सरकार ढलेर पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बने लगत्तै शाक्यलाई हटाएर घिसिङलाई नियुक्ति दिइएको थियो । शाक्यलाई ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा विशेष पद सिर्जना गरेर सरुवा गरिएको थियो ।
चार वर्षका लागि दिइएको नियुक्ति समय नपुग्दै हटाएपछि उनले न्यायिक पुनरवलोकनका लागि सर्वोच्चको बाटो तय गरेका थिए । २०८१ असार ३० मा एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार बने लगत्तै कुलमान घिसिङलाई हटाउने अभ्यास सरकारले शुरु ग¥र्यो ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकारले उनलाई हटाएर आफू अनुकूल मानिस प्राधिकरणको नेतृत्वमा ल्याउने चाहाना अनुरूप सरकारले कुलमानमाथि एकपछि अर्को स्पष्टीकरण पनि सोधेको थियो ।
६ महिनाको अवधीमा चार पटक स्पष्टिकरण सोधियो अनि अन्तिम पटक किन पदवाट नहटाउने भनि सोधियो । प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले पटक–पटक संसद्को रोस्टमबाटै उनको आलोचना मात्रै होइन, पदमुक्त गर्नेसम्मको चेतावनी दिएका थिए ।
यता, ऊर्जामन्त्री खड्का प्राधिकरणमै कार्यालय नै निर्माण गरेर बसेका छन् । यसअघि यो विवाद संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि पुगेको थियो । समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल आफै विवादमा परेपछि यो मुद्दा सेलायो।
ऊर्जामन्त्री खड्काले कुलमानलाई असोज २२, कात्तिक १३ र पुस २२ मा गरी तीन पटक स्पष्टीकरण सोधिसकेका छन् । पछिल्लो पटक २२ पुसमा ‘तपाईंको नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने ?’ भनेर सचिव सुरेश आचार्यको हस्ताक्षरमा लिखित स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।
घिसिङले पुस २६ गते त्यसको जवाफ बुझाउँदै आफूलाई ९९.९८ प्रतिशत अंक दिएका थिए । उर्जामन्त्री खड्का र प्रधानमन्त्री ओली कुलमानले सरकार विरुद्ध राजनीति गरेको साझा वुझाई राखेका छन् ।
यता कुलमान पक्षधरहरुले भने कुलमानलाई हटाउन नै पटक पटक स्पष्टीकरण सोधेर निराश बनाएको धारणा बनाएका छन् । कुलमानले आफू हट्नुपर्ने भएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी र मीडिया मार्फत सरकार विरुद्ध राजनीति गरेको आशय केही समय अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमै बोलेका थिए ।
माओवादी केन्द्रले संसदको हरेक संसदिय समितिदेखि संसद वैठकमा कुलमानको कुरा उठाउने गरेको छ। कुलमानलाई सरकारले हटाए संसद देखि सडकसम्म चर्काउने माओवादीका सांसदहरुले संसद वैठकमा चेतावनी दिने गरेका छन् ।
कुलमानविरुद्धको लगातारको स्पष्टीकरण सोधाइले सत्ता र ऊर्जा प्रशासनबीचको तनाब झन् चुलिएको छ। एकातर्फ सरकार उनलाई हटाउने योजना बुन्दैछ भने अर्कातर्फ प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी र उनका समर्थकहरू कुलमानको बचाउमा संसददेखि सडकसम्म उत्रने चेतावनी दिइरहेका छन्।
९९.९८ प्रतिशत उपलब्धि दाबी गरेका घिसिङमाथि सरकारको अविश्वासले ऊर्जाक्षेत्रमा नयाँ विवाद जन्माएको छ। यदि सरकार आफ्नो अडानबाट पछि हटेन भने यो विषय केवल निर्देशक नियुक्तिसँग सीमित नरही राजनीतिक टकरावको नयाँ मोर्चा बन्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ।
अब कुलमानको भविष्य सर्वाेच्च अदालत कि सत्ता समीकरणले तय गर्नेछ, तर यसको असर ऊर्जा क्षेत्रभन्दा बाहिरसम्म पर्ने विश्लेषण गरिन्छ।
