१४ फागुन, काठमाण्डौ।
उर्जामन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पटक पटक स्पष्टीकरण सोधेर बर्खास्त गर्ने प्रयास गरिरहेका बेला मन्त्रीकै निर्देशनमा भारतमा गरिएको सम्झौतामाथि कुलमानले प्रश्न उठाएका छन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतसँग भएको विद्युत आदान प्रदान सम्झौता सञ्चालक समिति र नियमन आयोगबाट स्वीकृत नभएमा विद्युत आयात नहुने बताएको छ । नेपाल भारतबीच आदानप्रदान हुने बिजुलीको वृद्धिदर अहिलेसम्मकै कम दरमा वृद्धि भएको दाबी प्राधिकरणले गरेको छ ।
विद्युत प्राधिकरणले विज्ञप्तिमार्फत जम्मा १.५ प्रतिशतले मात्रै शुल्क वृद्धिभएको यो दर उच्च भएको भन्दै गरिएको नकारात्मक टिप्पणीप्रति ध्याकषर्ण भएको उल्लेख गरेको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल–भारतबीचको विद्युत आदान–प्रदान सम्झौता अन्तर्गत विद्युत आदान–प्रदान समितिको २०८१ माघ ३० गते भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न बैठकबाट भएका निर्णयका बारेमा विभिन्न सञ्चार माध्यम एवम् सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका टिका टिप्पणीप्रति नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण भएको जनाउदै सञ्चालक समिति र नियमन आयोगबाट स्वीकृत नभएमा विद्युत आयात नहुने बताएका हुन् ।
सो बैठकको नेतृत्व उर्जामन्त्री खड्काले गरेका थिए । प्राधिकरणले विगतका वर्षहरूमा औसत रूपमा ५.५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुने गरेकोमा यस वर्षको सन् २०२४ अप्रिलदेखि २०२५ मार्चसम्मका लागि तय गरिएको दरमा १.५ प्रतिशत मात्र वृद्धि हुने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरेको छ ।
‘सञ्चालक समिति र नियमन आयोगबाट स्वीकृत भए पश्चात अप्रिल २०२५ देखि मात्र तय गरिएको नयाँ दर लागु हुनेछ । सञ्चालक सतितिको बैठक राख्न खोज्दा विगत लामो समयदेखि बैठक बस्न सकिरहेको छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । प्राधिकरणले भनेको छ– ‘हाल तय गरिएको दर अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कम वृद्धि भएको दर हो ।
आवश्यक परेमा मात्र यस सम्झौता बमोजिम सुखायामका महिनाहरुमा मुख्यरुपमा साँझ ४ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म, र भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जबाट प्रतिस्पर्धा गरी विद्युत आयात स्वीकृति नभएको अवधिमा मात्र आयात गरिने छ ।
हाल तय गरिएको नयाँ दर भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जमा पिक समयमा पर्ने करिब प्रति युनिट १० रुपैयाँ भा.रु. भन्दा सस्तो रहेको छ । आवश्यकता अनुसार विद्युत आयात गर्नुपर्दा मात्र उक्त दर तिर्नु पर्नेछ । विद्युत आयात नगरेका कारण तय गरिएको दर या अन्य कुनै जरिबाना तिर्नु पर्ने र लिनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छैन ।’
विगतमा भएगरेका प्रचलन तथा अभ्यास बमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमा बैठकका एजेण्डाका विषयमा छलफल गरिएको थियो । नेपाल–भारत सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक अघिल्लो दिन र विद्युत आदान–प्रदान समितिको बैठक भोलिपल्ट राख्न दुवै पक्षबीच सहमति भएको थियो ।
सोही बमोजिम तय गरिएको बैठकमा मन्त्रालय र दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका प्रतिनिधिहरुको पनि सहभागिता थियो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री माननीय दीपक खड्का र सचिव सुरेश आचार्य सोही समयमा भारत भ्रमणमा रहेकोबेला दुवै जनासँग छलफल गरी नयाँ दर तय गर्ने विषयमा म्याण्डेट लिईएको थियो ।
विगतका वर्षहरुमा पनि यसरी नै दर कायम गर्ने प्रचलन तथा अभ्यास रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । उर्जा मन्त्री र कुलमानबीच लामो समयदेखि टसल रहेको छ । मंगलबार मात्रै मन्त्री खड्काले य घिसिङलाई पदबाट किन नहटाउने भन्दै २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका छन् ।
मंगलबार मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै मन्त्री दीपक खड्काले २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न भनेका हुन् । नेपाल–भारत द्विपक्षीय विद्युत् विनिमय समितिको बैठकमा कुन निकायको स्वीकृति लिएर गएको भनेर समेत पत्रमा सोधिएको छ ।
’नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०६४ को अनुसूचीको विषय संख्या २० र २३ अनुसार नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्ने विषयमा मन्त्रालयको सहमति नलिई आर्थिक दायित्व बढ्ने गरी द्विपक्षीय वार्ताको माध्यमबाट तयार भएको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी कसरी पाएको’ भनेर पनि मन्त्री खड्काले सोधेका छन् ।
प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा खड्का नियुक्त भएयता आन्तरिक भ्रमण काज, बिदा, अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणमा कति पटक गएको भन्ने विषायमा पनि घिसिङलाई सोधिएको छ । गत पुस २२ मा समेत मन्त्री खड्काले ९ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।
घिसिङले पुस २८ मा बुझाएको स्पष्टीकरण वस्तुगत र चित्तबुझ्दो नभएको समेत अहिलेको पत्रमा लेखिएको छ । ऊर्जामन्त्री खड्काले यसअघि पनि १५ बुँदे र ६ बुँदे विवरण माग गरेका थिए ।
